आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बजेट खर्च गर्नका लागि हतार–हतार गरिने विकास कार्यलाई ‘असारे–विकास’ भन्न थालिएको धेरै वर्ष भयो । पछिल्लो समय यो शब्द विकास निर्माणका कमसल कामका लागि पनि प्रयोग हुने गरेको छ । यसले विकासका नाममा पैसा सक्ने काममात्र भएको भन्ने नकारात्मक अर्थमा यो शब्दको प्रयोग हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम तीनमहिना वैशाख, जेठ र असारमा पुँजीगत खर्च बढी हुन्छ, त्यसमा पनि असार महिनामा सबैभन्दा बढी खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कहरूले नै देखाउँछन् । त्यसो हुनुका विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा महŒवपूर्ण कारण बजेट फ्रिज हुने डरले विना तयारी खर्च गर्न हतारिने प्रवृत्ति पनि हो । यो महिना स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीनै तहका सरकारका बजेटमध्ये ठूलो अंश खर्च हुने गरेको छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्च अन्तर्गत हुने विकास निर्माणका कार्यहरू असार महिनामा हतारका साथ गरिने हुँदा दिगो विकास हुन सकेका छैनन् । वर्षा र बाढी पहिरोको मौसम भएकाले असारमा गरिएका विकासका कामको प्रतिफल आमनागरिकले राम्रोसँग प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
११ महिनासम्म विकासका काममा विभिन्न अड्को थापेर बस्ने सरकारी कर्मचारीहरूका कारण पनि असारमा विकासका नाममा बजेट खन्याउने काम हुने गर्छ । हतारमा र त्यसमाथि खराब मौसमका बेला गरिएको काम दिगो र राम्रो हुने कुरै भएन । असारमा कालोपत्रे गरिएको सडक एक महिनामै बिग्रिएको, विकासका काम गुणस्तरीय नभएको जस्ता गुनासा र खबरहरू बारम्बार सुनिन्छन् । तर, यो प्रवृत्ति रोकिनुको साटो झन्–झन् बढ्दो छ । गत वैशाख महिनामा २ अर्ब ८ करोड ३ लाख ८५ हजार खर्च गरेको प्रदेश १ सरकारले असार महिनाको २५ दिनमा मात्र ९ अर्ब ६७ करोड खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ ३ अर्ब २३ करोड र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ४४ करोड खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कुल ३४ अर्ब ७६ करोड ८ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये एकै महिनामा झण्डै एक चौथाइ खर्च गर्नुलाई आर्थिक अनुशासनका हिसाबले राम्रो मान्न सकिँदैन । हालसम्म प्रदेशको नामकरण समेत गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू खर्च गर्न भने खुलेर लागेको देखिन्छ । दिगो विकासमाभन्दा क्षणिक रूपमा कार्यकर्ताहरूका परियोजनामा बजेट छुट्याउने र विकासका नाममा कर्मचारीदेखि पार्टीका नेतासम्म पोस्ने काम भइरहेको पटक–पटक आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रदेशको बजेट खर्च गर्ने तरिका र विकासका नाममा भइरहेका कामले पनि आरोपहरू धेरै हदसम्म सत्य नजिक देखिन्छन् । यो प्रवृत्ति नसुधार्ने हो भने प्रदेशप्रति घट्दै गएको आमनागरिकको विश्वास अझै घट्ने निश्चित छ ।
गतवर्ष साउनमा प्रदेश १ सरकारले आर्थिक मितव्ययिता र गुणस्तरीय विकासका लागि भन्दै कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीहरू नै मितव्ययिता र गुणस्तरीय विकासमाभन्दा आफू अनुकूल वा आफ्ना अनुकूल योजनाहरू बनाउने र त्यसै अनुसार खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसको प्रतिफल पहुँच भएका ठाउँमा योजनाको ओइरो लाग्ने र पहुँच नभएका ठाउँमा विकासको ‘व’ पनि नपुग्ने क्रम पहिलाभन्दा फरक छैन । यो प्रवृत्तिले विकासको सन्तुलनमा मात्र असर पारेको छैन, सम्बन्धित मन्त्री र राजनीतिक दलप्रति आमनागरिकको भरोसा खस्कँदो छ । त्यसको असर कालान्तरमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णामा परिणत हुने निश्चित छ । खर्चको तथ्याङ्क बढी देखाउने नाममा गुणस्तरहीन काम गरेर बजेट सिध्याउनुको परिणाम प्रदेशले मात्र होइन, समग्र देशले भोग्नु पर्छ । पछिल्लो समय देशमा बढ्दो आर्थिक मन्दीका विविध कारणहरूमध्ये आर्थिक अनुशासनहीनता पनि प्रमुख हो । अतः असारे विकासका नाममा हुने गरेका खर्चलाई बेलैमा निरुत्साहित गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।
