प्रायः गरेर हिजोआज व्यक्तिहरूले आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शिता बनाउन, छिटोछरितो एवम् सरल बनाउन तथा लेनदेनको व्यवहारलाई कानूनी रूपले वैध बनाउन चेकमार्फत् आर्थिक कारोबार गर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यसै परिपे्रक्ष्यमा आर्थिक अपराधका घटनामा पनि दिनानु दिन बढोत्तरी भई चेक अनादर, ठगी, बैङ्किङ कसुर, लेनदेन नामक आर्थिक अपराध वृद्धि भइरहेकोमा चेक अनादर एउटा विषय भए पनि कानूनी उपचारका पाटाहरू धेरै भएकोले केही जटिलता र न्यायको कसीमा समरूप छैनन् । फलतः कुन बाटो अपनाउँदा सहज हुन्छ भन्ने जवाफमा पनि आम जनमानसमा स्पष्टता छैन ।
के हो चेक अनादर ?
सामान्य भाषामा बुझ्दा खातामा रकम नभएमा वा भए पनि अपुग छ भन्ने जानी जानी चेक काटी दिई चेक धारकले प्राप्त गर्ने रकम प्राप्त गर्न नसकेमा, चेकमा भएको उल्लेखित रकम नभएमा, चेक जारी गरेपश्चात् खातावालाले खाता बन्द गरेमा, खातावालाले विना कारण चेक स्टप गरेमा, चेकको भुक्तानी दिन बैङ्कले इन्कार गरेमा, सहीछाप नमिलेमा, विनियम अधिकार पत्र ऐन २०३४ अनुसार चेकबाट उत्तरदायी हुने पक्षलाई सूचना नदिएमा जस्ता कार्य भएमा चेक अनादर हुन्छ भन्ने कुरा उक्त ऐन २०३४ ले व्यवस्था गरेको छ ।
के हो बैङ्किङ कसुर ?
बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा २ (ख) ले बैङ्किङ कसुर भन्नाले परिच्छेद–२ बमोजिमको कसुर सम्झनु पर्छ भनेको छ ।
परिच्छेद–२ अनुसारः
दफा (३): अनधिकृत रूपमा खाता खोल्न रकम भुक्तानी माग गर्न नहुनेः कसैले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्न हुँदैन ।
(क) नक्कली कागज पत्र पेश गरी खाता खोल्न वा त्यस्तो कागजात पेश गरी खाता खोल्न लागेको छ भन्ने जानी जानी खाता खोल्न दिन वा त्यस्तो खातामा रकम जम्मा गर्न गराउन वा त्यस्तो खाताबाट रकम निकाल्न वा सो कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरण प्रयोग गरी रकम निकाल्न ।
(ख) कानून बमोजिम बाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा सदस्यको नाममा खाता खोल्न वा खाता खोली दिन ।
(ग) आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटी दिन ।
यी यस्ता कार्य गरे बैङ्किङ कसुर हुने भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसैले समग्रमा सरल भाषामा बुझ्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हानि, नोक्सानी हुने कार्यका साथै समग्र वित्तीय प्रणालीलाई हानि नोक्सानी भई नकारात्मक असर पार्ने कार्य बैङ्किङ कसुर हो भन्न सकिन्छ ।
अब कानूनी उपचार के ?
