अमेरिका र रुसबीचको अन्तरविरोध नयाँ होइन । यो तत्कालीन सोभियत समाजवादी जनगणतन्त्र सङ्घ अस्तित्वमा रहँदादेखि नै जारी विवाद हो । अर्थात् अर्को भाषामा भन्ने हो भने यो पुँजीवादी र समाजवादी धुरीबीचको लडाइँ थियो । यस अतिरिक्त यो विश्वमहाशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा थियो । यद्यपि इतिहासको विभिन्न कालखण्डहरूमा उनीहरूबीचको सम्बन्धले कहिले आक्रामक र रक्षात्मक मोड लिँदै आएको देखिन्छ । यही सिलसिला अन्तर्गत पछिल्लो समय रुस र अमेरिकाबीचको अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुगेको छ । युक्रेनले अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाउन खोजेसँगै रुसले युक्रेनमा हमला गर्नु यही तिक्तताको अर्थराजनैतिक अभिव्यक्ति हो भन्दा दुईमत नहोला । दुःखका साथ भन्नुपर्दछ कि आज रुस–युक्रेन युद्धमा व्यापक जनधनको क्षति भइसकेको छ । दुवैतर्फ हजारौं नागरिक तथा सैनिकहरू मारिएका छन् । युक्रेन पूर्णरूपमा ध्वस्त भइसकेको छ । अधिकांश सहरहरू खण्डहरमा बदलिएका छन् । यसको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको सही जवाफ कोहीसँग पनि छैन । युद्ध अझै जारी छ ।
महाशक्ति राष्ट्रको श्रीपेच बचाउने रणनीतिमा रहेको अमेरिका र पुरानो विरासत जोगाउने दाउमा रहेको रुसबीचमा अन्तरनिहित स्वार्थको चपेटामा आज युक्रेनी नागरिकहरू परिरहेका छन् । चार महिना अघिसम्म यस्तो विकराल दिन आउँछ भनेर कुनै युक्रेनीहरूले पनि कल्पना गरेका थिएनन् । उनीहरूले रुस–युक्रेन विवादलाई सामान्य ठानेका थिए । नेटोमार्फत् गरिएको अमेरिकी घुसपैठ र रुसी अहङ्कारको दुष्परिणाम यहाँसम्म आउला भनेर सर्वसाधारण युक्रेनीहरूले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । यो हदसम्मको दुर्दशा भोग्नुपर्छ भनेर सोचेका पनि थिएनन् । कसैले खतरा हुन्छ भनेर दाबी गर्दा पनि वाहियात भनेर उडाउँदै थिए । तर, वस्तुतः रुस र युक्रेन युद्धबाट आज करोडौं नागरिकहरू आक्रान्त भएका छन् भने विश्व अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्दै गइरहेको छ । साम्राज्यवादी सनकमा अनाहकमै हजारौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने लाखौंले दुःख–कष्ट झेलिरहेका छन् । यसको आम पीडा भोगाइ दशकौंसम्म रहिरहनेछ ।
यता नेपालमा पनि युक्रेनको अवस्था आउने गम्भीर खतरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । किनकि शक्तिराष्ट्रहरूबीचको शक्ति सङ्घर्षको चरित्र एउटै छ । स्वार्थ र अन्तरविरोध उही छ । अन्तिम लक्ष्य उस्तै छ । पहिलो त विश्व महाशक्तिको पगरी जोगाउन अमेरिकालाई संसारैभरि आप्mनो वर्चश्व कायम गर्नु अनिवार्य छ । यसको लागि उदाउँदो विश्व शक्तिराष्ट्र वा क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रहरूलाई साइजमा खुम्च्याउनै पर्ने एकल अमेरिकी रणनीति बुभ्mन कठिन छैन । चीनको उदाउँदो शक्तिबाट अमेरिका असाध्यै आतङ्कित वा त्रसित छ । ताइवान, तिब्बत, सिन्ज्याङ, हङ्कङसहित हिन्द प्रसान्त जस्ता रणनैतिकरूपमा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा उसले यो वा त्यो नाममा पकड, प्रभाव र नियन्त्रण जमाउन खोजिरहेको स्पष्टै छ । यस्तो वस्तुगत भूराजनैतिक धरातलमा अमेरिकी साम्राज्यवादको गुरुत्वकेन्द्रमा नेपाल नपर्ने कुरै भएन । यो संवेदनशील स्थितिमा पश्चिमाहरूको गलत हर्कत विरुद्ध नेपाल सरकार र नेपाली जनताले सचेत पहलसँगै निगरानी र खबरदारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।
