कुनै पनि व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफूले खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने मालवस्तु ढुवानी गर्दा, मालवस्तुको विवरण, कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा लैजाने भन्ने जानकारी, गाडी नम्बर र चालकको नम्बर राजश्व अनुसन्धान विभागको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने प्रणालीलाई भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) भनिन्छ । सरकारले २०७६ साल साउन १ गतेदेखि नै भीसीटीएस प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ । वास्तवमा यो प्रणालीको काम अवैध चोरी पैठारी र राजश्व छली रोक्न वा नियन्त्रण गर्न, गैरकानूनी रूपमा नेपाल भित्रिएका वस्तु बजारमा खुलेआम बिक्री हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागबीच तादात्म्यता गरेर तयार गरेको सूचना प्रणाली हो । यसमा आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग, व्यापारिक व्यावसायिक कम्पनी, संस्था वा प्रतिष्ठानबीच सिधा अन्तरआबद्धता हुन्छ । यी तीनै पक्षबीच सूचना आदान–प्रदान गर्ने र बजारमा हुने गैरकानूनी कारोबार रोक्ने गरी भीसीटीएस प्रणाली नेपालमा लागू भएको हो । भन्सारमा कति मात्रामा कति मूल्य घोषणा भएको मालवस्तु बजार उपभोक्तासम्ममा पुग्दा कति मालवस्तु कुन मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ भन्ने ट्रयाकिङ गर्छ, भीसीटीएस प्रणालीले । सामान्यतया कुनै पनि नाकामा रहेको भन्सार र बजारको सूचनामा आबद्धता हुने हो भने कुन वस्तु भन्सारमा कतिमा घोषणा भएर आयात भयो भन्ने थाहा हुन्छ । भन्सार छलेर ल्याइने वस्तु घोषणा नभई आउने भएकाले ती मालवस्तुको ट्रयाकिङ हुन सक्दैन, जसले राजश्व छली गरेका हुन्छन् । यति बलियो भीसीटीएस प्रणाली सरकारले लागू गरे पनि उक्त प्रणालीमा प्रविष्ट नगरी मालसामान ढुवानी गर्नेहरूले चोरबाटो अपनाएर राजश्व छली गरिरहेका छन् भन्ने ताजा उदाहरण बनेका छन्, मुलुककै प्रतिष्ठित व्यापारिक कम्पनी र प्रतिष्ठानहरू । हालैमात्र सुनसरीको इटहरीस्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ट्रयाकिङ गर्दा भीसीटीएस नगरी मालसामान ढुवानी गर्ने १ सय ९५ व्यापारिक कम्पनी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कारबाही गरेर चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा ७७ लाख १४ हजार रूपैयाँ जरिबाना तिराएको छ । यो प्रकरणले के देखाउँछ भने ‘चोरको सय दाउ’ सावित गरे पनि अन्तमा कारबाहीको दायरामा एकदिन परिन्छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ । राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार मोरङ, सुनसरी, झापाका विभिन्न १ सय ९५ वटा फर्मले भीसीटीएस उल्लङ्घन गरेको पाएपछि ५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिरेर पानीमाथि ओभानो दरिएका छन् । कारबाहीमा पर्ने सबैभन्दा बढी मोरङका व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेका छन् ।
सामान्यतया यो प्रणाली अन्तर्गत व्यावसायिक फर्महरूले इन्टरनेटबाटै मालसामान ढुवानी कसरी गर्छन् भन्ने जाँच गरिन्छ । यो प्रणालीमा सामान ढुवानी हुनुभन्दा अघि के, कहाँ, कति, ढुवानीलगायत सबै विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम छ । ढुवानीको सुरुको विन्दु र गन्तव्यको अन्तिम विन्दुसम्मै विभागले ट्रयाकिङ गरिरहेको हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर सामान पुग्नुभन्दा अगाडि अनगोइङ र पुगेपछि डेलिभरीको सूचना अनलाइनमै प्राप्त हुन्छ । कुन चालकले सामान लोड गरेको कति नम्बरको सवारी साधन चलाइरहेको हो, त्यो पनि थाहा हुन्छ र त्यो साधन कहाँ–कहाँ पुग्छ र मालवस्तु अनलोड वा अपलोड गर्छ भन्ने पनि सबै थाहा हुन्छ । कसले किनेको हो र कसले बेचेको हो त्यो पनि थाहा हुन्छ । यति पारदर्शी प्रणालीलाई समेत छलेर भीसीटीएसमा प्रविष्ट नगरी मालसामान ढुवानी गर्ने विराटनगरका प्रतिष्ठित उद्योगी घरानाहरू अली ट्रेडर्स सेन्टर विराटनगर, सोनी जनरल स्टोर इटहरी, शिव मोटर पाटर््स विराटनगर, आर्य इम्पेक्स विराटनगर, रिया मार्केटिङ, युनिस्का ट्रेड कन्सर्न र साह क्लिनिङ एण्ड जनरल सप्लायर्स, इन्द्रेणी सप्लायर्स सुन्दरहरैंचा, स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रालि, आध्या टायर जोन, चाँदनी फोम इण्डष्ट्रिज प्रालि, फाइनल सोलुसन प्रालि उर्लाबारी, स्वाभिमान सन्स एण्ड सप्लायर्स झापा, नवदुर्गा इन्टरप्राइजेज विराटनगर, मीनलक्ष्मी अटो इन्टरप्राइजेज इटहरी, साह हार्डवेयर सप्लायर्स विराटनगर र जय माता दी इँट्टा उद्योगलगायत उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारलाई छल्न खोज्दा जरिबाना तिरेका छन् । नाफामुखी व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक घरानालाई राजश्व छली गर्ने छुट छैन । उनीहरूले उपभोक्तासम्म पु¥याए पनि राजश्व तिरेर ढुवानी गरेजति नै चर्को मूल्य असुलेर दोब्बर नाफा कमाउने भएकाले भीसीटीएस प्रणालीलाई थप सक्रिय बनाउनु जरुरी छ ।
