एउटा लोकोक्ति छ–‘....लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ । यो लोकोक्ति अहिले प्रदेश १ को हकमा ठ्याक्कै मिल्दो छ । प्रदेश १ मा तीनवटा सरकार बने । पहिलो नेकपाको सरकार । जुन सरकारसँग पुग्दो मत थियो अर्थात् बहुमत । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाका दुईतिहाइ सांसद्ले नाम सिफारिस गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई आधार मान्दा प्रदेश १ को नाम मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकारले नै प्रदेशको नामकरण गर्न सक्ने थुप्रै आधार थिए । किनकि प्रदेश १ मा ९३ सांसदमध्ये नेकपासँग ६६ सदस्य थिए । तर, त्यो बेला किन र के कारणले नाम राखिएन भन्ने विषयमा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो (हालका पनि मन्त्री)ले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए । नेकपाका अध्यक्षले पहिचानमा आधारित नाम राख्न नचाहेकै कारण नाम पाउन नसकेको भनी उनले विभिन्न कार्यक्रममा बोलेका थिए । त्यसपछि ६४ दिन मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले पनि नामको विषय प्रवेश गराउने अवस्थै थिएन । किनकि उनको बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन । यता हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि बहुमत पु¥याउने अवस्था छैन । गठबन्धनबाट प्रतिनिधित्व गरेका हिसाबले उनको पक्षमा ५१ सांसद् मात्रै छन् । यही अवस्थामा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन ।
अन्य प्रदेशले नाम राखिसकेको अवस्थामा ‘कुरीकुरी’ को अवस्था प्रदेश १ लाई छ । अबको अधिवेशनबाट नाम नराख्ने हो भने हालसम्म बनेका सरकारहरू औचित्यहीन हुनेछन् । प्रदेश सरकारको दायित्व कानून बनाउनेसँगै प्रदेशको नाम राख्ने थियो । तर, सरकारहरू चुके । प्रदेशको नाम राख्न गठबन्धन सरकारले एमालेसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । किनकि एमालेसँग ४१ जना सांसद् छन् । ती सांसद्हरूको साथ नलिई प्रदेशको नाम राख्न सकिँदैन । त्यसो त केही दिनअघि सरकारका तर्फबाट पनि जयराम यादवको संयोकजत्वमा प्रदेशको नाम राख्नका लागि सहजीकरण समिति बनेको अवस्था छ । यता एमालेका तर्फबाट पनि पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति बनेको अवस्था छ । सरकार र एमालेका तर्फका संयोजकहरूबीच प्रदेशको नाम राख्ने विषयमा सहमति भएको छ । यो सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, अहिले सबैभन्दा बढी प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको अवस्था छ । किरात, कोसी, लिम्बुवान, विराट, सगरमाथा जस्ता नामहरू सतहमा आएका छन् । आखिर जेसुकै नाम राखे पनि अबको अधिवेशनले नराखे अहिलेससम्म सरकार बन्नुको अर्थ औचित्यहीन बन्नेछ ।
नाम राख्ने विषय किन यति जटिल बन्यो ? प्रश्न त्यहाँ हो । अन्य प्रदेशमा बहुमतले नाम राखिरहँदा यहाँको नाममा चाहिँ ढिलाइ भइरहनुमा समस्या के हो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला भएको छ । प्रदेशको नाम कुनै सरकारले राख्दा सरकारले लिन सक्ने ‘क्रेडिट’ को ‘इगो’ त होइन ? यो विषय चाहिँ विचारणीय छ । कि पहिचानमा आधारित नाम राख्नुपर्ने बाध्यता हो ? किनकि प्रदेश १ मा पहिचानको आन्दोलन सुरु भएको झण्डै तीन दशक पूरा भइसकेको छ । यसकारण पनि प्रदेश सरकार नामका विषयमा हच्किएको त होइन ? प्रदेशसभाका दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशसभाको नाम राख्न सक्ने व्यवस्था भएको आधारमा माथिका विषयहरू गौण हुन् । पहिचानको आधारमा राख्ने÷नराख्ने अधिकार बहुमत सदस्यलाई छ । यदि नाममा समस्या भएको हो भने लोकतान्त्रिक पद्दति अपनाउन पनि त सकिन्छ । त्यसतर्फ पनि सोच्ने कि !
