सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सयौं उद्योगहरूमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा महिला मजदुरको सहभागिता छ । महिला मजदुरहरूको सीप उपयोग गर्दै विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्ने अधिकांश उद्योगहरूले तोकिएको पारिश्रमिक दिने गरे पनि सबैले त्यसो गरेको पाइँदैन ।
कतिपयले नियुक्ति पत्र दिएका छैनन् भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका उद्योगहरूको सङ्ख्या पनि छ । यसले गर्दा मजदुरहरूको रोजगारी असुरक्षित हुने साथै सेवा, सुविधा पाउन कठिनाइ हुने गरेको पाइएको छ । छातीमा बर्कोले चार महिनाको बच्चा च्यापेर काममा आउजाउ गर्ने कट्रिना औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला मजदुरको एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने उनीजस्तै महिलाहरू प्रदेश–१ का विभिन्न उद्योगहरूमा ४५ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशकै नमुना मानिएको उद्योग अरिहन्त पोलिप्याकका व्यवस्थापक तीर्थ बजगाईं महिला मजदुरहरूकै कारणले उद्योग चलेको बताउँछन् । उनको विचारमा महिलाहरू जिम्मेवार र साथै धेरै मिहिनेती हुन्छन् । उनी भन्छन्, ‘पुरुष मजदुरहरू चार दिन काम गर्छन् र तीन दिन दारु खाएर सुत्छन् ।’ महिला–पुरुष बराबर कामदार रहेको यस उद्योगमा १ सय ५० महिला मजदुर छन् । उनीहरू सबैले राज्यले तोकेको सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । तर, सबै उद्योगको अवस्था यस्तो छैन । कतिपय उद्योगहरूमा कार्यरत महिला मजदुरहरूले भनेजस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
महिलाहरू उत्पादन क्षेत्रमा लागेपछि परिवारको दैनिकी फेरिएको छ । हिजोका दिनमा घरधन्दामामात्र रहँदा बिहान बेलुकाको छाक टार्न कठिन थियो । अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि भने जीविकोपार्जन अलि सहज भएको उनीहरुको भनाइ छ । आपूmले काम गर्न थालेपछि आप्mनो इच्छाको कुरा किन्नु पर्दा वा कतै जानु पर्दा श्रीमान्को भर पर्नु पर्ने बाध्यता हटेको अनुभव पनि महिला मजदुरले गरेका छन् । यसबाहेक आफू पनि आर्थिक जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छु भन्ने हिम्मत जागृत भएको छ ।
प्रदेश १ मा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनासहित ८ सय ४१ उद्योगहरू छन् । यीमध्ये मोरङमा सबैभन्दा धेरै ३ सय ५२ उद्योगहरू छन् भने सबैभन्दा थोरै पाँचथरमा दुईवटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा महिला मजदुरको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । खासगरी जुट उद्योगहरूमा महिला मजदुरको बाहुल्य देख्न सकिन्छ ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ १ नं. प्रदेश महिला विभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश १ मा सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका र नभएका विभिन्न उद्योगहरूमा ४५ हजार महिला मजदुरहरू कार्यरत छन् । देशको आधा जनसङ्ख्या ओगटेको महिला देशको आधार स्तम्भ औद्योगिक विकासमा पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यसरी देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको उद्योगले बेरोजगारी कम गरी गरिबी निवारणमा ठूलो भूमिका खेलेको मानिन्छ ।
मारमा चिया बगानका महिला
प्रदेश–१ का उद्योगमा महिला बढी सक्रिय रहने क्षेत्र चिया बगान पनि हो । धनकुटा, झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङलगायतका चिया बगानहरूमा १३ हजारभन्दा महिला मजदुरहरू छन् । अन्य उद्योगको तुलनामा यस यद्योगमा महिलाहरूको अवस्था कमजोर छ । उद्योगमा कार्यरत प्रायःजसो कामदारहरूको नियुक्ति अस्थायी, करार वा ज्यालादारी रहेको हुनाले पनि मजदुरहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन सकिरहेका छैनन् ।