(१) प्रथमतः चेक अनादर भएको अवस्थामा विनियम अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा २०, ५४, ५६ र ६६ बमोजिम चेक अनादर भई ऐ. ऐनको दफा १०७ (क) अन्तर्गतको सजायको मागदाबी गरी कानूनी उपचार खोज्न सकिन्छ । जसअन्तर्गत १०७ (क) मा भएको व्यवस्था अनुसार चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याजसमेत धारक (चेक लिने व्यक्ति) लाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद र तीन हजार जरिबाना वा दुवै सजाय हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
(२) दोस्रो, चाहिँ बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को परिच्छेद २ को दफा ३ (ग) अन्तर्गतको कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १५ बमोजिमको सजायको माग दाबी गरी कानूनी उपचार खोज्न सकिन्छ । यसअन्तर्गत बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा नेपार सरकार वादी हो र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची–१ अन्तर्गतको मुद्दा हो, जसअनुसार बिगो भराई ३ महिना कैद र बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिबाना हुनेछ । साथै सजाय निर्धारण गर्दा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १५ (२)ले बिगोको मात्रा अनुसार सजायको निरूपण गरेअनुसार १० लाखसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्म भए २ देखि ३ वर्ष कैदको व्यवस्था गरी फरक फरक बिगोको मात्रा अनुसार कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ भने अधिकतम् १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि १० देखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
(३) तेस्रो, मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९, २५२, २५३ र २५५ अन्तर्गत ठगी कसुर बमोजिम पनि कानूनी उपचार खोज्न सकिन्छ ।
(४) त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १५ को दफा ४७६, ४८८ र ४९२ बमोजिम लेनदेनमा बिगो भराई पाऊँ भनी कानूनी उपचार खोज्न सकिन्छ ।
यसरी विवेचना गर्दा के देखिन्छ भने चेक अनादर एक आर्थिक अपराध त हुँदै हो तर, यसको कानूनी उपचार एकद्वार प्रणालीबाट उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बहुउपचार कानूनी प्रणालीको व्यवस्थाले न्यायको कमीमा एकरूपता र सहजता पाइँदैन । फेरि माथि उल्लेख गरिएको दोस्रो र तेस्रो कानूनी उपचार (बैङ्किङ कसुर र ठगीअन्तर्गत) को सुरुवात प्रहरी कार्यालयबाट जाहेरी दरखास्तबाट सुरु हुने हुँदा प्रहरीबाट भने जस्तो सुनुवाइ नहुने भए पनि पहुँच र भनसुनका आधारमा हुने भएकाले पीडित सर्वसाधारणलाई न्याय अझ सकस हुन्छ ।
अब हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा पनि चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक फरक व्यवस्था गरी फैसला भएका छन् । जस्तैः नेपाल कानून पत्रिका २०७२ अङ्क ८ पृष्ठ १६६२ नि.नं. ९४५२) होम वा सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०७६ भदौ २ पृष्ठ ८२ होस् वा दुर्गा कार्कीको मुद्दामा चेक अनादरको विषयमा बैङ्किङ कसुर ऐन २०६४ बमोजिम अभियोजन गरिएकोमा विनियम अधिकार पत्र ऐन २०३४ अन्तर्गत अभियोजन वा मुद्दा दायर गर्न पर्ने क्षेत्राधिकार रहेको कारणबाट अभियोग पत्र खारेज गरियो । यो मुद्दामा गलत अभियोजनबाट पीडितले चेकमा उल्लेख रकम प्राप्त नगरी न्याय नपाएको अवस्था छ । त्यसैले व्यक्ति व्यक्तिबीचमा हुने चेक अनादरले देवानी गल्ती कै रूप धारण गरेको भन्न सकिन्छ ।
तर, चेक अनादर मुद्दामा समेत फौजदारी कानून आकर्षित गराई व्यक्तिलाई लेनदेनको कारोबारमा अपराधी बनाई हुने कार्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् हुन पुगेको छ । एकै प्रकारको गल्ती वा कानूनका सम्बन्धमा एउटै मात्र निश्चित कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । फरक फरक कानूनी व्याख्याले अनिश्चितता र जटिलता कायम गर्दछ, न्यायमा एकरूपता पाइँदैन । यसरी एउटै कसुरमा सम्बन्धमा विभिन्न कानूनी व्यवस्था रहेको र उपचारको बाटोसमेत धेरै रहे भएकोले कुन बाटो सही र कुन गलत छुट्याउन अभियोजनकर्ता वा वादीलाई पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण चेक अनादर विषयमा विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ लाई आकर्षित हुने व्यवस्था गरी न्यायमा एकरूपता सहजता र सरता कायम गर्न विधि निर्माणकर्ताको ध्यान जानु आजको आवश्यकता हुन आउँछ ।
(लेखकः पेशाले अधिवक्ता हुन् ।)
