आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट गत वर्षभन्दा एक खर्ब ४६ अर्बले बढी हो । तर, यही बेला सरकारमाथि तीव्र दबाव छ । विश्वमा आएको अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चयमाथि दिनप्रतिदिन दबाव परिरहेको छ । यस्तो अवस्थाका बावजुद पनि अघिल्लो वर्षभन्दा एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट आउनु सुखद् कुरा हो । तर, हरेक वर्षको बजेट भाषण भइसक्दा अर्थविज्ञ तथा अर्थ जानकारहरू कार्यान्वयनलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका छन् । बजेटको आकार बढ्दैमा अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पर्नुपर्छ । विकासमा पनि प्रभाव पर्नुपर्छ । तर, हरेक वर्ष पूँजीगत खर्चभन्दा बढी चालु खर्च बढ्दै जानुले नकारात्मकताको सङ्केत गरेको छ । पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्नेमा चालु (प्रशासनिक) खर्च बढ्दै जाँदा त्यसको प्रभाव चौतर्फी रूपमा भइरहेको छ । यस वर्ष नै ७ खर्ब ५३ खर्ब ४० करोड चालु खर्च छुट्याइएको छ । जबकि पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ । यसतर्फ राज्यले सुधार नगर्ने हो भने अबका दिनमा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको आभाष पाउन सकिन्छ ।
कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा जुन सिथिलता आयो, त्यसले सबै देशहरूलाई आक्रान्त बनायो । अझ नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा यसको प्रभाव झन् बढी प¥यो । यसैकारण अहिले नेपाललाई आर्थिक दबाव झेलिरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चय हरेक दिनजसो घटिरहेको छ । यो साढे ६ महिना पनि नधान्ने स्थितिमा रहेको जनाइएको छ । आयात दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । हाम्रो बजेटभन्दा बढी आयातमा खर्च भइरहेको अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यही अवस्था भइरहने हो भने नेपाल कुनै दिन श्रीलङ्काको स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । त्यसो त व्यवसायीहरू यस बजेटबाट केही उत्साही पनि देखिन्छन् । तर, उनीहरूको पनि प्रश्न कार्यान्वयनमै छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको प्रश्नको निराकरण गर्नु पनि सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण नै छ । सरकारले यस्ता थुप्रै चुनौतीका बावजुद पनि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा कायम गराउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा बजेटलाई केन्द्रित गरेको छ । धेरैले यसलाई चुनाव लक्षित बजेट भनी टिप्पणी पनि गरेका छन् । अबको ६ महिनाभित्रमा प्रदेश तथा सङ्घीयको निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यो सरकारलाई छ । बजेटमार्फत् जनतालाई आकर्षित गर्ने योजनामा सरकार लागेको हो कि भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको छ ।
चुनावी बजेटको आधारका रूपमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णयलाई पनि लिन सकिन्छ । यसअघि ७० वर्ष उमेर कायम गरिएको थियो । ६८ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु त राम्रो कुरा हो । ज्येष्ठ नागरिकका लागि खुसीको कुरा हो । तर, अर्को वर्षको बजेटमा फेरि परिवर्तन हुने स्थिति आयो भने त्यो यो सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हो भने ज्येष्ठ नागरिकका लागि अन्याय भएको ठानिनेछ । बजेट भाषणलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । बजेट भाषणमा चाहिँ समेटिने तर, व्यवहारमा चाहिँ लागू नहुने अवस्था सिर्जना भयो भने सरकार अलोकप्रिय बन्न सक्छ । त्यसै पनि अहिले राजनीतिक दलहरूप्रति आम नागरिक निराश छन्, आक्रोसित छन् । स्थानीय तहको चुनावमा कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयले यसतर्फ सङ्केत गरेको छ । सरकारले महŒवाकाङ्क्षी योजना मात्रै ल्याउने होइन । त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने खुबी पनि सरकारको हुनुपर्छ । कतिपयले यस बजेटलाई विभिन्न खाले टिप्पणी पनि गरेका छन् । सोही टिप्पणीजस्तो प्रमाणित हुने अवस्था सिर्जना नहोस् । त्यसतर्फ सरकार सचेत बनोस् ।
