प्रदेश १ गठन भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण हुन सकेको छैन । देशका सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशको नामकरण भए पनि प्रदेश १ का राजनीतिक दल र नेताहरूको अक्षमताका कारण प्रदेशले नामसमेत पाउन नसक्नु दुःखद् विषय हो । प्रदेश १ मा हालसम्म ३ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । तर, तीनैजनाले नामकरणका लागि काम गर्नुको साटो लाचारी प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सोमबार प्रदेशको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नामकरणको विषयले बदनाम बनाएको बताए । उनले नामकरण हुन नसक्नुमा एमाले दोषी रहेको बताएका छन् । पहिला एमालेले दुईतिहाइ हुँदा समेत नामकरण गर्न नसकेको र अहिले पनि बहुमतमा रहेको एमालेले नामकरणको नेतृत्व लिनुपर्ने बताए ।
जबकी पहिला उनी आफै एमालेका सांसद् थिए । पछि पार्टी विभाजन भएपछि मात्र उनी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा प्रवेश गरेर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । त्यसभन्दा अगाडि एमालेकै सांसद् रहेको र एमालेको दुईतिहाई बहुमत रहेको नाताले प्रदेशको नामकरण हुन नसक्नुमा उनको पनि दोष छ । त्यतिमात्र होइन, अहिले मुख्यमन्त्री भएका हिसाबले पनि उनले नामकरणको लागि सहजीकरण गर्नु पर्ने हो । प्रदेशमा नामकरणका विषयमा विभिन्न समुदाय र पार्टीका फरक–फरक प्रस्ताव छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री सहजकर्ताका रूपमा सबैको भावना बुझ्ने र साझा बिन्दुको खोजीमा लाग्नु पर्नेमा उनी आफै एउटा समुदायले उठाइरहेको मागका पक्षमा अभियन्ताकै शैलीमा लागिपरेका छन्, यसले समस्या समाधान होइन, अझ बल्झाउने काम गरेको छ । उनी आफै एमालेमा रहेका बेला नामकरणका विषयमा कहाँ र कति कुरा उठाए ? अनि अहिले कसरी अघि बढिरहेका छन् ? बुझ्न गाह्रो छैन । अहिले एमाले वा अरू कसैलाई दोष देखाएर आफू चोखो देखिनुको कुनै औचित्य छैन, किनभने त्यसको भागीदार उनी स्वयम् हुन् ।
राईभन्दा अघिका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य र त्यसभन्दा अघिका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि प्रदेश नामकरणको विषयलाई अघि बढाउन नसकेकै हुन् । नामकरण गर्न नसकेको जिम्मेवारी तीनै जना मुख्यमन्त्री र सबै प्रदेश सदस्यहरूले लिनुपर्छ । राज्यबाट तलब, भत्ता र सुविधा लिएर एउटा नामकरणसमेत गर्न नसक्दा सङ्घीयताकै बदनामी भइरहेको छ । पछिल्लो समय सङ्घीयतामा प्रदेशको आवश्यकता नरहेको भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा उनीहरूकै कार्यशैलीका कारण भएको हो । प्रदेश सरकार नेता, कार्यकर्ताले जागिर खाने थलोका रूपमा मात्र चिनिन थालिएको छ । प्रदेशका बजेट पनि आवश्यक ठाउँमा भन्दा बढी कार्यकर्ता पोस्ने ठाउँमा लगानी भएका छन् । भ्युटावरजस्ता अनावश्यक योजनामा नेताहरूको रुचि देखिनु उदेकलाग्दो छ । तर, नामकरणमा दलका नेताहरूको ध्यान नजानु अर्को उदेकलाग्दो कुरा हो । हरेक समस्याको समाधान हुन्छ भने झैं नामकरणको पनि निरन्तर बहस र छलफल अगाडि बढाएमा निकास अवश्य निस्किन्छ । यसका लागि मुख्यमन्त्रीले समन्वयले गर्न सक्छन् तर, उनीहरूको रुचि कार्यक्रम उद्घाटन, भाषणजस्ता औपचारिकतामा बढी केन्द्रित छ । मुख्यमन्त्रीले बदनामीको कालो टीका लाग्यो भन्ने तर, सबैका कुरा सुनेर निर्णयमा पुग्ने पहल नगर्ने परिपाटीले नामकरणमा आलटाल भइरहेको छ । प्रदेश १ मा मात्र होइन, प्रायः सबै प्रदेशमा नामकरणका विषयमा विवाद थियो । एउटा प्रदेशभित्र विभिन्न समुदाय, विभिन्न भाषा, संस्कृति भएका मानिस हुन्छन् । उनीहरूका फरक–फरक सोच, विचार हुन सक्छन् । उनीहरू सबैका आवाजलाई सुनेर, पटक पटक छलफल गरेर सबैको साझा बन्ने किसिमको नामकरण गरिनु उचित हुन्छ । एउटा पक्षलाई खुसी पार्दा अर्को पक्ष दुःखी हुने अवस्था नआओस् भन्नका लागि विभिन्न पक्षसँग छलफल, वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ । अब पनि यसरी नै आलटाल गरिरहने हो भने त्यसको मूल्य आगामी प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले चुकाउनु पर्नेछ । त्यसैले अझै पनि आलटाल होइन, नामकरणको विषय चाँडोभन्दा चाँडो छलफलमा ल्याएर टुङ्ग्याउनु जरुरी छ ।