केही वर्ष अघिबाट अमेरिकाले एशिया–हिन्द–प्यासिफिक क्षेत्रलाई रणनैतिक महŒवमा राखेको देखिन्छ । विगतमा युरोप र अमेरिका केन्द्रित अर्थराजनीति आज एकाएक एशिया केन्द्रित भइरहेको छ । यही वस्तुगत परिवेश अनुरूप रणनैतिक पाइला चाल्ने क्रममा नेपालमाथि अमेरिकी गिद्देनजर बढिरहेको प्रष्ट हुन्छ । वस्तुतः हिन्द–प्रसान्त रणनीति यसैको उपज हो । यता यही हिन्द–प्रसान्त रणनीतिकै अङ्गको रूपमा एमसिसीलाई अघि बढाइरहेको हामी सबैलाई अवगत भएकै सवाल हो । उनीहरूले एमसिसीलाई विकासे परियोजना भनेर परिभाषित गरिरहेका छन् । आजको नवउपनिवेश विकास र समृद्धिकै आवरणमा आउने गर्दछ । यसमा हामी स्पष्ट हुनै पर्दछ । साम्राज्यवादले आप्mनो मिसन पूरा गर्न एकपछि अर्को रणनैतिक शृङ्खलाहरू विकास र विन्यास गरी नै रहन्छ । यो साम्राज्यवादी आन्दोलनको जन्मजात वा आधारभूत विशेषता हो ।
यही सिलसिला अन्तर्गत पछिल्लो समय उसले ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ नामक रणनैतिक कार्यक्रम अघि सारेको छ । बाहिर प्रष्ट उल्लेख केही नगरिए पनि यसलाई इन्डोप्यासिफिक र एमसिसी रणनीतिकै पछिल्लो कडी भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यसमा इन्डोप्यासिफिक र एमसिसीमा भन्दा पनि अझ ठोस गरेर सैन्य गतिविधि गर्ने कुरालाई प्रस्ताव गरिएको छ । एमसिसीले अपेक्षित दिशा लिन नसकिरहेको अवस्थामा त्यसैको ठाउँमा यो पार्टनरसिप अवधारणा ल्याइएको सवालमा चौतर्फी चिन्ता र चासो बढिरहेको छ, जुन स्वभाविक पनि हो । मूलतः यो साझेदारी कार्यक्रमको सम्पूर्ण बुँदाहरूलाई अध्ययन गर्दा यसले नेपाली राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खतराको सङ्केत गर्दछ । यसविरुद्ध आम धारणा बनाउन अबेर गर्नु हामीलाई घातक हुने निश्चित छ ।
भर्खरै प्रस्ताव गरिएको दश बुँदे ‘राज्यस्तरीय साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत विशेषतः सैन्य गतिविधिहरूलाई जोड गरिएको देखिन्छ । यति प्रष्ट भाषामा सिधै सैन्य हर्कत गर्ने कुरा यसअघिको अन्य सम्झौताहरूमा थिएन । यसकारण पनि यो कार्यक्रम सर्वाधिक गम्भीर रहेकोप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । कार्यक्रम अन्तर्गत उच्च पहाडी, हिमाली वा उत्तरी क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास गर्ने भन्ने छ । उत्तरी नाका नजिकै अमेरिकी सैन्य अखडा वा शिविर बनाउने, त्यसैगरी संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास गर्ने सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ । नेपाली सेनाका अधिकृतहरूलाई अमेरिकामा फेलोसिप प्रदान गर्ने अनि एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा गार्डलाई पनि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप प्रदान गर्ने कुरा समावेश गरिएको छ । नेपालमा अन्तरसञ्चालन योग्यता अभ्यास गर्नुको साथै अमेरिकाले नेपालमा सामान भित्र्याउँदा कुनै पनि किसिमको कर नलाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यस अतिरिक्त तिब्बती शरणार्थीलाई परिचय–पत्रसहित शरण दिनुपर्ने अनि सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने लगायतका जटिल र कठिन बुँदाहरू पनि उल्लेख गरिएको छ । नेपाली