केही दिनदेखिको लगातारको वर्षाले पूर्वी तराईका बस्तीहरू डुबानमा परेका छन् भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढाएको छ । मनसुन सुरु भएसँगै बाढी पहिरोबाट विस्थापित हुने, डुबानमा पर्ने घटना देखिएका छन् । मौसमविद्हरूका अनुसार यसपटक विगतभन्दा एक साताअघि नै अर्थात् जुन ५ मा पूर्वी नेपाल हुँदै मनसुन भित्रिएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान महाशाखाले यसपटक औसतदेखि अधिकसम्म वर्षा हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । महाशाखाले जनाएअनुसार बिहीबारसम्म मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपालको तराई क्षेत्र नजिक आइपुग्ने भएकाले मनसुन अझै सक्रिय हुने देखिएको छ । यसको अर्थ वर्षा अझै बढ्न सक्ने र त्यही अनुपातमा बाढी पहिरोको जोखिम बढ्ने हुन्छ । हरेक वर्ष बाढी पहिरोबाट पहाडदेखि तराईसम्मका हजारौं मान्छे विस्थापित हुने गरेका छन् । यसपटक मनसुनको सुरुवातमै बाढी पहिरोले समस्या निम्त्याउन थालेकाले आगामी दिनमा कसरी आमनागरिकलाई बाढी पहिरोबाट सुरक्षितबनाउने बन्नेतर्फ बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनबाट सिर्जित बाढी पहिरोबाट देशभर २० लाख मानिस र करिब एक लाखजति घरहरु प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । विज्ञहरूले बाढी पहिरोका कारण करिब ५ लाख मानिसलाई उद्धार तथा राहत आवश्यक पर्न सक्ने आँकलन गरेका छन् । विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरूका आधारमा गरिएका यस्ता आँकलनबाट यसपटक हामी बाढी पहिरोको जोखिमको मुखमै आइसकेको बुझ्न सकिन्छ । यो अवस्थामा हामी कसरी सुरक्षित रहने भनेर आमनागरिक तहबाटै सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला आमनागरिक नै सचेत रहने र सतर्कता अपनाउने हो भने धेरै हदसम्म जोखिम न्यूनीकरण हुनसक्छ । त्यसपछि सरोकारवाला निकाय र राज्यले आमनागरिकलाई बाढी पहिरोको जोखिमबाट कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने सोचेर बेलैमा तयारी थाल्नु आवश्यक छ । अहिले पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसुन हाल सुदूर पश्चिम प्रदेशसम्म पुगिसकेको छ ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको पहाडी क्षेत्रका २२ जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । त्यसमध्ये प्रदेश १ मा इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम र ओखलढुङ्गा पर्छन् । त्यस्तै बाढीको उच्च जोखिममा रहेका ३३ जिल्लामध्ये प्रदेश १ मा सुनसरी, मोरङ, झापा र उदयपुर पर्छन् । उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा बेलैमा सतर्कता अपनाउने हो भने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले अहिलेदेखि नै सोच्नु जरुरी छ । त्यसका लागि जिल्ला–जिल्लामा रहेका विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । किनभने आफ्नो जिल्लाको अवस्था उनीहरूलाई बढी जानकारी हुनसक्छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि हाल सङ्घीय सरकारसँग करिब ६ अर्ब रुपैयाँ, प्रदेश सरकारहरूसँग करिब ६० करोड र स्थानीय तहहरूसँग करिब २ अर्ब हाराहारीमा रकम रहेको छ । उक्त बजेटलाई सुरुदेखि नै सदुपयोग गरेर बाढी पहिरो नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउनु पर्नेमा त्यस्तो खालको काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको देखिँंदैन । सरकारी निकायहरू यस पटक बाढी पहिरोबाट पीडित हुने करिब ५ लाख मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउने अनुमान गर्दै बसिरहेका छन् । बाढी पहिरो आएपछि सहयोग गर्ने मानसिकता बनाएर बस्नुभन्दा सुरुमै उनीहरूलाई बाढी पहिरोबाट कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने तर्फ योजना बनाएर कामगर्नु आवश्यक छ तर सरकारी काम कारबाहीको सुस्त तरिकाले बाढी पहिरोको जोखिम कम गर्ने बारे त्यति ध्यान दिएको पाइँंदैन । जब बाढी पहिरोबाट मान्छेको ज्यान जान्छ, घरबार बगाउँछ, त्यसपछि मात्र सरकारी निकायहरूको सक्रियता देखिन्छ । बाढी पहिरोबाट विस्थापित हुनेहरूका लागि पनि पहिलादेखि नै सोच्नु आवश्यक हो तर, त्योभन्दा बढी आवश्यक कस्तो ठाउँमा बाढी र पहिरो जान सक्छ भनेर अध्ययन गरी त्यस्ता ठाउँका बासिन्दालाई बेलैमा सुरक्षित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
