न्यायालयलाई वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले उच्च सम्मान गर्दै आएका छन् । विशेषगरी अन्यायमा परेका पीडित पक्षले त झन् बढी विश्वास, भरोसा राख्छन् न्यायालय र न्यायाधीशप्रति । न्यायालय र न्यायाधीश कतै पनि अलिकति चुक्यो भने पीडितले न्याय पाउनुको सट्टा थप पीडा पाउँछन् । समाज, परिवारमात्र नभएर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यावसायिक सबै क्षेत्रमा कसैले पनि अन्याय भोग्न नपरोस् भन्नका लागि पीडकलाई कानूनअनुसार दण्ड सजायको दायरामा ल्याउने भूमिका न्यायालय र न्यायाधीशको हुन्छ । न्यायालयको सहयोगी भूमिकामा प्रहरी प्रशासन, कानून व्यवसायी हुन्छन् । प्रहरी प्रशासन र कानून व्यवसायी पनि चुके भने र न्यायाधीशको विवेकले काम गरेन वा असफल भयो वा स्वार्थप्रेरित भयो भने त्यस्ता फैसला त्रुटिपूर्ण, बेरित मात्रै नभई कागजको खोस्टामा सीमित हुन्छ । आफ्नै अनुयायी महिलालाई कुटीमा बोलाएर बलात्कार गरेको अभियोग लागेपछि पीडित पक्षले प्रतिवादी सिद्धबाबा उर्फ कृष्णबहादुर गिरी विरुद्ध सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दामा अधारभूत प्रमाण नबुझिकन सिद्धबाबालाई सफाइ दिएपछि पीडित पक्ष उच्च अदालतमा पुगेको थियो । उच्च अदालतले जिल्लाले गरेको फैसलाको मिसिल अध्ययन गर्दा वादीले प्रतिवादीलाई मोबाइलमा पठाएका म्यासेजको परीक्षण नगरिएको, उच्च अदालतमा परेको निवेदनमा सुनुवाइ नहुँदै जिल्लाले मुद्दाको फैसला गरेको, शारीरिक परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्र नगरिएको र निर्णयमा गैरन्यायिक असर पर्न गएको उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख भएबाट जिल्ला न्यायाधीशले किन यी प्रक्रिया र विधिमा आफ्नो विवेक चलाएनन् भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । कतिसम्म भने प्रतिवादी सिद्धबाबाले कसुर स्वीकार गरेको भनी दाबी गरिएको अडियो रेकर्ड परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने प्रतिवेदकलाई पनि अदालतमा बकपत्रका लागि नझिकाउनु गलत भएको उच्चले भनेको छ । यसर्थ पनि सुनसरी जिल्ला अदालतले गरेको उक्त फैसला एक प्रकारले कागजकै खेस्रा भएको छ ।
सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले २०७७ मङ्सिर २२ गते वराहक्षेत्र चतराका रामानन्दाचार्य सेवा पीठका गिरीलाई बलात्कार प्रकरणमा सिधै सफाइ दिने फैसला गरेकोमा उक्त फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेपछि अहिले नयाँ बहस सुरु भएको छ । सुनसरी अदालतका अर्का तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले २०७६ साल पुस १४ गते सिद्धबाबालाई ३ लाख धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो । आदेशविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा पीडित पक्षले पुनरावेदन गर्दा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले २०७६ माघ ९ गते जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै सिद्धबाबालाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको आदेश पनि माथिको आदेशले कागजको खेस्रामा सीमित गरिदिएको छ । फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा प्रमाण सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिन्छ । प्रमाण ऐन २०३१ को मर्मविपरीत अगाडि बढ्ने कार्य अदालतजस्तो गरिमामय निकाय र न्यायाधीशहरूले गर्नु ठीक हो कि होइन ? स्वच्छ र निष्पक्ष तरिकाले प्रमाणको परीक्षण एवम् मूल्याङ्कनमा न्यायाधीशले ध्यान नदिएको आसयअनुरूप उच्च अदालतको फैसलाले यस्तै अहम् प्रश्न उब्जाएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले गत जेठ ३ गते गरेको फैसलाअनुसार पुनः प्रमाण बुझेर मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने र प्रतिवादी सिद्धबाबालाई जिल्ला अदालतमा हाजिर गराउनु पर्ने भनेर सुनाएको फैसलाको तथ्यबाट के बुझिन्छ भने न्याय पाउँछु भनेर जनता जनार्दनले विश्वास र भरोसा गरेका न्यायाधीशहरूले पनि निष्पक्ष तरिकाले न्याय नदिएको प्रतीत हुन्छ । फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा १३१ को उपदफा १ मा ‘मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र न्यायाधीशले फैसला गर्नुपर्ने’ व्यवस्था रहेकोमा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त नभई र मुद्दाको एक पक्षीय फैसला गर्न किन हतार गरे भन्ने प्रश्नले न्यायाधीशप्रति शङ्का उत्पन्न गराएको छ । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधसँग जोडिएका यस्ता गम्भीर विषयमा न्यायालय सजग बनोस् । फैसला कागजको खेस्रा मात्रै नबनोस् ।
