जेठ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको साताको दुईदिने बिदा अन्ततः खारेज भएको छ । सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको छ । गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धन खपत कम गर्न भन्दै हप्तामा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । परीक्षणका लागि हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्दै सरकारले कार्यालय समय पनि बढाएर जेठ १ देखि बिहान साढे ९ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म तय गरिएको थियो । तर, सरकारको यो निर्णय एक महिना पनि टिकेन । सरकारले गरेका निर्णयहरू यति हचुवाको भरमा हुन्छ र एक महिना पनि टिक्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ, यो बिदा । यो बिदा वास्तवमा काठमाडौँलाई मात्र ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला । सरकारी कार्यालयमा दुई दिन बिदा गर्दा सवारी चाप र पेट्रोलियम पदार्थ खपतमा कमी ल्याउन कसैसँग सल्लाह सुझाव र समन्वय नगरी मन्त्रिपरिषद्ले लहडमा निर्णय गरेको थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । बिदा त दियो तर, शैक्षिक संस्थामा समेत सातामा दुई दिन नै बिदा गर्दा शैक्षिक क्यालेन्डर चौपट हुन्छ भन्ने विषयमा सोच्नै सकेन । कोरोना महामारीका कारण त्यसै पनि स्कुल, क्याम्पस, विश्वविद्यालयहरूले पूर्ण समय पठन–पाठन नगरेकाले विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित भएको थियो । त्यसको असर अहिले पनि विद्यार्थीहरूमा परिरहेको छ । हप्तामा एकदिन शनिबार बिदा दिने चलन नेपालको पुरानै चलन थियो । यसमा विदेशको नक्कल गर्दै दुई दिन बिदा दिने घोषणाले कर्मचारी, सेवाग्राही र विद्यार्थीहरू अलमलमा परेका थिए ।
कतिपय विकसित मुलुकमा श्रमिकहरू सातामा पाँच दिन अथक काम गर्छन् र दुई दिन बिदा पाउँछन् । नेपालमा सरकारी जागिरेहरूको काम नै ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ शैलीमा हुन्छ । बरु सरकारी तलब, भत्ता, सेवा सुविधा भने बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लालसा राख्छन् । सरकारी स्तरमै झन् काम गर्ने समय बढाउनु पर्नेमा उल्टै दुई दिन बिदा दिने घोषणाले मन्त्रिपरिषद्लाई सल्लाह दिने सचिव, उपसचिवहरूको अध्ययन, ज्ञान र विश्लेषण गर्ने क्षमतामा शङ्का उत्पन्न भएको छ । आफैले निर्णय गरेर लागू गरेको कुरा एक महिना पनि टिकाउन नसक्ने सरकारको हैसियतमाथि शङ्का उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ । एउटा बिदाको निर्णय व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न नसकेर फिर्ता लिनुले सरकार सञ्चालनमा खोट छ भन्ने देखाउँछ । आइतबार बिदा दिने चलन पश्चिमाको हो । बिदा दिने घोषणा गर्दा सरकारी प्रस्तावमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास’ भनिएको थियो । विश्वका ८८ प्रतिशत मुलुकहरूमा शनिबार र आइतबार गरी सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने चलन रहेको पाइन्छ । सातामा दुई दिन बिदा रहेकै कारण ती मुलुकहरूमा आन्तरिक पर्यटनको विकास भएको बुझाइ बिदाको सिफारिस गर्ने समितिको छ । दुई दिने बिदाले कर्मचारीहरूमा उत्पादकत्व बढाउँछ भनेर पश्चिमी देशहरूमा गरिएका थुप्रै अनुसन्धानहरूले देखाएको दाबी गरिएको थियो ।
पश्चिमाहरू दुई दिन बिदा गर्दा विकसित भए भने सातामा ६ दिन कामका रगडिँदा नेपाल त विश्वकै नम्बर एक विकसित, सम्पन्न मुलुक हुनुपर्ने होइन र ? सार्वजनिक बिदाकै कुरा गर्दा नेपालमा जति बिदा त अन्य मुलुकमा कतै पनि छैन । कहिले दशैं, कहिले तिहार, कहिले के पूर्णिमा, कहिले के जयन्ती, कहिले के दिवस भनेर बिदा नै बिदाको सुविधा दिएको छ । विकसित मुलुकमा प्रायः कि नयाँ वर्षमा कि त्यो मुलुक स्वतन्त्र भएको दिनमा मात्र बिदा दिने चलन छ । बाँकी कार्यालय समय राज्य तथा जनताका लागि कर्मचारीहरू खट्ने गरेका छन् । अर्को कुतर्क छ, साताको दुई दिन बिदा दिँदा आन्तरिक पर्यटन बढ्छन् । सातामा दुई दिन बिदा नपाएकैले नेपालका कर्मचारीहरूले घुम्न नपाएको हो ? यसर्थ यस्ता अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक बिदा दिने निर्णय विरुद्ध आएको दबाव सरकारले थेग्न नसकेपछि वा बिदा दिनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा यसपटक गठबन्धन सरकार पछि हटेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसबाट सरकारको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
