स्थानीय निर्वाचनका प्रतिबद्धता मात्र हैन, अबको गोरेटो आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ । मुलुक विकास गर्न नागरिकका अधिकार कर्तव्य पालना गर्ने बनाउनका राजनितिक दलको भूमिका अहम् मानिन्छ । अतः समृद्ध नागरिक र विकसित समाज बनाउन समाजवादको गन्तव्यमा पुग्नु हो भन्ने नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका नेताका अभिव्यक्तिमा सुन्न पाइन्छ । हरेक दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति होस् वा दलीय घोषणा–पत्र हुन्; सर्वसाधारण जनता भने आशावादी देखिन्छन् ।
नेपाली इतिहास पल्टाउँदा निरङ्कुश राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था हुँदै प्रजातन्त्रकको प्राप्तिपछि पनि मुलुकमा १० वर्षे द्वन्द्वसमेत भोगेका नेपाली अब विकल्प खोज्न नपरोस् भन्नेमा ढुक्क छन् । तर, दलीय नेता एवम् कार्यकर्ताका बोली व्यवहार र आचरणका कारण जनतामा आउन थालेको निराशाले समाजमा पुनः अन्य व्यवस्थाको खोजी हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ । हामीले निर्माण गरेको २०७२ को संविधानमा उल्लेख भएको समाजको परिवर्तन र विकासका निम्ति अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजनाको मुख्य रणनीतिक लक्ष्य बन्न सकेनन् कि एक पटक पुनरावलोकन गर्ने समय ढिला हुनसक्छ ।
नेपालको सङ्घीय सरकारका नीति कार्यक्रम मात्र हैन, अब स्थानीय सरकारको सोच पहिलो बन्न सक्छ । नीति तथा कार्यक्रम बनाएर स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आमनागरिकलाई दिने भनिएको आधारभूत शिक्षा मात्र हैन, प्रविधियुक्त वैज्ञानिक शिक्षा आज स्थानीयस्तरको आवश्यकता बनिसकेको छ ।
मुलुकको शिक्षामा भएको कमी कमजोरीले बर्सेनि हजारौं युवाशक्ति शिक्षाको खोजीमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका दृश्य हाम्रा अगाडि छ । विदेशिएका युवाशक्ति मात्र हैन, नेपाली रकमसमेत विदेशिनुले एकातर्फ स्वदेशमा आर्थिक सङ्कट बढेको देखिन्छ । राज्यका तीनै तहका सरकारले एकीकृत योजनामार्फत् विश्व बजारमा बिक्री हुने प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न लागिपर्नु पर्ने वर्तमान समयकोे आवश्यकता हो । शिक्षा नीति तय गरेर स्थानीय सरकारमार्फत् सम्भव भएसम्म सर्वसाधारण जनतालाई स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा सर्वसुलभ, अनिवार्य र निःशुल्क प्रदान गर्नु पर्दछ ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर सरकारी वा निजीस्तरबाट उद्योगधन्दा वा व्यावसायिक रोजगारी बजारमा सर्वसाधारण जनताले प्राप्त नगर्दासम्म विकसित र समृद्ध समाज परिकल्पना गर्न सकिन्न । नेपालका हरेक नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनसँग जोडेर मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने थियो भन्ने सबैलाई थाहा भए पनि कार्यान्वयन क्षेत्र अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।
कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिप्रविधिको विकास भए पनि मुलकमा अत्यन्त न्यून प्रयोगका कारण निर्वाहमुखी खेतीमा निर्भर रहेको कृषि तथ्याङ्कमा देखिन्छ । मुलुकभर उत्पादनको अवस्था कमाजोर हुँदै जानुले थप चनौती थपिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध, माछामासु, अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाट नै सम्भव देखिएकाले स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
कृषिजन्य उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा बिचौलिया समस्या हुन् भने यसको समाधान के हुनसक्छ ? स्थानीय सरकारले नै खोज्ने हो । स्थानीय सरकारले कार्यक्रम तयार गर्दा कम्तीमा मुलुकमा उत्पादन भएका खाद्यान्य र लत्ताकपडालगायतका उपभोग्य वस्तु उपभोगमा अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हाम्रो समाजमा रहेका विद्यालय, विश्व विद्यालय, उद्योगधन्दा एवम् अन्य गैरसरकारी क्षेत्रमा चाहिने वस्तु तथा सेवा स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन सकिन्छ । सङ्घीय सरकारले नीति बनाउने र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी मुलुकभर सरकारी वा निजी शिक्षणसंस्थाका शिक्षक, विद्यार्थी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक तथा कर्मचारीले लगाउने पोसाक स्थानीय वा स्वदेशी अनिवार्य गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा जुनसुकै पार्टी वा विचार विजयी बने पनि मुलुक समुन्नत र समृद्ध समाज बनाउन तत्कालै समाजवादी विचारबाट नै प्रभावित भई काम सुरु गर्न सेवाभाव पहिलो आवश्यकता रहेको छ । स्थानीय गाउँ वा सहर व्यवस्थित बनाउँदै जनतालाई सुखी बनाउन दीर्घकालीन योजनाको मुख्य रणनीति कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई नेपालका तीनै तहका सरकाले अनुभूति गर्न सकेन भने नेपाली जनताको उन्नति, प्रगति र आशा निराशामा परिणत हुँदै जाने निश्चित छ ।
