दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकासिने क्रम बढ्दो छ । खुद्रा बजारमा चिनीको मूल्य एकैपटक प्रतिकेजी २० रुपैयाँले बढेको छ । यही मौकामा व्यापारीहरूले चिनी लुकाएर बजारमा अभाव सिर्जना भएको छ । खाने तेलको मूल्य पनि उसैगरी बढेर छोइनसक्नु भएको छ । ग्याँस, पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल सबैको मूल्य बढेको छ । तरकारी र खाद्यान्नको पनि मूल्य स्थिर छैन । दैनिक रूपमा अत्यावश्यक पर्ने वस्तुहरूको लगातार मूल्य वृद्धि हुँदा आम नेपालीको भान्सा खर्च महँगिदो अवस्थामा छ । अनियन्त्रित रूपमा यसरी भइरहने मूल्य वृद्धिले सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने निम्न वर्ग नै हो । एकातिर देशमा आवश्यक रोजगारी नपाउने अवस्था, अर्कातिर लगातार उकालो लाग्दो उपभोग्य वस्तुको मूल्यले सामान्य परिवारको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ । बजारको मूल्य नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । तर, त्यसको जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय मौन देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा नाफाखोर व्यापारीकै पक्षपोषणमा सरकारी निकायहरू लागेका देखिन्छन् । जसले नियमन गर्नु पर्ने हो, उसैले बेवास्ता गरेपछि सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा पर्ने नै भए । उनीहरूका दुःख पीडा सुनुवाइ हुने ठाउँ नै मौन रहेपछि आम नागरिकले कसलाई सुनाउने हो पीडा ?

बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि हुने क्रम एकातिर छ भने अर्कातिर हामी आफैले देशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरूसमेत चाहिने मात्रामा उत्पादन गर्न नसक्दा भारत वा अन्य देशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । कतिसम्म भने करेसा बारीमा फलाउन सक्ने तरकारीहरूसमेत हामी अल्छी बन्दा बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि कृषिसम्बन्धी सरकारको नीति उचित नहुँदा कृषकहरू निरुत्साहित छन् । कृषिका नाममा छुट्याइएका अनुदानहरू बिचौलियाले पाउने र वास्तविक कृषकहरू मारमा पर्ने नीतिले पनि देशमै तरकारी अन्न पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको छैन । विदेशबाट किनेर ल्याउँदा नेपाली मुद्द्रा बाहिरिने नै भयो । मूल्य वृद्धिमा त्यसले पनि असर पार्छ नै । यो विषयमा राज्यका नीति निर्माताहरूले सोच्नु पर्ने हो । उपभोग्य वस्तुको अनियन्त्रित रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहँदा न स्थानीय तहले चासो देखाएको पाइन्छ, न त सङ्घीय सरकारले नै । राजनीतिक दल र तिनका भातृसङ्गठनहरू त आम नागरिकका समस्यामा बोल्नु पर्दा पनि नाफा घाटा हिसाब गर्ने तहमा पुगिसकेका छन् । दल र नेताको स्वार्थ नमिल्दा सानो विषयमा पनि सडकमा राँको बालेर आन्दोलन गर्ने उनीहरू आम जनताको समस्यामा चुपचाप छन् । केही सङ्गठनहरूले मूल्यवृद्धिको विरोध गरेर प्रदर्शन नगरेका भने होइनन् तर, उनीहरूका प्रदर्शन पनि देखावटी मात्र छन् । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएर आम नागरिकको समस्या समाधान गर्ने उनीहरूको जाँगर देखिँंदैन । राजनीतिक दल र नेता कार्यकर्तामा आएको विचलनकै कारण आम नागरिकको विश्वास गुमेको त स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा देखिएको छ । अब पनि राजनीतिक दल र नेता कार्यकर्ताले आम नागरिकका समस्याका विषयमा आवाज नउठाउने र आफ्नो स्वार्थमा आन्दोलन गर्ने हो भने उनीहरूको भविष्य धेरै लामो छैन भनेर बुझ्नु पर्ने अवस्था आउँदैछ ।

अहिलेको हिसाबले अनियन्त्रित रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहने हो भने सर्वसाधारणलाई हातमुख जोड्नै कठिन पर्छ । हातमुख जोड्नमै नागरिकको ध्यान केन्द्रित भएपछि देशको विकासमा उनीहरूले कसरी सोच्लान् ?, समाजको विकासमा उनीहरूले के योगदान दिन सक्लान् ? समाजका अध्येताहरूले पनि विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । देशका नीति निर्माता र राजनीतिक दलहरूले पनि आकासिँदो मूल्यलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नु जरुरी छ । यदि मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिँंदैन भने आम नागरिकको आम्दानीको स्रोत कसरी बढाउने भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नसके समस्या बढ्दै जाने निश्चित छ । सरकारले तत्कालै मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका उपायहरुको खोजि गर्नु आवश्यक छ ।