आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तर, कार्यान्वयन हुनेमा व्यापक शङ्का गरिन थालिएको छ । बजेटमा प्रदेश १ का अधिकांश ठूला–साना आयोजनाका लागि समग्रमा बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटमा प्रदेश १ का लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश १ का जिल्ला हुँदै निर्माण हुने ३ सय किलोमिटर कालोपत्रे सडक र १६ वटा पुल, निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग र २४ वटा पुल र थप ६७ वटा अरू पुल निर्माणका लागि एकमुष्ठ ६ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका लागि ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट झापा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु र बर्दिया जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने सडकको निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ ।
झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुरा रूपालसम्मको भित्री मधेश क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यका जोड्ने निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गका लागि २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने रानी–विराटनगर–धरान कोसी राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न पनि बजेट विनियोजना गरिएको छ । निर्माणाधीन तमोर कोरिडोर सडक आयोजना कार्यालय धरानमा स्थापना गर्ने, चतरा–मूलघाट–माझीटार–अमरपुर डाँडासम्मको १ सय १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब ७६ करोड ८७ लाख बजेट स्रोत सुनिश्चिततासँगै धनकुटा–पाँचथर खण्डमा कालोपत्रे बन्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा विराटनगर–धरानबीचको ५२ किलोमिटरमा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि उल्लेख छ । जल यातायात सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न कोसीको चतरामा फेरी टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बजेटमा बताइएको छ । योसँगै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब र दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९४ करोड रुयैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारी वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम ७ सय ३५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र झापामा भूमिगत जल सिंचाइ आयोजनाबाट ७ हजार हेक्टरमा वर्षभरि सुविधा उपलब्ध गराउन आयोजना कार्यान्वयन सुरु गरिने जनाइएको छ । बजेटमा सडक विस्तारका लागि बढी खर्च विनियोजन गरेको देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी छ । रानी–किमाथाङ्का सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि वर्षौं भयो काम सुरु गरेको तर, हालसम्ममा इटहरीको तरहरासम्म पनि पूर्णरूपमा निर्माण भइसकेको छैन ।
बजेटले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सम्बोधन गरेको देखिएन । जबकि यो प्रतिष्ठानले समग्र नोपलको स्वास्थ्य नीति तय गर्ने हैसियत राख्दै आएको छ । कर्मचारीको तलब बढाउने, वृद्धभत्ता थाप्न ६८ वर्ष पुगे भइहाल्ने जस्ता घोषणा नागरिकमैत्री देखिए पनि एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गर्दा थप व्ययभार बढ्ने देखिएको छ । यो नागरिकमैत्री उदाहरण होइन । आयात प्रतिस्थापन गर्ने बहानामा भान्सामा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति अपनाउँदा विद्युतीय चुलोले मात्रै सबै नेपालीको चुलोमा आगो बल्ने पूर्वाधार विस्तार भइसकेको अवस्था छैन । पूर्वतयारी र विनापूर्वाधार बजेटमा घोषणा गरिएको यस्तो कार्यक्रमले मल्यवृद्धि गराउँछ र त्यसको प्रत्यक्ष मार तल्लो तहका नागरिकलाई नै पर्छ । यतिमात्र होइन, स्थानीय तहमार्फत् एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने र विद्युत् पहुँचबाहिर रहेका घरपरिवारका लागि सुधारिएको चुलो वितरण गरिनेसम्म घोषणा गरिएको छ । सुन्दा आनन्द लाग्ने बजेट कार्यान्वयनमै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । सरकारले किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि भनेको छ । विगतदेखि हालसम्म सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम नै त वास्तविक र लक्षित किसानसम्म नपुगेको अवस्थामा सरकारले सञ्चालन गर्ने ५ खर्ब रुपैयाँको कृषि कर्जा ककसको पोल्टामा पर्ने हो यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । यसैले प्रत्येक वर्षको बजेट प्रस्तुति सर्वसाधारणका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ झैँ हुने गरेको छ ।