सेनाको आतङ्कवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास गर्ने बुँदासमेत राखिएको छ । योसँगै नेपाली सेनाको लागि साइवर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ । नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीहरू सहयोग गर्ने भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । अर्को महŒवपूर्ण बुँदामा कुनैपनि विवाद सिर्जना भएमा अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरण वा तेस्रो पक्ष समक्ष जाहेर गर्न नपाउने भन्ने छ । यो बुँदा निकै संवेदनशील देखिन्छ । यता अमेरिकी सुरक्षा गार्डको लागि सबै संरक्षण र सुरक्षाको लागि सबै उपायहरू अपनाइनेछ भन्ने प्रावधान मार्पmत् जे पनि गर्न सकिने छद्म छिद्रहरू राखिएका छन् । साझेदारी कार्यक्रमको शर्तहरू सरसर्ती अध्ययन गर्दा नेपालमा प्रत्यक्ष अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ यो कार्यक्रम नेपाल र नेपाली राष्ट्रियताको लागि गम्भीर खतरा हुने देखिन्छ । यसमा सरोकारवाला हामी सबैको जोडबल वा ध्यान जान जरुरी छ ।
बाहिर समाचारमा आए अनुरूप भर्खरै प्रधानमन्त्री र अमेरिकी सैनिक जनरलबीच भेटवार्ता भएको छ । यही कार्यक्रम पारित गर्न निकट भविष्यमा नै प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण पनि तय गरिएको चर्चा छ । यसअघि कहिले अमेरिकी सैन्य जहाज काठमाडौंमा अवतरण गर्नु, सैन्य सामग्री र केही सैनिकहरू समेत नेपाल प्रवेश गरेको समाचार आउनु आदि परिघटनाहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । यस्ता सबै गतिविधिहरूलाई यही साझेदारी कार्यक्रमकै पूरक अङ्गको रूपमा परिभाषित गरिँदैछ । यता नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यो रणनैतिक कार्यक्रमको बाछिटाहरू पर्न थालेको प्रष्टै देखिन्छ । यस अन्तर्गत जसपाको फुटतर्फको यात्रा, देउवाले लोसपासँग कुराकानी गर्नु, नेताहरूको बाक्लो भेटघाट वा दौडधुप, गठबन्धनभित्र पनि कोही जोगाउन र कोही टुटाउन लाग्नु अनि सरकारबाट बाहिरिएर पश्चिमा हस्तक्षेप विरुद्ध आन्दोलन गर्ने कि सरकारमै रहेर विफल पार्ने जस्ता छलफलहरू आरम्भ हुनु यसैका उपजहरू हुन् । यसबाट योजनाबद्ध रूपमा साझेदारी कार्यक्रमको कभरमा भित्र–भित्र पश्चिमा शक्ति निकै अघि बढिसकेको सङ्केत गर्दछ ।
त्यसैले पश्चिमाहरूको यो हदसम्मको ठाडो हस्तक्षेपपूर्ण रवैया विरुद्ध सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट लड्न जरुरी छ । सरकार, प्रतिपक्ष अनि आम जनता यसविरुद्ध गोलबन्द हुँदै यो वा त्यो नाममा हुने अमेरिकी सैन्य उपस्थिति विरुद्ध जाग्नु पर्दछ । हामीले प्रष्टै भन्नु पर्दछ कि सैन्य गतिविधिसहितको कुनैपनि खालको सहयोग वा साझेदारी चाहिँदैन । यस्तो रणनैतिक स्वार्थमा फालिएको सहयोग स्वीकार गरेर छिमेकी मुलुकलाई भड्काउनु वा उत्तेजित पार्नु छैन । शान्ति र बुद्धभूमिको पयार्य बोकेको स्वाभिमानी नेपाली विरासतलाई जोगाउनु छ । कसैको साम्राज्यवादी स्वार्थमा चालिएको गोटी बनेर चीनलाई रुस अनि नेपाललाई युक्रेन बनाउनु छैन । यसमा सचेततापूर्वक नै युक्रेनभन्दा नेपाल दुई कदम अघि र एक कदम माथि हुनै पर्दछ । अन्यथा नेपाल र नेपालीहरूले पनि युक्रेनकै दुर्दशा भोग्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । हामीलाई दोस्रो युक्रेन हुने कति पनि रहर छैन । सबैलाई चेतना भया !