झापाको दमकस्थित हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानमा ३ सय ७० जना स्थायी महिला कर्मचारी छन् । सेवा सुविधाबारे त्यहाँको बगानमा काम गर्ने मजदुर र कार्यालयमा रहेका कर्मचारीबीच फरक मत छ । कार्यालयका कर्मचारी तथा नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका महासचिव जीवन खड्का ऐनअनुसार नै मजदुरले पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधाका साथै सञ्चयकोष प्रदान गर्दै आइरहेको दाबी गर्छन् ।
३३ वर्षदेखि काम गरिरहेको बताउने मीना सुनुवार भने आफूले सञ्चयकोष बापत पाउनु पर्ने रकम नपाएको आठ वर्ष भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हरेक महिना सञ्चय कोषबापत पैसा काट्छ तर, त्यो रकम कहाँ र कति जम्मा भयो थाहा छैन । सुविधामध्ये वार्षिक बिदा र दशैँ पेश्कीबाहेक सबै कटौती भएको छ ।’ विगत ४० वर्षदेखि चिया बगानमा काम गरेर भर्खरै अवकाश लिएकी कान्छीमाया विक पनि चिया बगानमा महिला कामदारलाई समस्या रहेको बताउँछिन् । विक भन्छिन्, ‘पहिलाको तुलनामा रोजगार गुमाउने डर हटे पनि मजदुरहरूले पाउनु पर्ने सुविधा भने कटौती गरेको छ ।’
सामाजिक सुरक्षा ऐनको बेवास्ता
ओखलढुङ्गाको खिजीफलाटेमा रहेको भेनियर उद्योग प्रालि र काँचो कागज उद्योग प्रालिमा १ सय २५ जना मजदुरहरू छन् । तीमध्ये १६ जना महिला मजदुरहरू कार्यरत छन् । ती उद्योगमा कार्यरत मजदुरले नियुक्ति पत्र र राज्यले दिएको सेवा सुविधा भने नपाएको अवस्था देखिएको छ । त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले नै तोकेको न्यूनतम् तलबभन्दा कम ३ सय २५ देखि ३ सय ७५ रुपैयाँमात्र पाउने गरेको मजदुरहरूको भनाइ छ ।
यहाँका अधिकांश उद्योगहरू सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका छैनन् । तसर्थ यस्ता उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरूको उद्योगमा नियुक्ति पत्र नहुँदा न्यूनतम् तलबभन्दा कम ३ सय २५ र धेरैमा ३ सय ७५ रुपैयाँमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् ।
मोरङ–सुनसरी करिडोर अन्तर्गतको मनोज फर्मा, भेनिस्टा उद्योगलगायत उद्योगहरूमा ५ सय ७२ जना महिला मजदुरहरू छन् । केहीले नियुक्ति पत्र पाएका छन् भने धेरै अस्थायी र करारमा काम गरिरहेका छन् । मजदुरहरूको यही बाध्यताबीच श्रम ऐनको व्यवस्थापनमा सीमित रहेको छ भने सामाजिक सुरक्षामा कुनै पहँुच नहुँदा उनीहरूको रोजगार असुरक्षित पनि छ ।
सबै उद्योगमा मजदुरहरूको सेवासुविधाको बारेमा एउटै स्थिति छैन । इटहरीमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिललगायत सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको कम्पनीमा कार्यरत महिला मजदुरहरूको रोजगारी सुरक्षित छ । उक्त मिलमा २ हजार १ सय महिला मजदुर छन् । त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूले प्यान र भ्याट नम्बर पनि पाएकाले पाउने हिसाब किताब पारदर्शी देखिएको छ ।
करिडोरमा रहेका अन्य उद्योगहरूमा मास्क, पर्स, तेल, धुप ब्याट्री, चामल, अक्सिजन सिलिन्डर, चप्पल, स्टिल कारखाना, चाउचाउ, बिस्कुट, मैदा मिललगायतमा काम गर्ने महिला मजदुरहरूको नियुक्ति पत्र त छ तर, अस्थायी र ज्याला करारमा पनि महिला मजदुरहरू छन् ।
यस्ता उद्योगहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगएको हुँदा यहाँ महिलाहरूले न्यूनतम् तीन सयदेखि ३ सय ७५ रुपैयाँ मात्र ज्याला पाउने गरेका छन् । सुनसरीको दुहबीस्थित अरिहन्त मल्टिफाइबर सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत रहेकाले नियुक्तिपत्र दिइएको छ । त्यहाँ बैङ्किङ प्रविधिबाट कारोबार हुने गरेकाले सजिलो रहेको मजदुर बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएका उद्योगहरूमा कार्यरत मजदुरहरूको रोजगारी भने अरूको तुलनामा सुरक्षित रहेको पाइएको छ । यस उद्योगमा १५ सय महिला मजदुरले रोजगारी