धरान उपमहानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकमा खोलाका ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन् गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नगरप्रमुख हर्कराज राई र केही वडाध्यक्षहरूबीच चर्चाचर्की परेको दृश्य बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणका क्रममा धरानवासीले देखे । त्यसपछि धरानका नागरिकहरू चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म खोला उत्खनन् गरिनु ठीक कि बेठीक भन्ने बहस गरिरहेका भेटिन्छन् । एउटा पक्षले नगरप्रमुख हर्कराजको भनाइजस्तै धरानका खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन् गर्नु हुँदैन, बरु धरानकै विकासका लागि आवश्यक परेका बेला मात्र वैज्ञानिक रूपमा उत्खनन् गरिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने गरेका छन् । अर्को पक्ष चाहिँ केही वडाध्यक्षहरूले तर्क गरे झैं खोलामा बगेर जाने ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन् गरेर ठेक्का लगाउँदा नगरको आमदानी बढ्ने दाबी गरिरहेका छन् । अहिलेको समयमा यो विषयमा छलफल गरिनु किन पनि उचित छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारीमा छन् स्थानीय तहहरू । खोला उत्खनन्को बहस यही बेला चलिरहेको छ ।
वास्तवमा धरान चुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ । सरकारले चुरेको संरक्षणका लागि २०६६ सालदेखि नै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सोही कार्यक्रमअनुसार २०७१ साउन ४ देखि चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न रोक लगाइएको छ । तर, ढुङ्गा, गिट्टी तस्करीमा लागेका ठेकेदारहरू, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूसमेत मिलेर विना अध्ययन उत्खनन् गर्ने गराउने गरेका छन् । चुरे क्षेत्रमा खासमा त उत्खनन् गर्न नहुने चुरेविज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । किनभने चुरे क्षेत्र भनेको पछिल्लो समय विकास भएको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको पहाडी शृङ्खला सबैभन्दा कमजोर हुन्छ । यसको जमिन खुकुलो रहने हुँदा थोरै भाग खोस्रिँदा पनि त्यसले अन्य भू–भागलाई समेत ठूलो असर गर्न सक्छ । नेपालको इलामदेखि डडेल्धुरासम्मका ३३ जिल्लामा चुरे क्षेत्र पर्छ भने यो नेपालको कुल भू–भागको १३ प्रतिशत जति भागमा अवस्थित छ । राम्ररी नखाँदिएको पत्रे चट्टान भएको चुरे क्षेत्र हुँदै महाभारत पर्वतबाट खोला र नदीहरू बग्ने हुँदा चुरेलाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा लिइने गरिन्छ । त्यसैकारण पनि चुरेलाई जथाभावी चलाउँदा पहाडदेखि हिमालसम्म र समग्र जैविक विविधतासम्मलाई असर पर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूको भनाइ अनुसार चुरे क्षेत्रमा जैविक विविधतासँगै जलस्रोतको ठूलो भण्डार छ । त्यही जैविक विविधता र जलस्रोतले तराई मधेस क्षेत्रमा पानी आपूर्ति हुनेदेखि खेतीपाती र त्यहाँको जनजीवनलाई धानिरहेको हुन्छ । यदि जथाभावी चुरेलाई असर पु¥याएमा यहाँको जीवनचक्र खल्बलिन्छ । त्यसले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । त्यसकारण पनि चुरे क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन् गरिनु उचित होइन ।
धरानमा पछिल्लो समय चलिरहेको बहस पनि चुरे क्षेत्रको जैविक विविधता, जलस्रोत र यहाँको जनजीवनसँग सम्बन्धित छ । एकातिर सरकारले नै चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन् गर्न नहुने नियम लागू गरेको अवस्था छ भने अर्कातिर भइरहेका उत्खनन् पनि वैज्ञानिक अध्ययन विना मनखुसी भइरहँदा धरानमै पनि खोलानजिकका क्षेत्रहरूमा बर्सेनि समस्या आउने गरेको छ । खोला किनारमा जथाभावी बसेको बस्ती त झनै जोखिममा परेको छ । खोला किनारमा सुकुम्बासी बस्ती बसाएर भोट बैङ्क बनाउने राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरू नै उनीहरूको बस्ती जोगाउनभन्दा खोला उत्खनन् गरेर उनीहरूलाई झनै जोखिममा पार्न खोजिरहेको कार्यपालिका बैठकबाट प्रष्ट हुन्छ । के पैसाका लागि मानव बस्ती जोखिममा पार्नु उचित हो ? यदि होइन भन्ने लाग्छ भने राजनीतिक दलहरूले खोला उत्खनन् गरेर ठेक्का लगाउने मानसिकता त्याग्नु पर्छ । बरु धरानको विकासका लागि उत्खनन् गर्नुपर्ने आवश्यक भए वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर कुन स्थानको कतिसम्म उत्खनन् गर्नु उचित हुन्छ, त्यही अनुसार मात्र उत्खनन् गर्नु आवश्यक छ । केही जनप्रतिनिधिहरूको खोला उत्खनन् गर्नैपर्छ भन्ने जिकिर स्वार्थ प्रेरित पनि हुनसक्छ । त्यस विषयमा आम नगरवासीले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । उपमहानगरपालिकाको बैठक विवादका कारण पूर्ण हुन सकेको छैन । आगामी बैठकले खोला उत्खनन्मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरोस् । यसैमा धरान र धरानवासीको हित हुनेछ ।
