धरानबाट पटक–पटक गरी एक दर्जन हाराहारीमा सरकारी कार्यालयहरू अन्यत्र सारिएको विषयमा बेला–बेला चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ । पछिल्लो समय फेरि यस्तै चर्चा सुरु भएको छ धरानमा । सुनसरी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धरानबाट इनरुवा सर्ने सम्भावना बढेपछि चर्चा हुनु स्वभाविक पनि हो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरीको कार्यालय लामो समयदेखि भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको छ । धरानमा आफ्नै जग्गा नहुँदा ट्राफिकले विकल्पको खोजी गर्ने क्रममा इनरुवामा जग्गा रहेको जानकारी पाएपछि उतै सर्ने सम्भावना बढेको हो । एकपछि अर्को सरकारी कार्यालय धरानबाट बाहिर सारिएर उजाड बनाइएको अवस्थामा बचेखुचेका केही सरकारी कार्यालय पनि सर्ने अवस्था आउँदा धरानका राजनीतिक दल र उपमहानगरको नेतृत्वहरूको अक्षमतासमेत प्रष्ट भएको छ । नयाँ विकासका आयोजना पनि नथपिने र भएका कार्यालयहरू पनि अन्यत्रै सरिरहँदा धरान दिनदिनै उजाड बनिरहेको बुझ्न सकिन्छ । बाहिर हेर्दा कङ्क्रिटका भव्य घरहरू देखिए पनि धरान भित्रभित्रै खोक्रिँंदै गएको यस्तै घटनाक्रमले बताइरहेका छन् ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासनकालमा धरानको बेग्लै चमक थियो । त्यसबेला कोसी अञ्चलको सदरमुकामका रूपमा रहेको धरानमा अञ्चल र क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयहरू धेरै थिए । अञ्चल अदालत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको क्षेत्रीय कार्यालय, कृषि विकास बैङ्कको क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मेडिसिन कलेज, यातायात कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, कोसी बेसिन कार्यालयजस्ता सरकारी कार्यालयमध्ये कुनै धनकुटा र कुनै विराटनगरदेखि काठमाडौंसम्म सारिए । त्यसो हुनुको प्रमुख कारण धरानको राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो । पञ्चायतकालमै धनकुटाका सूर्यबहादुर थापाहरू शक्तिशाली भएका बेला धरानका कार्यालय धनकुटा सारिए भने प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि विराटनगरका गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू शक्तिमा रहँदा भएभरका कार्यालय विराटनगर सारिएका थिए । लामो समय कम्युनिष्टहरूको गढका रूपमा रहेको धरानले कम्युनिष्ट पार्टीसत्तामा पुग्दासमेत ती कार्यालयहरू फर्काउन सकेन, न त यस्ता नयाँ कार्यालयहरू स्थापना गर्न नै सक्यो । धरानका राजनीतिक दलका नेताहरूको माथिल्लो तहसम्म पहुँच पुग्न नसक्दा यहाँका महŒवपूर्ण कार्यालयहरू अन्यत्र सारिए तर, धरानवासीले त्यसको पर्याप्त विरोधसमेत जनाउन सकेनन् । त्यसैले धरानलाई कतिपयले मृत सहर भनेरसमेत नामकरण गरिसकेका थिए ।
पछि उनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि धरान मृत सहरबाट पुनः बौरियो । कुनै बेला पूर्वक्षेत्रकै महŒवपूर्ण प्रशासनिक तथा शैक्षिक केन्द्रका रूपमा रहेको धरान पछिल्लो समय आवासीय सहरमा सीमित भयो । अघिल्लो पुस्ताका नेतृत्वकर्ताले पहल गर्न नसक्दा कमजोर भएको धरानलाई पछिल्लो पुस्ताका नेतृत्वकर्ताले पनि अघि बढाउन सकेको पाइँंदैन । देशमा लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि धरानबाट सरकारी कार्यालय अन्यत्र सारिने क्रम रोकिएन । यहाँ रहेको नेपाल टेलिकमको कार्यालय सारियो भने नेपाली सेनाको बाहिनी पनि सारियो । धरानेहरूको विरोधपछि टेलिकम कार्यालय भने पछि पुनः स्थापना भयो । तर, अन्य कार्यालय सारिँदा धरानले आफ्नो शक्ति देखाउन सकेन । यहाँका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले गफ प्रशस्त गरे तर, सरकार र आफ्नै पार्टीको माथिल्लो तहसम्म दबाव पु¥याउन सकेनन् । त्यसको परिणाम धरानले भोगिरहेको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई पाखा लगाएर स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनुले पनि यहाँका राजनीतिक दल र नेता कार्यकर्ताको क्षमता प्रष्ट हुन्छ नै । ट्राफिक प्रहरीको जिल्लास्तरीय कार्यालयका लागि जग्गा व्यवस्थापनसमेत गर्न नसक्ने नेतृत्वले समग्र धरानको विकासमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । केहीवर्ष अघिदेखि नै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको विषयमा आवाज उठेपछि यहाँका जिम्मेवार नेताहरूले नै बेवास्ता गरेको देखिएको छ । धरानबाट अन्यत्र सारिएका कार्यालयहरू फर्काउन त अब प्रायः असम्भव नै होला तर, यहीँ रहेका कार्यालय सर्नबाट रोक्न दल र नेताहरूले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।
