मोरङ उर्लाबारी–मधुमल्ला जोडिने सडक ठेक्का लिएर काम थालेको १० वर्ष अर्थात् एक दशक पुग्दा पनि निर्माण सम्पन्न नहुनु दुःखद् हो । १२ दशमलव ४ किलोमिटर सडकको निर्माण गर्न यत्रो अवधि लाग्नु त्यो जति लज्जास्पद कुरा केही हुन्न । १० वर्षमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको सडक निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर, यहाँ ठेक्का पाएको ललितपुरको प्रेरा ज्योति जेवी कन्स्ट्रक्सनले काम नगर्दा पनि उल्टो उसैलाई पुरस्कृत गरेको अवस्था छ । कम्पनीलाई ६० प्रतिशत भुक्तानी दिइसकेको अवस्था छ । यो हुनुपर्ने हो कि होइन ? काम नगरी भुक्तानी दिने परिपाटीको विकास कसरी भइरहेको छ ? कुन संयन्त्रले यहाँ काम गरेको छ ? यस्ता प्रश्नहरूको गम्भीर ढङ्गले बहस र छलफल गरिनुपथ्र्यो तर, हालसम्म यस्तो भएको पाइँदैन । नेपालीमा एउटा प्रचलित उक्ति छ–‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ । कतै यही उक्ति जस्तो त भइरहेको छैन ? नेपालमा हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनता बढेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भरपर्दो संयन्त्र छैन । भएका संयन्त्रहरूले पनि चित्त बुझ्दो काम गरेका छैनन् । न त सुशासन कायम छ, न त कारबाही गर्ने निकायहरू चुस्त ढङ्गले लागेका छन् । साढे १२ किलोमिटर सडक बनाउने हुति नभएको ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिने कार्य नै आफैमा ‘मिलिभगत’ को गन्ध हो ।
ठेक्कापट्टामा ‘मनी, मसल’ ले काम गर्ने गरेको सुनिँदै आएको हो । प्रेरा–ज्योतिले काम गर्न नसक्ने हो भने अहिलेसम्म किन ठेक्का अवधि बढाउँदै लगियो≤ किन भुक्तानी दिँदै गइयो ? कामै नभएको अवस्थामा भुक्तानी दिने कार्य आर्थिक अनियमितता हो कि होइन त ? यस कोणबाट पनि छलफल र मन्थन हुन जरुरी छ । १० वर्षसम्म काम नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायहरूले किन तदारुकता देखाएनन् । सामान्यतः ठेक्का अवधि पूरा भइसकेको अवस्थामै पनि प्रतिप्रश्न गरिनुपथ्र्यो । त्यो यहाँको हकमा देखिएन । नेपालमा सडक, पुलहरूमा ठेक्का लिने, भुक्तानी लिने र अनि काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी कुन निकायको हो । ठेक्कापट्टामा राजनीतिक दल, दलका आउरेभाउरे, गुण्डा र डनहरूको चलखेल हुने गरेको छ । ठेक्का दिने र लिने पनि आफ्ना आफन्तबीचमै हुने गरेको छ । धेरैजसो ठूला ठेकेदार कम्पनीहरूले सुरुमा ठेक्का पार्ने अनि पेटी ठेकेदारलाई ठेक्का दिई आफू कमिसनमात्रै लिएर छाडिदिने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । सोही कारण नै धेरै ठेक्काहरूको कामहरू अधुरा र अपूरा हुने गरेका छन् । अर्कोतर्फ लागतभन्दा कममा ठेक्का लिने प्रवृत्तिले पनि धेरै ठेक्काहरूका काम अधुरा हुने गरेका छन् । यस्ता विविध समस्याबाट नेपालको ठेकेदारीप्रथा गुज्रिएको छ । यसै कारण पनि नेपालका सडक तथा पुलहरू समयमा निर्माण सम्पन्न हुँदैनन् ।
यस्ता समस्याको निराकरण नगर्ने हो भने देशको विकास अधोगतिमा जाने निश्चित छ । हामी धेरै कुरामा पछि छौँ । हाम्रा नेताहरू देशलाई स्विटजरल्यान्ड र सिङ्गापुर बनाउने भनेर भाषणबाजी गर्छन् । तर, काम गर्ने बेलामा ती देशले अँगालेका नीति, नियम र प्राविधिक कुरातर्फ हाम्रो ध्यान जाँदैन । ठेकेदारबाट कसरी बढीभन्दा बढी असुल उपर गर्न सकिन्छ । आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट गुज्रिएका कारण नै हामी पछाडि परिरहेका छौँ । यदि कुनै ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न सकेन वा गरेन भने त्यस्ता कम्पनीलाई सिधै खारेजीतर्फ जानुपर्छ । कालोसूचीमा राख्ने छुट दिनु हुँदैन । गल्ती गरे ‘कारबाही’ को भागीदार बनाउनुपर्छ । विकास निर्माणमा हुने गल्ती कमजोरीलाई छुट दिने व्यवस्था गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । त्यसकारण समस्या ठेकेदार कम्पनीमा मात्रै हैन≤ हाम्रो नीति, ऐनमा पनि छन् । ऐन, नीतिलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
