नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७९÷०८० मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने भनेको छ । ८ प्रतिशत वृद्धिदर चानचुने कुरा होइन । सरकारले यसो भनिरहँदा विश्व बैङ्कले फरक तथ्याङ्क प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैङ्कले ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ४ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बैङ्कले गत जनवरीमा सार्वजनिक गरेको तथ्यलाई फेरबदल गर्दै नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । जबकि पाँच महिनाको अन्तरालमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा ० दशमलव २ प्रतिशतले कम गरेको अवस्था छ । बैङ्कले यस्तो प्रक्षेपण गर्नुका विभिन्न कारण छन् । एउटा कारण त नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयात एकदमै बढी छ । नेपालमा महँगा र विलासिताका लागि प्रयोग गरिने सवारी साधान, अन्य समाग्री, लत्ताकपडा, जुत्ता चप्पलदेखि घरका कोठा र बगैँचा सजाउने मात्र होइन, दैनिक चुलाचौका र शौचालयमा प्रयोग हुने सामानसमेत आयात हुन्छ ।
आर्थिकविज्ञका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बजेटभन्दा २ खर्ब बढी आयात हुने प्रक्षेपण गरेका छन् अर्थात् १८ खर्ब रुपैयाँको आयात हुने प्रक्षेपण छ । जबकि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्बभन्दा माथि मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा कसरी र के आधारमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्ला ? त्यति मात्रै हैन, सरकारको चालु खर्चको अवस्था पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै छ । आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटका आधारमा चालु खर्च साढे ४१ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन परिचालनमा तलबभत्ता सुविधा, मन्त्री नेता, सांसद्, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायतमा खर्च हुन्छ । यस्ता विविध कारणले गर्दा पनि नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्ला भन्ने सरकारको दाबी स्वैरकल्पना नै सावित होला । अबको केही महिनाभित्र सरकारले कायालपट नै गर्दा पनि सरकारले दाबी गरेको प्रतिशतमा पुग्ने अवस्था छैन । किनकि कोरोना महामारीभन्दा अगाडि पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै थियो । कोरोनापश्चात् विश्वको अर्थतन्त्रमाथि दबाव परेका बेला नेपालले जादुमयी आर्थिक वृद्धिदर गर्नेमा आशङ्कै आशङ्का उब्जिन्छन् ।
सरकारले जति बढी निर्यात गर्न सक्छ, त्यति नै मुलुक आर्थिक रूपले सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर हुन सक्छ । बर्सेनि बढ्दै गएको चालु खाता घाटा, खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धिजस्ता कारणहरूलाई चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको अभाव, गहुँलगायत खाद्यान्न वस्तुहरूको आपूर्तिमा अवरोध, ऊर्जा सङ्कटजस्ता कारणले आर्थिक वृद्धिदर कम हुने ठानिएको छ । तेल खानी छैन, बहुमूल्य धातुको खानी पनि छैन । अहिले नेपालमा रेमिटेन्सका लागि युवा शक्तिमात्र छ । रेमिटेन्स स्थायी आम्दानीको स्रोत होइन । जति छन्, हिमाल र पहाडका प्रकृतिक सुन्दरता मात्र । तिनैलाई हेर्न आउने पर्यटकहरूले खर्च गरेका, कोरिया, मलेसिया, खाडीमुलुक गएका ५० लाख बढीले श्रम गरेबापत पठाएका रेमिटेन्स र नेपालमा उत्पादित जडिबुटी र मसलाजन्य कच्चापदार्थ निर्यात गरेर सङ्कलन भएको राजश्वको भरमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कल्पना गर्नु भनेको राजनीतिप्रेरित अर्थशास्त्री र योजनाकारहरूको जबर्जस्त प्रक्षेपण मात्र हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । विकास र समृद्धि त्यसै आउँदैन । त्यसका लागि भरपर्दो योजना चाहिन्छ । कृषि र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर बजेट भाषण भन्ने तर, नीति नबनाउने, बनाए पनि कार्यान्वयन नगर्ने, कार्यान्वयन गरे पनि झारामात्र टार्ने प्रवृत्तिले देशको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नेमा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।