पाएका छन् । १२ घण्टा काम गरेबापत २८ देखि ३० हजारसम्म तलब बुझ्ने गरेको अखिल नेपाल उद्योग मजदुर सङ्घको एकाइ अध्यक्ष मोहनलाल चौधरीले बताए । तर, सबै महिलाहरूले नियुक्ति पत्र नपाएको, स्थायी हुन नसकेको साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा उल्लेख नभएकाले श्रमिक महिलाहरूको अवस्था भने रोजगारीका लागि असुरक्षित पाइएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महिला विभाग प्रदेश १ इन्चार्ज सीता सापकोटा भन्छिन्, ‘राज्यले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन बनायो तर, कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउन नसक्दा मजदुरहरू समस्यामा परेका छन् ।’
इँटा उद्योगमा भारतीय महिला
मौसमी उद्योग भनेर चिनिने इँटा उद्योगमा मजदुरहरू हिउँदमा मात्रै रोजगारी पाउँछन् । मौसमी काम भएको हुनाले पनि इँटा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरूले नियुक्ति पत्रसमेत पाउँदैनन् । पेसागत हिसाबले आफैमा असुरक्षित र दयनीय छ । त्यसैले यस्ता उद्योगमा नेपाली महिला मजदुर त के नेपाली पुरुष मजदुर पनि भेट्न सकिन्न । जानकारहरूका अनुसार इँटा उद्योगमा भारतीय कामदारहरू बढी हुनुको कारण उनीहरूलाई आइपर्ने कुनै पनि समस्यामा स्थानीयको सहयोग नमिल्ने भएकोले नै इँटा उद्योगीहरूले खोजेरै भारतीय नागरिक ल्याउने गर्छन् ।
तर, व्यवसायीहरू भने नेपाली मजदुरहरू यस पेशामा खट्न नसक्ने दाबी गर्छन् । एक इँटा उद्योगका बजार व्यवस्थापक भट्टु राई भन्छन्, ‘नेपाली मजदुर राख्यो भने एकै वर्षमा कम्पनी डुब्छ । यहाँ घरबाट धाएर काम हुँदैन । लगातार खट्नु पर्छ तर, नेपालीहरू खट्न सक्दैनन् ।’ अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश–१ भरिका इँटा उद्योगमा काम गर्ने महिला मजदुरहरूको सङ्ख्या ३ हजार २ सय छ । महिला मजदुरको यो सङ्ख्यामा धेरैजसो भारतको पश्चिम बङ्गालका महिला मजदुरहरू रहेको राई बताउँछन् । एउटा इँटा उद्योगमा काम गर्दै गरेकी भारत, पश्चिम बङ्गालकी नतिफा बिबी भन्छिन्, ‘यहाँ काम गर्दा हामीलाई फाइदा छ । परिवारसँगै काम गर्न पाएका छौं ।’ उनले यता कमाएको पैसाले गाउँमाू गएर साहुकोमा राखेको आप्mनो जग्गा फिर्ता लिने योजना सुनाइन् ।
ठेकेदारको ठाउँमा मेनेजर
घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएका उद्योगहरूमा धेरै सङ्ख्यामा महिला मजदुरहरूको उपस्थिति रहेको छ । तर, ती उद्योगहरूमा काम गर्ने महिला मजदुरहरू शोषणमा परेका छन् । घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको एक उद्योगमा काम गर्ने महिला मजदुर शशी दाहालका अनुसार महिला भएकाले थोरै पारिश्रमिक हुने र हेपाइ सहनु पर्ने बाध्यता छ ।
दैनिक तीन सय ज्यालादारीमा काम गर्ने शशी दाहाल महिला कामदारहरू म्यानेजरबाट मानसिक रूपमा शोषित भएको बताउँदै भन्छिन्, ‘महिलाहरू थोरै पैसामा पनि खट्छन्, जति काममा खटाए पनि भयो भन्ने मानसिकतामा मालिकहरू रहेका छन् ।’ सरकारले उद्योगहरूमा ठेक्का प्रथा हटाएको छ । ठेकेदार त हटे, त्यसको ठाउँमा मेनेजर तथा सुपरभाइजर राखेको हुँदा उनीहरूले पनि मजदुरहरूलाई उचित न्याय गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त हुने गरेको छ ।
ट्रेड युनियन महिला विभाग प्रदेश–१ इन्चार्ज सीता सापकोटाका अनुसार मेनेजर वा सुपरभाइजरले जतिबेला मन लाग्यो त्यति बेला निकाल्ने, ज्याला जति दिन मन लाग्यो त्यति दिनेजस्ता समस्या यथावत् छ । सापकोटाको विचारमा यस्ता उद्योगहरू सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत नगएकोले मजदुरहरू शोषणमा परिरहेका छन् । उनी भन्छिन्, ‘साना तथा घरेलु उद्योग श्रम ऐन २०७४ अन्तर्गत पनि आएको छैन । सङ्घीय सरकारले भएका कानूनहरू पनि कडाइका साथ लागू गर्न सकेको छैन ।’
आवाज सुनिदिनेको खाँचो
