पुरानो नेपाली उखान छ, ‘घाँटी हेरी हाड निल्नू ।’ धरान उपमहानगरको आन्तरिक आम्दानी (घाँटी) भने वार्षिक मुस्किलले २५ करोड रुपैयाँमात्र छ । तर, जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई खुसी पार्ने उद्देश्य राखेर ७७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरेर बजेट बनाए । अहिले त्यसको प्रतिफल करिब दुई दर्जन ठूला–साना परियोजनाहरू कार्यान्वयन नहुने, लथालिङ्ग हुने, अपूरो अधुरो हुने, सुरु भएका योजना पूरा नहुने, सुरु नै नभएका योजनाले बजेट नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले घाटाको बजेट बनाउँदाको नतिजा हो यो । राजश्व परिचालन समितिले किन घाटा बजेट बनाएको हो ? यसको उत्तर समितिसंँगै मात्र छ । यतिमात्र होइन, उपमहानगरपालिकाको करिब ८ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
आन्तरिक आम्दानीबाट सञ्चालन हुनुपर्ने यातायात पूर्वाधारका २१ वटा परियोजना र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड भई आउने बजेटबाट सञ्चालन हुनुपर्ने ४ वटा परियोजनाका ७ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा रहेको छ । जसमा आन्तरिक आयअन्तर्गतका यातायात पूर्वाधारको कुल ७ करोड ५ लाख रुपैयाँमा भवन आवास तथा सहरी विकासको १ करोड ६८ लाख रहेको छ । सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ६७ लाख बराबर बजेटको परियोजना पनि कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । भवन, आवास तथा सहरी विकासको ४० लाख रुपैयाँ र यातायात पूर्वाधारको २७ लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ । यसैगरी आन्तरिक आम्दानी अन्तर्गतका कार्यान्वयन नभएका परियोजनाहरू धरान–४ को १५ लाख बराबरको खाकर डाँडा सडक स्तरोन्नति, धरान–२ को ४५ लाख बजेटको छाताचोक–सिंहदेवी मार्ग सडक निर्माण, धरान–८ को १५ लाखको तीन ढ्वाङे करिडोर पुल निर्माण, ५०–५० लाखको तीन ढ्वाङेलगायतका ८, ९, १०, १२, र १९ को करिडोर निर्माणमा २ वटा परियोजनालगायत अन्य परयोजनाहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा रहेका छन् ।
अर्थविज्ञहरूले बजेट निर्माण गर्दा अवास्तविक अनुमान गर्नु राजस्व परिचालन समितिको कमजोरी नै हो । ठूलो घाटा बजेटले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्छ । अनुमानित बजेटको अपेक्षाकृत उपलब्धि नहुँदा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट पाउने अनुदान पनि घट्दै जान्छ । धरानमा पपुलिष्ट बजेट ल्याउन खोज्दा घाटा बजेट बनेको कसैबाट लुक्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको घाटा बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको पनि बजेट सङ्कुचनमा पर्ने देखिएको छ । उपमहानगरले बजेट ल्याउँदा वा बनाउँदा यथार्थपरक हुनु पर्छ । राजस्व परिचालन समितिले पनि सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्छ । सङ्घ र प्रदेशले पनि धरानका लागि अपेक्षा गरेभन्दा धेरै कम बजेट विनियोजन गरेको र उपमहानगर प्रमुख हर्कराज राईले पनि खोला नदीबाट लिन सकिने आन्तरिक आम्दानीलाई बन्द गर्ने बताइरकेका बेला आगामी वर्ष धरानको आन्तरिक आम्दानी खुम्चिएर २५ करोडबाट १५ करोडमा झर्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा राजश्व परिचालन समितिले आन्तरिक आम्दानी बढाउने वैकल्पिक उपाय खोज्दै सुझबुझका साथ बजेट बनाउनु पर्छ ।
