कृषिप्रधान देश नेपालमा बर्सेनि चामल, धान आयात हुन्छ भन्दा अचम्म नमाने हुन्छ । अहिले यो विषय हाम्रा लागि सामान्य विषय भइसकेको छ । अझ स्मरणीय त के भने यही देशमा २०६१ सालदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै आएको छ । एकातिर धान दिवस अर्कातिर कृषिप्रधानको ‘ट्याग’ । यही देशमा बर्सेनि १५ अर्बको धान मात्रै आयात गर्ने रहेछौँ≤ अरू खाद्यान्नको हिसाब नगरौँ । आखिर यो हुनु नै थियो, किनकि हामी हरेक वर्ष धान फल्ने खेतमा कङ्क्रिटका घर फलाउँदै छाँै । यस्ता भाग्यमानी नेपालीले विदेशबाट धान आयात नगरेर के गर्छौं त ? चामल आयात नगरेर के गर्छौं त ? गहुँ आयात नगरेर के गर्छौं त ? मकै आयात नगरेर के गर्छौं त ? हामी हरेक चिजमा परनिर्भर छौँ । जो कुरा हामी फलाउन सक्छौँ, त्यही कुरामा त हामी परनिर्भर छौँ भने अरू चिजमा हाम्रो स्थिति के होला ? अनिगिन्ती प्रश्नहरू बोकेर बस्ने हामी नेपालीहरू कहिले आत्मनिर्भर होऔंला ? हेर्दा र सुन्दा सामान्य लाग्ने तर, यथार्थमा बिल्कुल फरक लाग्ने हामी नेपालीले अब पनि परिवर्तनका लागि पाइला चालेनौँ भने धेरै ढिला हुनेछौँ ।
भन्सार विभागहरूको आयातको तथ्यलाई केलाउँदा उल्टो हामीलाई नै कुरीकुरी गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १५ अर्ब ९२ करोड ११ लाख ७७ हजार मूल्य बराबरको ५४ करोड २ हजार १ सय ८० केजी धान आयात गरेका रहेछौँ । यस्तै चामल २७ अर्ब १२ करोड एक लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको ४९ करोड ३० लाख ८१ ह्जार ८ सय ३ केजी चामल आयात गरेका रहेछौँ । यी दुई खाद्यान्नको आँकडा हेर्दा नै हामी कहाँ छौँ भन्ने प्रतीत हुन्छ । जबकि नेपालले कुनै बेला भारत तथा तेस्रो मुलुकमा धान, सनपाट लगायतका वस्तु निर्यात गथ्र्यो । त्यो अवस्थाबाट हामी अहिले आयातको अवस्थामा छौँ । यो बर्सेनि बढिरहेको छ । यसलाई घटाउनेतर्फ न राज्यले सोचेको छ, न त सरकार सञ्चालकहरूले । बर्सेनि कृषिलाई बजेट वितरण त हुन्छ तर, त्यो वितरित बजेट नेताका आसेपासेहरूले नै भोगचलन गर्छन् । जसका कारणले वास्तविक कृषकहरूले त्यसको भोग गर्न पाएका छैनन् । अर्कातिर भएको खेती पनि दिन दुई गुणा रात चौगुणा खण्डीकृत हुँदै छ । त्यसलाई रोक्ने गतिलो संयन्त्रको विकास गर्न सकेका छैनौँ । सरकारले खण्डीकरणलाई रोक्ने केही प्रयास त गर्छ । तर, फेरि दलालको चङ्गुलमा फसेर त्यसलाई फुकुवा गरिन्छ । यस्ता नाटकीय मञ्चनहरू नेपालमा दुई–तीन पटक भइसकेका छन् ।
खेतीयोग्य जमिनको विषयमा हाम्रो नीति नै फरक हुनुपर्छ । त्यस्ता जमिनको उपभोग खेतीका लागि मात्रै गरिनुपर्छ । बिक्री वितरणलाई प्रतिबन्ध लगाउने नीति अख्तियार गरिनुपर्छ । तर, त्यस्ता खेतीयोग्य जमिनका मालिक वा कृषकलाई सरकारले अन्य कामका लागि अनुदान दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । किसानका आवश्यकताहरूलाई राज्यले पूरा गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरणबाट रोक्न सामूहिक खेती प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । सरकारले हरेक वर्ष वितरण गर्ने कृषि बजेट त्यस्ता खण्डीकरण रोक्ने अभियानका लागि हुनुपर्छ र कृषकमैत्री बजेट आउनुपर्छ । तीन तहका सरकारले यस्ता नीतिलाई अख्तियार नगर्ने हो भने हामी हरेक वर्ष धान दिवस त मनाउँछौं तर, आयात गर्न भने छाड्ने छैनौँ । धान दिवसलाई मूर्तता प्रदान गर्नका लागि निश्चित समयसम्ममा धान उत्पादन, मकै उत्पादन, गहुँ उत्पादनलाई यो अनुपातमा वृद्धि गरिनेछ भन्ने योजना नल्याए बजेटहरू अर्थहीन हुनेछन् । साथै धान दिवसलाई नै गिज्याइरहेको हुनेछ ।
