अहिलेको समय किसानका लागि मानो खाएर मुरी उब्जाउने समय हो । किसानहरू असार महिना लागेयता झरी वर्षा नभनी खेतमा धान रोप्न व्यस्त छन् । तर, धान खेतमा हाल्ने मल नपाउँदा किसानहरूमा चिन्ता बढ्दो छ । कृषिप्रधान देश भनेर चिनिने नेपालमा किसानले समयमा मल, बिउ नपाउनु जस्तो दुःखद् अवस्था अरू के होला ? तर, नेपालका किसानका लागि यो खासै नयाँ कुरा भने होइन । हरेक वर्ष बाली लगाउने बेलामा किसानले बिउ र मलको चिन्ता गर्नु परिरहेको छ । कृषिको विकासका लागि भनेर छुट्याइएको बजेट कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ ? राम्रोसँग खोजी हुन सकेको छैन । सरकारले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने रासायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यो सरकारका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो तर सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्तालाई यस विषयमा खासै चिन्ता देखिंँदैन । समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । किनभने कृषिप्रधान देश भनेर भाषण गर्नेहरूलाई देशको कृषिक्षेत्र अस्त–व्यस्त भएकोमा दुःख लाग्दैन र उनीहरूले चासो दिँंदैनन् भने त्योभन्दा ठूलो समस्या अरू के हुन सक्ला ?
कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या बढी भएको नेपालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था भने दयनीय छ । राज्यले नीतिगत रूपमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिए पनि नतिजा देखिन सकेको छैन । खेती लगाउने बेलामा किसानले न राम्रो बिउ विजन पाउन सक्छन्, न त मलखाद नै । किसान आफैले बिउ, मल जुटाएर लगाएको खेती पनि कहिले किराले फल्नै दिँंदैन भने कहिले हुरी र असिनाले नष्ट गरिदिन्छ । यस्ता प्रकोपबाट जोगिएर फलेका अन्न तथा फलफूल किसानले उपयुक्त बजारभाउ पाउँदैनन् र घाटा खाएर बिचौलियालाई बेच्न बाध्य हुन्छन् । त्यही वस्तु बजारमा लगेर बिचौलियाले दोब्बर नाफा कमाउँछन् । रातदिन पसिना बगाएर फलाउने किसान घाटा खाएर कृषिबाट पलायन भइरहँदा बिचौलियाहरू रातारात धनी बनिरहेका हुन्छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कृषकमुखी नहुँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन, हामीले मसलादेखि तरकारी, फलफूल र अन्नसम्म विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं । अर्थात् हाम्रो राज्यको ढुकुटी कमजोर बनिरहेको छ । झट्ट हेर्दा त राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि, कृषकको हितका लागि नीति बनाएको र बजेट पनि विनियोजन गरेको जस्तो देखिन्छ तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष यति लापरबाही छ कि वास्तविक किसानले त्यसको लाभ लिन सक्दैनन् । बिचौलिया र राजनीतिक दलका टाठाबाठा कार्यकर्ताले कागजी प्रक्रिया मिलाएर किसानका लागि छुट्याइएको अनुदान दुरुपयोग गरिरहेका छन् तर, वास्तविक किसानले राजनीतिक पहुँच विना र कर्मचारीतन्त्रलाई घूस नखुवाई कृषि अनुदान पाउन मुस्किल छ । कृषि क्षेत्रमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र विचौलियाहरूको त्रिपक्षीय अघोषित गठबन्धनले बजेटको दुरुपयोग गरिरहेको छ । त्यस्ता भ्रष्टहरूलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु सरकार र सरोकारवाला निकायको कमजोरी हो ।
अहिलेको अवस्थामा कृषकलाई तत्कालै मल चाहिएको छ । सरकारमा रहेका दल र नेताहरूले भारतबाट मल ल्याएर किसानलाई दिने भाषण गरिरहे पनि धान रोप्ने समय सकिँन लाग्दासमेत मल नपाउनु दुःखद् कुरा हो । हाम्रो मुख्य समस्या चाहिँ मलमा हामी आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु हो । त्यसबारे पनि सरकारले सोच्नु आवश्यक छ । हरेक वर्ष मल अभावमा किसानले खेती गर्न नपाउने अनि भारत र अन्य देशबाटै अन्न आयात गर्नु पर्ने हुँदा रासायनिक मलको विकल्प पनि खोजी गरिनु आवश्यक छ । देशमै पर्याप्त मात्रामा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरेर वितरण गर्नसके एकातिर राज्यको अर्बौैं रुपैयाँ बाहिरिनबाट रोकिन्छ भने अर्कातिर प्राङ्गारिक मलले रासायनिक मल जसरी माटो नबिगार्ने हुँदा खेतबारीको उर्वराशक्ति बलियो रहिरहन्छ । यसर्थ सरकारले किसानलाई तत्कालका लागि मल उपलब्ध गराउने र दीर्घकालीन रूपमा रासायनिक मलको विकल्प खोजी गर्नु जरुरी छ ।
