विजयपुर । आफूखुसी शुल्क वृद्धि गर्ने संस्थागत विद्यालयलाई कारबाहीको माग गर्दै अभिभावक सङ्घले ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
बिहीबार अभिभावक सङ्घ धरान उपमहानगर समितिले स्थानीय सरकारको निर्देशन अटेर गरी प्रत्येक वर्ष अनियन्त्रित शुल्क वृद्धि गर्ने संस्थागत विद्यालयहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न माग गरी ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् । समितिले शुल्क वृद्धि नियन्त्रण गर्न, संस्थागत विद्यालयको शुल्क स्थानीय सरकारबाट निर्धारण गर्न पनि माग गरेको हो ।
अभिभावक सङ्घले धरान उपमहानगर प्रमुख हर्कराज राईलाई शुल्क वृद्धि नियन्त्रणसहित १४ बुँदे माग राखेर ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो । समितिले स्थानीय सरकारद्वारा जारी शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन गरी अभिभावकको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन र सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययनका लागि प्रोत्साहित गरी अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन माग गरेका छन् ।
सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्रीमा एकरूपता कायम गर्न, उपमहानगरका कर्मचारीहरूको संस्थागत विद्यालयको लगानीका कारण स्वार्थ बाझिएको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय सरकारका कर्मचारीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नतिका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा नगरस्तरीय ‘नैतिक शिक्षा’ पाठ्यक्रममा सामेल गराउन, शिक्षा नियमावली तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन् । स्थानीय सरकारको निर्देशन अटेर गरी प्रत्येक वर्ष अनियन्त्रित शुल्क वृद्धि गर्ने संस्थागत विद्यालयहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
साथै शुल्कवृद्धि नियन्त्रण गर्न, संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न, संस्थागत विद्यालयहरूको नियन्त्रण, नियमन प्रभावकारी गर्न, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको पोसाक, जुत्ता, मोजा, ब्यागमा एकरूपता कायम गर्न माग गरेको अभिभावक सङ्घ धरानका सचिव विनोद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूमा सरसफाइ र विद्यार्थी अनुपातको शौचालय, मापदण्डअनुसारको शुद्ध पिउने पानी कायम गर्न र नियमित निरीक्षण गर्न माग गरेका छन् । धरान उपमहानगरपालिका शिक्षा तथा खेलकुद महाशाखा र अभिभावक सङ्घको रोहवरमा शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार प्रत्येक विद्यालयमा अभिभावक सङ्घ गठन गर्न माग गरेका छन् ।
साथै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक/शिक्षिकाहरूलाई संविधान, ऐन र कानूनले निर्दिष्ट गरेको बालबालिकासँग गरिनु पर्ने व्यवहार, बालबालिकाको अधिकारलगायत विषयमा स्थानीय सरकारबाट तालिम दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । अध्यक्षसहित अन्य अभिभावकको उपस्थितिमा माग पत्र बुझाएको हो ।
