सुनसरी । सुनसरीमा २० प्रतिशत उम्मेदवारले मात्रै निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीका अनुसार गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ३ हजार २ सय २ जनाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएकोमा हालसम्म ६ सय ४२ जना अर्थात् कुल उम्मेदवारको २० प्रतिशतले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
हालसम्म २ हजार ५ सय ६० अर्थात् ८० प्रतिशत उम्मेदवारले निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । १२ वटा स्थानीय तह रहेको सुनसरीमा गत निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी प्रमुखमा ९० जना, उपप्रमुखमा ५२ जना, अध्यक्षमा ६८ जना, उपाध्यक्षमा ४३ जना, वडाध्यक्षमा ८ सय १४ जना, खुला सदस्यमा १ हजार दुई सय ४७ जना, महिला सदस्यमा ६ सय १ जना र दलित महिला सदस्यमा ५ सय ३७ जना गरी ३ हजार ४ सय ५२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये २ सय ५० जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए ।
निर्वाचनबाट १२ जना प्रमुख र १२ जना उपप्रमुख, १ सय २४ जना वडाध्यक्ष, २ सय ४८ जना खुला सदस्य, १ सय २४ जना महिला सदस्य र १ सय २४ जना दलित महिला सदस्य गरी ६ सय ४४ जना निर्वाचित भएका छन् । उम्मेदवारले निर्वाचनका बखत प्रयोग गरेको सवारीसाधन, इन्धन, प्रचार–प्रसार, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालनलगायतमा गरिएको खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनअघि नै स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूका लागि खर्चको सीमासमेत तोकेको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उम्मेदवारी दिएकामध्ये ८० प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीका सूचना अधिकारी अजय मिश्रले जानकारी दिए । ‘२० प्रतिशत उम्मेदवारले निर्वाचनको बखत गरेको खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाएका छन्’ उनले भने, ‘८० प्रतिशत उम्मेदवारले अझै बुझाउन बाँकी छ ।’
निर्वाचन आयोगको ऐन २०७३ को दफा २५ बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भई अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले चुनावका बेला आफूले गरेको खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।
तर, निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका व्यक्तिले खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि डेढमहिना बितिसक्दा समेत अधिकांशले विवरण नबुझाएर निर्वाचन आयोगको ऐनको उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीका सूचना अधिकारी मिश्रका अनुसार तोकिएको समय सीमाभित्र खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गरिने प्रावधान रहेको छ ।
समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ४ बमोजिम १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण बुझाउन उम्मेदवारलाई पत्राचार गर्दै आएको बताउँदै सूचना अधिकारी मिश्रले आनाकानी गर्ने र नटेर्ने उम्मेदवारलाई कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।
