विषय प्रवेश:
विश्वमा धनी देश, धनी मानिस र गरिब देश, गरिब मानिसबीचमा डरलाग्दो आर्थिक अन्तर सङ्कट बढिरहेको छ । ‘सन् १९६० मा धनी–गरिबबीचको भिन्नता अनुपात १ः३० थियो । सन् १९९४ मा बढेर त्यो अनुपात १ः७८ हुन पुग्यो’ (बिन्नेट २००१ हेर्नुहोस् ।) यसको प्रभाव नेपालमा पनी पर्न गयो । वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादकै कारण देशमा दलालपुँजीवाद उग्र हुन पुग्यो । यसले राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय पुँजी निर्माणको ग्यारेन्टी हुन सकेन । कुशासन, अनुत्पादक लगानीका कारण सिर्जित यो आर्थिक सङ्कट एकाधिकार वित्तीय पुँजी जिम्मेवार छ । जसको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा रह्यो । ब्याजी एकाधिकार वित्तीय पुँजी विकल्पमा उत्पादन र भौतिक पुँजी निर्माण गर्न सकेनौं भने हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर भई झन् महासङ्कटको भासमा उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नेछ ।
कर्जा ऋण सङ्कट
नेपालको अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो, उत्प्रेरक आकाशिएको अर्थतन्त्रको पाटो बैङ्किङ र वित्तीय कर्जा हो । देशको अर्थतन्त्रमाथी भ्रष्टीकरण बढेपछि बैङ्किङ र वित्तीय कर्जाले आम नागरिकको ढाड सेक्ने काम हुँदै आयो । तीन दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा १२ प्रतिशत रहेको कर्जा बढेर शतप्रतिशत नाघ्यो (विश्वास गौचन ः २०७९ जेठ ः हिमाल पृ.४२) । नेपालमा जस्तो २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि विश्वका कुनैपनि देशमा वृद्धि भएको छैन । बैङ्किङ वित्तीय कर्जा १ प्रतिशतले मात्र बढ्यो भने पनि आयात ०.७ प्रतिशतले बढ्छ । आयात बढ्नु भनेको देश ऋणमा पर्नु हो । जग्गाको मूल्य अधिकतम् बढ्नु र उत्पादन क्षेत्रको दोहन बढ्नु, दलाल हावी हुनुमा वित्तीय कर्जा पुँजी जिम्मेवार छ । २०७८ को नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सर्वेक्षणअनुसार जग्गाको मूल्य एक वर्षमा २६.४५ प्रतिशतले बढेको देखाउँछ । यही गतिमा गए हरेक ३.७ वर्षमा जग्गाको मूल्य दोब्बर बढ्नेछ । यसैको कारण एकाधिकार वित्तीय पुँजी अनुत्पादक र ब्याजी भएकोले निर्यात घट्नु हो । नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको महासङ्कटमा यही अनुत्पादक वित्तीय एकाधिकार पुँजी जिम्मेवार छ ।
अर्थतन्त्रको ढाँचा: नेपाल र चीन
एशियाली विकास बैङ्कका अनुसार सन् १९६० मा प्रतिव्यक्ति आय करिब २ सय अमेरिकी डलर भएको चीनले सन् २०१८ मा ७,८०० पु¥यायो । एशियाली विकासशील मुलुकहरूको आय करिब ३ सय ३० बाट ४ हजार ९ सय ३ डलर पु¥यायो । सन् १९६० मा नेपालभन्दा ३.३३ गुणा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको चीनले ५० वर्षमा ६.८५ गुणाले बढायो । यसअर्थमा नेपालको अर्थतन्त्रको ढाँचा निराशाजनक छ । २००८ देखि २०७८ सम्म ७० वटा बजेट आयो तर, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेटिएन । बजेटमा कृषि, उद्योग र सेवाभाव दिए पनि जसको प्राथमिकता सुरुवात हुन सकेन । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सन् १९६० मा गरिब ६० डलर थियो भने सन् २०१८ मा ११३८ डलर भयो । यसकारण नेपालको अर्थतन्त्रमा वासिङ्टन सम्झौताको प्रभाव भएकाले एकाधिकार अनुत्पादक बैङ्क र वित्तीय पुँजी नै वाधक हो । यो ढाँचा परिवर्तन गरी भौतिक पुँजी निर्माणको ढाँचामा जान सक्नु पर्दछ ।
महँगी र गरिबी
नेपालमा वित्तीय एकाधिकार बजारले असल आर्थिक नीति नल्याउँदाको परिणाम नै जनता महँगीको मारमा पर्ने गरेका हुन् । यतिबेला रुस–युक्रेन युद्धको कारण देखाएर नेपालमा महँगी बढाउने काम भइरहेको छ । मूल्यवृद्धिले विपन्न परिवारको खरिद क्षमता घटाएर गरिबी थप बढाउने अर्थशास्त्रीहरूले बताउने गरेका छन् । सरकारको १५ औं योजनामा १८.७ प्रतिशतले गरिबी रहेको बताउँछ, गरिबीको रेखामुनी माथि । तर, आम्दानी नभएका जोखिम समूह ४५ प्रतिशत रहेको विश्व बैङ्कको तथ्याङ्क छ (२०७९ असार हिमालः पृष्ठ २४) । आ.व. २०७३÷७४ मा गरिबी १० प्रतिशत घरपरिवारले गर्ने कुल खर्चको करिब एकचौथाइ मात्र खाद्यान्नमा सकिन्थ्यो । २०१९ का अनुसार खाद्यान्नको मूल्य १ प्रतिशत वृद्धि हुँदा १ लाख जना गरिबीको रेखामुनी धकेलिनेछ । यसकारण नेपालको अर्थनीति एकाधिकार वित्तीय पुँजी र त्यसैले जन्माएको दलाल पुँजीवादमा आधारित भएकाले गरिबी दिनदिनै बढ्दै गएको छ ।
निष्कर्षमा
सत्ता सञ्चालनमा पुगेका पुरानो पुस्ताका नेतृत्व र नेताहरूको नियत र प्रवृत्ति सफा नुहँदा देशमा भ्रष्टीकरण बढ्यो । जसले विश्व एकाधिकार बजार अर्थतन्त्रको प्रभावमा अनुत्पादक ब्याजी प्रभावमा कर्जा नीति बढावा गरी बिचौलिया÷दलाल पुँजीवादको जन्म गरायो र तिनीहरूको सङ्गठनमा राष्ट्रिय पुँजी÷भौतिक पुँजीको दोहन हुँदै गयो । जसले ब्याजीवाहेक उत्पादन दिन सकेन । विदेशी ऋण र अनुदानको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था आयो । नेपालमा पुँजीपतिवर्गको पुँजी दिनदिनै बढ्दै गएको छ भने गरिब जनताहरू गरिबमाथि झन् गरिब बन्दै गइरहेका छन् । बैङ्किङ कर्जा र ब्याजीले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । माक्र्सवादी अर्थनीति नवउदारवादको राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिको चङ्गुलमा फसाई दलाल पुँजीवादको जन्म भयो । सुरुमा पुँजीपति वर्गकै रक्षक भनेर आएको दलाल पुँजीवाद अहिले पुँजीवादकै निम्ति पनि सङ्कट बन्दै आएको छ । त्यसकारण अर्थनीतिलाई व्यापक बनाई सरकारको सामूहिक निर्णयमा कडा कानून बनाएर भौतिक पुँजी निर्माणमा लगानी गर्न नसक्ने हो भने नेपाल केही वर्षभित्रमा नै खान र लगाउन नपाउने स्थितिको निर्माण हुनसक्छ । बेलैमा सचेत बनौं ।
