नेपालमा समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउनु परेका घटना सार्वजनिक भइरहन्छन् । कतिसम्म भने सिटामोलजस्ता सामान्य औषधिसमेत नपाउँदा मृत्युवरण गर्नु परेका कथा नेपालका धेरै जिल्लामा भेटिन्छन् । अलि जटिल प्रकारका रोग लागेका गरिब नेपालीहरूको त अकालमै ज्यान गुमाउनु नियती नै बनेको छ । सहर बजारतिर चोकचोकमा उपचारका लागि सहयोग माग्दै बस्नेहरू भेटिन्छन्, टोलटोलमा उपचारका लागि सहयोग माग्नेहरू पनि उत्तिकै भेटिन्छन् । उनीहरू स्थानीय तहहरूद्वारा लेखिएको सिफारिस पत्र र अस्पतालले दिएका बिरामीका पुर्जा देखाउँदै घरघर पुगेर सहयोगको याचना गरिरहेका हुन्छन् । ठूला अस्पताल वरपर घुम्ने हो भने आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर छट्पटाइरहेका बिरामी र तिनका आफन्तको क्रन्दन सुनिन्छ । हाम्रै वरपर देखिने यस्ता दृश्यले आम नेपालीको स्वास्थ्य उपचारमा कतिसम्म पहुँच छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–५ का प्रकाश चौधरीको कथा–व्यथा पछिल्लो एउटा उदाहरण हो । दुर्घटनामा परेका चौधरी आर्थिक अभावमा अप्रेसन गर्न नपाएर अस्पतालको शøयामा छट्पटाइरहेका छन् । उनको अवस्थाले परिवार तनावमा छ । उनीजस्ता धेरै पीडित बिरामीहरूको अवस्था राज्यले देख्न सकेको छैन वा नदेखे झैं गरिरहेको छ ? छुट्याउन गाह्रो छ ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेर सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ३५ ले दिएको यस्तो अधिकार आम पीडित नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूका लागि संविधानका यी निर्जीव अक्षरहरू कागजी अधिकारका रूपमा मात्र सीमित छन् । त्यसो त यही संविधानले नेपाललाई ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेको छ । समाजवाद उन्मुख देशमा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत विषय किन राज्यको नियन्त्रणमा छैनन् ? किन स्वास्थ्य र शिक्षामै सबैभन्दा चर्को व्यापारीकरण मौलाएको छ ? यी र यस्ता अनेक प्रश्नहरू खडा हुन्छन् । तर, यस्तो प्रश्नको जवाफ दिन न त्यसबेला संविधानमा लेख्नेहरू तयार छन्, न त अहिले त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरू नै । संविधानलाई कागजी खोस्टो मात्र बनाउनेहो भने त जसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ, त्यो पनि ठीकै होला तर, संविधानलाई जीवन्त बनाउने अनि आम नेपालीको भविष्य त्यसमा खोज्ने हो भने विल्कुल गलत छ । संविधानकै मर्मअनुसार पनि स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरा राज्यको दायित्व अन्तर्गत राखिनु पर्छ । त्यही अनुसार राज्यले नीति निर्माण गरेर आमनागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । अहिले जसरी स्वास्थ्य र शिक्षामा मनखुसी व्यापारीकरण भइरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा कतिपय न्यून आर्थिक अवस्था भएकाहरूले उपचार सेवाबाटै बञ्चित हुनुपरेको छ । सामान्य आर्थिक अवस्था भएकाहरूका लागि उपचार सेवा पनि सामान्य उपलब्ध छ भने सम्पन्न र धनीमानीका लागि बेग्लै अस्पतालहरूको व्यवस्था छ ।
संविधानले नै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने व्यवस्था गरेको, राज्यले पटक पटक प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा पनि प्रकाश चौधरीजस्तै धेरै नेपालीहरूले कहिलेसम्म अस्पतालका शøयाबाट छट्पटाउँदै जीवनको भिक्षा मागिरहनु पर्ने हो ? के हाम्रा नीति निर्माताहरूको मनमा यस्ता आर्तनादले च्वास्स छुँदैन ? संविधानमा उपचारमा समान पहुँच हुन्छ भनेर लेख्ने लेखाउने पनि राजनीतिक दलहरू अनि अहिले त्यसलाई सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गराउने पनि तिनै राजनीतिक दलहरू हुन् । उनीहरूलाई आफैले संविधानमा लेखेका कुरा कार्यान्वयन गर्न के ले रोक्छ ? बुझिनसक्नु छ । राज्यले धनी वा गरिब सबैका लागि एकै किसिमको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने संविधानमा लेखिएको मौलिक हकको कुनै अर्थ रहँदैन । तिनलाई मेटाइदिए हुन्छ । अन्यथा संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनुपर्छ ।
