देशमा सङ्घीयता लागू भएर सात प्रदेश गठन भएको पनि पाँच वर्ष पुग्न लागिसक्यो । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशको नामकरण भइसकेको लामो समय बित्दासमेत प्रदेश १ को न्वारान हुन सकेको छैन । पाँच वर्षको अवधिमा तीन जना मुख्यमन्त्री बनिसके भने मन्त्री बन्नेको सङ्ख्या दुई दर्जन हाराहारी पुग्यो तर, प्रदेशले अहिलेसम्म नाम पाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रदेशसभा सदस्यहरूमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चाँडै नामकरण हुने भाषण पटक–पटक गरे पनि उनको कार्यकालमा नामकरणको विषयले प्रवेश नै पाएन । उनीपछि करिब दुई महिना मुख्यमन्त्री भएका भीमप्रसाद आचार्यले पनि नामकरणको विषय अघि नै बढाउन सकेनन् । वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि आफू मुख्यमन्त्री बनेको लामो समयसम्म नामकरणको विषयलाई अघि बढाउन आवश्यक ठानेनन् तर, प्रदेश गठनको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा भने उनी नामकरणको विषयमा सक्रिय देखिएका छन् ।
प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा सबै प्रदेशमा विवादहरू उत्पन्न भएका थिए । अन्य प्रदेशले छलफलका माध्यमबाट नामकरणको विषय टुङ्गो लगाए पनि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीहरूले समयमै गहन रूपमा सबै पक्षसँग छलफल अगाडि बढाउन सकेनन् । त्यसको परिणाम अहिले हतार–हतार नामको टुङ्गो लगाउन मुख्यमन्त्री लागिपरेका छन् । प्रदेश १ को नामका सन्दर्भमा विशेषगरी किरात, कोसी, सगरमाथा, लिम्बुवान जस्ता नामहरू अघि सारिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले फरक–फरक नाम प्रस्ताव गरिरहेका छन् भने जातीय समुदायले पनि फरक–फरक नामहरू प्रस्ताव गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय राई जातिको साझा संस्था किरात राई यायोक्खाले किरात प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन अघि बढाएको छ । लिम्बुवानवादी सङ्गठनहरूले लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्ने आवाज उठाएको निकै समयदेखि हो । पछिल्लो समय कतिपय पहिचानवादी सङ्गठनहरूले किरात लिम्बुवान वा लिम्बुवान किरातजस्ता नाम पनि प्रस्ताव गरेका छन् भने कतिपयले कोसी किरात वा सगरमाथा किरातजस्ता बहुपहिचानयुक्त नामहरू अघि सारेका छन् ।
प्रदेश १ को जातीय, धार्मिक समुदायहरूमध्ये कसैको बहुमत नपुग्ने र प्रदेशसभा सदस्यहरूमा पनि राजनीतिक दलहरूको दुईतिहाइ मत नपुग्ने हुँदा एकै दलले मात्र नामकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । पहिले तत्कालीन नेकपाको दुईतिहाइभन्दा बढी मत हुँदा नामकरण गर्न सहज थियो तर, शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले गम्भीरतासाथ नामकरणको मुद्दा अघि बढाउन नसक्दा नामकरणको सवाल थाती रहेको थियो । अहिलेको अवस्थामा एमालेले कोसी प्रदेश, नेपाली काङ्ग्रेसले सप्तकोसी प्रदेश, नेकपा माओवादी केन्द्रले किरात प्रदेशमा समर्थन गरेको अवस्था देखिएको छ । एकथरी नेताहरू जातीय नाम राखिएमा त्यसले पछिसम्म समस्या हुने भन्दै कोसी, सगरमाथा जस्ता भौगोलिक नाम राखिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । नामकरणको यो जञ्जालले प्रदेशले यसपटक पनि नाम नपाउने वा बेनामे प्रदेशकै रूपमा रहिरहने खतरा बढेको छ । प्रदेशको नामकरण वास्तवमै ढिलो भइसकेको छ । पहिले नामकरण भएका प्रदेशहरूको भौगोलिक नाम रहेपछि पछिल्लो समय दुई नम्बर प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश भएपछि प्रदेश १ का पहिचानवादी दलहरू पनि हौसिएका छन् । उनीहरू जसरी पनि किरात वा लिम्बुवान प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने अडानमा देखिएका छन् । अहिलेसम्म नाममै अल्मलिएको प्रदेशले उल्लेख्य काम पनि गर्न सकेको छैन । यसपटक जसरी पनि नामकरण गर्नुपर्ने दबावमा प्रदेशसभा सदस्यदेखि सभामुखसम्म छन् । यदि यसपटक नामकरण गर्न नसकेको अवस्थामा उनीहरूमाथि सधैँ असक्षमको दाग लाग्ने निश्चित छ । प्रदेशका हरेक समस्या समाधान गर्ने जिम्मासहित आम नागरिकले चुनेर पठाएका उनीहरूले यसपटक जसरी पनि नामकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । सकेसम्म सर्वस्वीकार्य नाम राख्नु उचित हुन्छ । कुनै किसिमले सर्वस्वीकार्य हुन नसके बहुमतको प्रतिनिधित्व हुने र कसैलाई ठेस नलाग्ने नाम राखिनु आवश्यक छ । तर, फेरि पनि विवादको निहुँमा बेनामे प्रदेश बनाउने काम नहोस् ।