विभिन्न समुदायमा रहेका गरिब, निमुखा जनतालाई केन्द्रमा राखेर यस आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्थापनसहितको प्राथमिकतामा पर्न सकेन भने मुलुकमा भएको परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्दैन । यतिमात्र हैन, आमजनतामा निराशा फैलिँदै जान्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनता समक्ष विभिन्न प्रतिबद्धतासमेत गरेका छौं भन्ने भुल्नु भएन । नेपालको संविधानले प्राथमिकतामा राखेका महिला, आपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, विभिन्न जाति, समुदाय र विपन्न नागरिकहरूका विषयहरूलाई त्यहाँ समाविष्ट गरिएको छ ।
संसारका धेरै मुलुकमा यसरी संविधानमा नै लिखित किटानी गरेर निर्देशन गरिएको सम्भवतः कमै मुलुक हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेकोप्रति आम नेपाली जनताले गौरव गर्नुपर्ने विषय हो र संविधानको मार्गदिशा समाजवाद उन्मुख रहेको भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपाली माटो सुहाउँदो समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्नेमा नेपालका राजनीतिक दल र नागरिक समाजले बेलाबेला आवाज उठाइरहनुलाई भने राम्रो सङ्केत मान्न सकिन्न ।
पुरातनवादी जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक विकृति हटाउँदै विकसित र समुन्नत समाज बनाउन धेरै परिवर्तनका खाका हालका स्थानीय तहका जतप्रतिनिधिले नै कोर्न आवश्यक छ । नेपालमा प्रयोगमा आइरहेको समावेशी सहभागिता र समानुपातिक विकास लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नेपाली समाजको विशेषतासहितको समाजवाद हो भन्न सकिन्छ । विभिन्न निरङ्कुशताविरुद्ध हाम्रा पुर्खाले लडाइँ लडेर हामीमा विकसित भएको लोकतान्त्रिक प्रवृत्तिले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र जनताको समृद्धि मुख्य विषय बनाउन सकेमात्र सफलता हुन्छ ।
संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको विषय बाँच्नका निम्ति खाना खान पाउनु पर्छ । सबैभन्दा ठूलो अधिकार बाँच्न पाउने अधिकार हो । नेपाली जनताको खान पाउने अधिकार सार्वभौम अधिकार नेपाली राज्यसत्ता सञ्चालकहरूको बोलीमा मात्र सीमित भएको छ । राज्यको नेतृत्व गरिरहेको सरकारले हरेका नागरिकलाई स्वरोजगारका कार्यक्रममार्फत् रोजगारी प्रदान गर्ने र रोजगारी प्राप्त नहुँदा बेरोजगार भत्ता अनिवार्य गर्ने वा बाँच्नका लागि खाना पर्याप्त प्राप्त गर्न सक्ने सुनिश्चितता गर्न सक्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।
विश्वका उत्कृष्ट भनिएका वा विभिन्न कालखण्डमा पटक–पटक बनेका संविधान असफल हुनुमा मुख्य दोष राजनीतिक नेतृत्व र मुलुकमा सधैँ स्थायी सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो । मुलुकभरमा आफूलाई बुद्धिजीवीका कित्तामा राखेर सम्मान खोज्नेहरू चुप लागेर बस्नु पनि मुलुक परिवर्तनका लागि बाधक बनेको हो । नेपाली समाज र समस्या बुझेका बुद्धिजीवीले जुनसुकै समयमा अरूका कमजोरी आंैल्याएर समस्याको निकास दिन नसक्नुले समस्या बढेर गएको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुनु कर्मचारीबाट सही मार्गनिर्देश नगर्नुले थप मुलुक दिनदिनै कमजोर सावित भएको भन्ने आम नागरिको बुझाइ छ । संविधान जारी भएको ७ वर्ष पूरा हुनलाग्दा नेपाली जनताले तत्काल प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारहरू समेत पाउन सकेका छैनन् । वर्तमान संविधानले नेपाली नागरिकका मौलिक हक तोकिएका मात्र हैन, आफ्नो राज्यप्रतिको कर्तव्य के के हुन् भन्नेमा आम नागरिकको ध्यान जान सकेको छैन ।
राज्यप्रतिको कर्तव्य समाज र परिवारप्रति नै हो । त्यसैले पनि आफ्नो घर, समुदाय र आप्mनो वडा, गाउँ वा नगरमा नै सुधारका कार्यक्रम तय हुनुपर्छ । नगारिकहरूलाई सचेत गराउँदै स्थानीयस्तरमा श्रम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी उत्पादन बढाउन स्थानीय सरकार जिम्मेवार छ । वडा, गाउँ वा नगरको विकास गर्दै गर्दा बढी उत्पादनमा जोड दिन सक्नु स्थानीय सरकारको सफलता हो । साथै गाउँ–टोलमा उत्पादन बढाएर सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनसके सबैलाई श्रममा विश्वास दिलाउन ज्ञान, सीप एवम् लगानीको वातावरण र त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवार स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । अब राजनीति पेशा हैन, यो सेवा हो भन्ने आम नागरिकलाई बुझाउन स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्ने समय अनुकूल भएर आएको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनु जनप्रतिनिधि चयन मात्र हैन । विकास निर्माणमा सहभागिता जनाउन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन भएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन हुने ठाउँ स्थानीयस्तरमा भएका कारण स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।
(लेखक घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनकुटाका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)