सुनसरीको इटहरीस्थित डुक–रिजालटासी लिमिटेडमा ६० जना महिला मजदुर काम गर्छन् । यस उद्योगमा सरकारी नियमअनुसार नै सेवा सुविधा पाएकोमा मजदुरहरू सन्तुष्ट नै देखिन्छन् । तर, कतिपय अवस्थामा भने समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
नियुक्ति पत्र पाएका छन् तर, कम्पनीले दिँदै आएको बोनस, भत्तामा भने कटौती गरिएको छ । नाम नबताउने सर्तमा एक मजदुर महिला भन्छिन्, ‘केही बोल्न पाइँदैन, बोल्यो कि कामबाट निकालिदिने धम्की दिन्छन् । कम्पनीले दिँदै आएको बोनसमा पनि कटौती गरेको छ ।’ मासिक १७ हजार तलबले घरव्यवहार धानेकी एकल महिला सुशीला साह भन्छिन्, ‘हाम्रो आवाज सुनिदिने राम्रो नेता भएन, हामी मजदुरहरू पनि एकजुट हुन सकेनौं ।’
कानूनी व्यवस्था
संविधान र नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐनले महिला र पुरुषबीच भेदभाव नगर्ने भनी समानताको हक संरक्षण गरेको छ ।
रोजगारसम्बन्धी ऐन २०७४ को रोजगारसम्बन्धी व्यवस्थाको ११ नं. मा भनिए को छ–रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन पाइँदैन । परिच्छेदको १० मा सञ्चय कोष, उपदान तथा बिमा सम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सञ्चय कोष जम्मा गर्नु पर्ने उल्लेख छ । रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत रकम थप गरी सञ्चयकोष बापतको रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र सुनसरी धरानको अवस्था
नेपाल सरकारले हालसम्म १० औद्योगिक क्षेत्र तोकेको छ । प्रदेश १ मा मोरङ, सुनसरी, झापा उदयपुरलाई औद्योगिक क्षेत्र तोकिएको छ । यीमध्ये एक हो, सुनसरी जिल्लामा अवस्थित धरान औद्योगिक क्षेत्र जुन २ सय २ रोपनी जमिनमा फैलिएको छ । ती क्षेत्रमध्ये १ सय ४४ रोपनी जमिनमा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यस औद्योगिक क्षेत्रमा कुल ३६ वटा उद्योगहरू छन् जसमध्ये १८ वटा उद्योगहरूमा १ सयभन्दा बढी महिला मजदुरहरूले मजदुरी गरिरहेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र धरानका कार्यकारी प्रमुख केदार थापा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूले सरकारले तोकेकै आधारमा तलब सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेको बताउँछन् । यहाँ भित्रका अधिकांश उद्योगहरू सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत आएका छैनन् । यहाँ विभिन्न उमेर समूहका महिला मजदुरहरू कार्यरत छन् र उनीहरूको तलब पनि उद्योगअनुसार फरक छ । १८ वर्षदेखि ५५ वर्ष उमेरका छन् भने ८ हजार देखि २० हजारसम्म पारिश्रमिक पाउने महिला मजदुर छन् ।
सनग्रीन प्लाइउड प्रा.लि.का व्यवस्थापक पप्पुकुमार यादवका भन्छन्, ‘पुरुष कामदारलाई घण्टाको ६५ र महिला कामदारलाई ६० रुपैयाँ दिन्छौ ।’ तर त्यही उद्योगमा काम गर्ने महिला मजदुर निसा राई भन्छिन्, ‘आठ घण्टाकोे ३ सय ६० रुपैयाँ प्राप्त गर्छौं ।’ यसैगरी यस क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने धेरैजसो महिलाहरूलाई आफले पाउनु पर्ने सेवा सुविधाको बारे पनि थाहा छैन । साथै महिला भएको कारणले तलब थोरै दिएको नभई कामको हिसाबले तलब थोरै भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
श्री ग्लोवल निटिङ ई. प्रा.लिमा पाँचजना महिला मजदुरहरू छन् । विगत १० वर्षदेखि कार्यरत निम्दीकी शेर्पा भन्छिन्, ‘हामीले नियुक्तिपत्र पाएको छैन । चाड पर्वमा छुट्टी पाउँछौं तर, बोनस या भत्ता भने अहिलेसम्म पाएको छैन ।’ उद्योगमै विद्यालयको गृहकार्य गरिरहेकी सानी छोरीलाई देखाउँदै उनले भनिन्, ‘यहाँ काम गर्दाकै बेला यो जन्मिएकी हो । सुत्केरी हुँदा छुट्टी त पाएँ तर, सेवा सुविधा पाइनँ । पाइन्छ भनेर थाहा थिएन, मालिकले पनि दिएनन् ।’ पछिल्लो समय महिला र पुरुषबीचको समानताको कुरा जोडतोडले उठिरहेको छ । सामान्यतया प्रदेश १ का उद्योगहरूमा कार्यरत महिला पुरुष मजदुरहरूले समान ज्याला पाए पनि सबैतिर समान अवस्था भने छैन ।
(सुनसरी)
