प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा अवस्थित ‘विराटनगर विमानस्थल’ लाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्ने भनेको दुई वर्ष पूरा भई तीन वर्ष लागेको छ । २०७७ चैत २३ र २४ गते दुई दिन सरकारको पत्रिका ‘गोरखापत्र’ मा सूचना प्रकाशित गरी त्यहाँका ३ सय ५० नागरिकको जग्गा अधिग्रहण गरेको अवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत् जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का राखिएको छ । अहिले पनि क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनिने हो–होइन टुङ्गो लागेको छैन । किनकि सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा पनि विराटनगर विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छैन । प्रदेश १ सरकारले विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरिनेसम्मको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको अवस्था छ । बजेट ल्याउन बाँकी नै छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ ३० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान भए पनि दुई दिन ढिला गरी असार १ गते बजेट ल्याउने भनिएको छ । अहिले जग्गाधनीले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा भए पनि प्रयोगका हिसाबले आफूखुसी प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
नागरिकलाई संविधानले नै सम्पत्तिमाथिको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग तीन मौलिक हकअन्तर्गतको धारा २५ ले सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त हकको प्रयोग त्यहाँका नागरिकहरूले गर्न पाएका छैनन् । नागरिकको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो, राज्यको हो । राज्य अभिभावक हो । तर, त्यो अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै नागरिकहरू अब आन्दोलित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तीन वर्ष लागिसक्दा पनि कुनै निचोड निकाल्न नसक्नु सरकारको नालायकीपन हो । आज ती नागरिकहरूले या क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाऊ, या त आफ्नो जग्गा फिर्ता गर भनेको अवस्था छ । दुवै काम पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको नागरिकलाई बन्धक बनाइनु मात्रै हो । एउटा अभिभावकले नागरिकलाई बन्धक बनाउनु उसको नैसर्गिक अधिकारमाथिको हनन् हो कि होइन । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा–पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले आफ्ना नागरिकमाथि भइरहेको मानवअधिकार हनन्को सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन । नागरिकको सम्पत्तिमाथि राज्यले अनावश्यक दबाव सिर्जना गर्नु न्यायोचित हुँदै होइन ।
यदि सरकारले अधिग्रहणको नाममा ३ सय ५० घरधुरीको जग्गा रोक्का मात्रै राखिरहनु न्यायोचित देखिँदैन । बरु नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । कसरी जग्गालाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । त्यो हिसाबमा राज्यले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । नत्र आज तीन वर्ष लागिरहँदा एउटा विषय टुङ्गोमा पुग्दैन भने त्यो नागरिकले के गर्छ ? राज्यसँग उसको अपेक्षा के हुन्छ ? सरकारसँग नागरिक सन्तुष्ट होलान् ? यस्ता विविध प्रश्नको जवाफ खोज्ने र हल गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नहुने हो भने समस्या थप जटिल बन्नेछ । समस्या यहाँ मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा यस्ता समस्याहरू छन् । त्यसको निराकरण कुनै न कुनै दिन राज्य सञ्चालकहरूले ढिलोचाँडो गर्नै पर्छ । त्यसकारण पनि जग्गा रोक्का राखेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसको हल गरी नागरिकलाई सहज तरिकाले जीवनयापन गर्ने मेलोको खोजी गरी अगाडि बढ्नु चाहिँ बुद्धिमानी ठहर्छ ।
