आफ्नो र परिवारको नाममा कहीँ कतै घरजग्गा केही नभएका मान्छेलाई सुकुम्बासी भन्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय अन्य क्षेत्रमा जग्गाजमिन भए पनि त्यसबाट जीवनयापन हुन नसकेपछि सहरी क्षेत्रमा आएर अव्यवस्थित रूपमा बसेका मान्छेहरू पनि धेरै छन् । सहरी क्षेत्रका खोलाकिनार र ऐलानी जग्गाजमिन ओगटेर बसेका भूमिहीन र अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरू देशका सहरी क्षेत्रका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले पटक–पटक आयोग बनाए पनि ती आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्तीहरू राजनीतिक दलहरूका लागि भोटबैङ्कका रूपमा विकास भइरहेका छन् । त्यसकारण राजनीतिक दलहरूले नै सुकुम्बासी बस्ती बसाउने गरेका उदाहरण धरानमै भेटिन्छन् । धरानका सेउती र सर्दु खोलाका किनारमा तथा भित्री खोलाहरूका किनारभरि सुकुम्बासी बस्ती विस्तार भइसकेका छन् । पहिला वास्तविक सुकुम्बासीहरू फाट्टफुट्टमात्र यस्ता ठाउँमा घर बनाएर बस्दै आएपछि २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुकुम्बासी बस्तीहरू बढेका पाइन्छन् । त्यसपछि २०६२/०६३ को राजनीतिक परिर्वतनपछि पनि उत्तिकै मात्रामा सुकुम्बासीहरू थपिएका छन् । यसरी थपिने क्रम हरेक वर्ष बढ्दो छ ।

हरेक वर्ष खोलाकिनार र खाली जग्गाजमिनमा सुकुम्बासी बस्तीका नाममा घरहरू थपिंँदै गएका छन्, जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दल र स्थानीय तहले नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो तर, धरानको सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले नै सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जमिन ओगटेर घर बनाएका छन् । समाजको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू नै सरकारी जग्गाजमिन ओगटेर बसेपछि अन्य नागरिकले पनि ओट्ने नै भए । त्यसकारण पनि अहिले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा हुकुम्बासीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । कतिसम्म भने सुकुम्बासीका सङ्गठनहरूको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू नै सरकारी जग्गाजमिन ओगटेर बिक्री वितरण गरिरहेका हुन्छन् तर, उनीहरूलाई न राजनीतिक दलहरूले कानूनी दायरामा ल्याउन सक्छन्, न त प्रहरी प्रशासनले नै । किनभने उनीहरूले राजनीतिक दलको छत्रछायाँ पाएका छन् । सुकुम्बासी समस्या गिजोलिनुको प्रमुख कारण पनि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताको स्वार्थ हो । को वास्तविक सुकुम्बासी हो र को हुकुम्बासी हो भन्ने विषयमा छानबिन नगरी समस्या समाधान सम्भव छैन ।

अन्यत्र जग्गाजमिन भएकाहरू नै खोलाका जग्गा ओगेटर प्लटिङ गरी बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । गैरसुकुम्बासीहरूले नै धेरै जमिन ओगटेर टुक्रा बनाई वास्तविक सुकुम्बासीलाई बिक्रीवितरण गर्ने गरेको धरानका धेरै नेताहरूलाई पक्कै थाहा छ । किनभने त्यसरी सुकुम्बासी बस्तीमा प्लटिङ गर्नेहरू राजनीतिक दलहरूमै आबद्ध व्यक्तिहरू छन् । यस्ता व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरेसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनुको साटो झन्–झन् जटिल बन्दै जाने निश्चित छ । राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न चाहेका हुन् या झन् बढाउन चाहेका हुन् बुझ्न कठिन छ । यो विषयमा स्पष्ट नभएसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने छाँट देखिँंदैन । यो धरानको मात्र होइन, समग्र देशकै समस्या हो । त्यसकारण सरकारले बनाउने गरेका आयोगहरूले सबैभन्दा पहिला गहन अध्ययन गरेर वास्तविक सुकुम्बासी र हुकुम्बासी छुट्याउनु आवश्यक छ । त्यसपछि वास्तविक सुकुम्बासीलाई आवश्यक सहयोग गरेर गैरसुकुम्बासीलाई हटाउन नसक्ने हो भने समस्याको समाधान हुँदैन । राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सुकुम्बासीका नाममा जग्गा हडप्ने जो कोहीलाई संरक्षण गर्नु गलत हो भने कहीँ कतै जग्गाजमिन नभएका र वास्तविक सुकुम्बासीलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । सुकुम्बासीका नाममा गैरसुकुम्बासीहरू हाबी हुँदा वास्तविक सुकुम्बासी झनै पीडित बनेका छन् । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई संरक्षण र हुकुम्बासीलाई हटाउने अभियान थाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूलाई अन्य नागरिक सरह अधिकार सुनिश्चित गराउनु राज्यको दायित्व भएकाले सरकारले सुकुम्बासी समस्यामा गम्भीर बन्नु र उनीहरूलाई न्याय दिलाउनु आवश्यक छ ।