अहिले देशमा एउटा विषय निकै पेचिलो बनिरहेको छ । अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का विषयमा अहिले ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । राजनीतिक रूपमा धु्रवीकरण मात्रै नभई यसका पक्षविपक्षमा बहस हुन थालेका छन् । अमेरिकाले नेपालमा आजबाट होइन≤ सन् २०१५ देखि नै एसपीपी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गरिरहेको थियो । तर, नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था थिएन । यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले छुट्टाछुट्टै गर्न लागेको प्रस्तावित अमेरिका भ्रमणको मुखमा यो प्रस्ताव आएक कारण पनि बहस सुरु भएको हो । यसअघि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)का विषयमा पनि तीव्र बहस भएको थियो । अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको अवस्था छ । अहिले फेरि एसपीपीका विषयमा विरोधका स्वरहरू सुनिन थाल्नुले नेपालमा अमेरिकी चासोलाई गहन रूपमा हेरिन थालिएको छ ।
हामी यस्ता दुई देशको बीचमा छौँ≤ जुन देशबाट हामी अलग हुन सक्दैनौँ । भीमकाय दुई देशसँग लामो दौत्य सम्बन्ध मात्रै छैन≤ भू–राजनीतिको महŒव पनि उस्तै छ । आर्थिक, सामाजिक, सामारिक महŒव बोकेका दुई शक्तिशाली राष्ट्रका बीचमा उभिएको नेपालले कस्तो परराष्ट्र नीतिलाई अँगाल्ने भन्ने विषयमा महŒवपूर्ण बनेको छ । नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावित गर्ने गरी अमेरिकाबाट जुन खालको प्रस्ताव आएको छ । त्यसलाई गम्भीर भएर नेपाल अगाडि बढ्न आवश्यक छ । एसपीपीका केही यस्ता बुँदाहरू छन्≤ जसले भ्रम सिर्जना गर्छन् । जस्तोः एसपीपीको प्रस्तावको दफा १.१ मा ‘नेपालमा उच्च भू–भाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरिने’ उल्लेख छ । यो दफाका अनुसार उच्च भू–भाग भन्नाले चीनको स्वशासित क्षेत्रसँग गाँसिएको नेपाली भू–भागमा सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आफैमा पनि भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील विषय हो । चीन र अमेरिकाको सम्बन्धलाई गम्भीर बनेर हेर्ने हो भने तिब्बत आफैमा पेचिलो विषय हो । यस्ता विषयमा नेपाल गम्भीर नहुने हो भने हामी चेपुवामा पर्दै जानेछौँ । कुनै बेला शाह राजा पृथ्वीनारायाण शाहले त्यसै भनेका थिएनन्–‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ । नेपालले अँगालेको परराष्ट्र नीतिलाई सरकार पक्षले कदापि भुल्नु हुँदैन । अमेरिकी प्रस्ताव हाम्रा लागि फलदायी छ कि छैन । यस्ता विषयमा पनि गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । हुन त अहिले कतिपय फोरमहरूमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रस्तावको गाम्भीर्यतालाई हेरेर मात्रै हस्ताक्षर गरिने बताउँदै आइरहेका छन् । यसलाई उनी आफैले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक हुन्छ ।
हामी सबै नै जानकार छौँ । विशेषगरी अमेरिका र चीनको सम्बन्ध । चीनलाई विभिन्न तरिकाले हस्तक्षेप गर्नका लागि अमेरिकी प्रयास जारी छ । उसले कहिले इन्डो प्यासिफिकका नाममा त कहिले एमसीसीका नाममा विश्व रङ्गमञ्चमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आइरहेको छ । एसपीपी पनि उसको यस्तै रणनीतिक योजनाअन्तर्गत नै हुन सक्छ । विशेषगरी नेपालजस्तो अल्पविकसित देशलाई प्रयोग गरेर उसले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्नेछ । त्यसका लागि पनि नेपालले सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । नेपालको उच्च भू–भागमा अमेरिकी र नेपाली सेनाले संयुक्त अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीलाई बढी हो कि उसलाई ? त्यसो त≤ यसअघि पनि अमेरिकी सेनाको सानो टुकडीहरूसँग तालिम हुँदै आएकै हो । अझ नेपाली सेनाले चीन र भारतसँग त बर्सेनि तालिम गर्दै आइरहेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा अमेरिकी सेनासँग संयुक्त अभ्यास गरिने कुरा विवेकपूर्ण छैन । उसको प्रस्तावमा भएका केही अस्पष्ट दफाहरूकै कारण पनि नेपालले संशय जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघिका प्रधानसेनापतिहरूले पनि अस्वीकार गरेको सर्वविदितै छ । हामीले गम्भीर भएर प्रश्न गर्ने भनेको यो सैन्य अभ्यास नेपालका लागि फाइदाजनक छ कि छैन ? अमेरिकाको स्वार्थअनुकूल त प्रस्ताव आइरहेको छैन ? यस्ता विषयमा हस्ताक्षरपूर्व नसोच्ने हो भने फेरि एकपटक भूराजनीतिक लडाइँमा हामी धेरै पछाडि पर्नेछौँ ।
