नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का उन्मुख भइरहेको छ भन्नेमा व्यापक चिन्ता छ । यतिबेला केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम साथै बजेट ल्याएको अवस्था छ । केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । तर, प्रस्तुत बजेटको आकार, खर्चको सीमा, आर्थिक वृद्धि गर्ने आधारहरू हेर्दा पुरातन शैलीलाई नै पछ्याइएको छ । पुँजीगत खर्च हरेक वर्ष बढ्दो छ भने चालु खर्च हरेक वर्ष घट्दो छ । आर्थिक वृद्धि गर्ने आधारको मापक उद्योगधन्दा, कलकारखाना, कृषि तथा पर्यटनलाई बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यसतर्फ स्थानीय तहका बजेटहरू अमूक छन् । धरानकै बजेटलाई आधार मान्ने हो भने पनि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा उत्पादकत्वलाई बढाउने गरी बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन । कृषिको सम्भावना भएको क्षेत्र हो धरान । पर्यटनको सम्भावना भएको क्षेत्र हो धरान । उद्योगधन्दा तथा कलकारखानामा हामी अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना नहोला । तर, माथिका दुई आधारलाई पनि भनेजति बजेट विनियोजन गरिएको छैन । शिक्षामा लगानीको अवस्था पुरातन नै छ । यस्ता यावत समस्या भएको बजेट ल्याउनु भनेको बजेटको निरन्तरता मात्रै हो ।
अर्थविज्ञ तथा अर्थसम्बन्धी जानकारहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अधिकांश बजेटहरू खुसी पार्ने र वितरणमुखी छन् । यो समस्या स्थानीय तहको मात्रै हैन, प्रदेश र केन्द्र तहमा पनि उस्तै समस्या छ । हरेक वर्ष प्रस्तुत भएको बजेटका आधारमा काम भएको पाइँदैन । छुट्टिएका बजेट पनि रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गरिएको अवस्था छ । चालु खर्चको बजेट पनि पुँजीगत खर्चतर्फ रकमान्तर गरिएको अवस्था छ । यस्तो हुनु विडम्बना हो । हाम्रो लक्ष्य एकातिर छ तर, हामी फरक लक्ष्यका पछाडि दगुरिरहेका छौँ । हाम्रा सरकारहरू उत्पादन बढाउने, आर्थिक वृद्धिका आधार तयार गर्नेतर्फ लम्किरहेका छैनन् । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? यसमा जनप्रतिनिधिको कमजोरी छ कि कर्मचारीतन्त्र को ? यो चाहिँ गम्भीर विषय हो । किनकि बजेट बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र दुवैको भूमिका रहन्छ । जनप्रतिनिधि आफ्नो ‘इन्ट्रेस’ मा काम गरिदिने र कर्मचारीतन्त्र जनप्रतिनिधिको ‘इन्ट्रेस’ का पछाडि लागी दिँदा समस्या सिर्जना हुन्छ । जनप्रतिनिधिलाई रिझाउनका लागि कर्मचारीतन्त्र जनप्रतिनिधिको इन्ट्रेसमा लाग्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ? यस्ता विविध समस्याका कारण हाम्रो देशको बजेट जहिल्यै अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भइरहेको छ ।
हाम्रो बाटो कता हो ? हामी कहाँ पुग्न हिँडिरहेका छौँ ? त्यसको तय गर्ने बेला भइसकेको छ । कुनै समय थियो । हामीमा दुविधाहरू थिए । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निश्चित खाका तथा गोरेटो थिएन । आज हामीले पञ्चवर्षीय योजना बनाएको हिसाब लगाउने हो भने आधा शताब्दी काटिसकेको छ । हामी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ । अब पनि हामी अलमलिरहने हो भने पक्कै पनि हामी श्रीलङ्का उन्मुख नहोऔंला भन्न सकिन्न । हामी यतिधेरै आयातमुखी भएका छौँ कि एउटा आर्थिक वर्षमा १८ खर्बको हाराहारीमा आयात गर्ने भइसकेका छौँ । यो राम्रो सङ्केत हुँदै होइन । हाम्रो देशमा के सम्भावना छ त्यसको खोजी गरेर त्यसमा लगानी गर्नुको विकल्प छैन । अब पनि ढिला गर्ने हो भने हामी निकै पछाडि धकेलिनेछौँ । त्यसको भागीदार हामी सबै हुनेछौँ ।
