सरकार कृषि र कृषिप्रधान देश भनेर थाक्दैन । नेपाललाई अहिले पनि कृषिप्रधान देश भनेरै चिनिन्छ । तर, कृषिको दुरावस्थालाई पार लगाउने गरी कुनै गतिलो कार्यक्रम ल्याएको पाइँदैन । ल्याएका कार्यक्रम पनि आसेपासे र अरौटेभरौटेकै लागि काफी हुन्छ । अहिले पनि आँकडामा हेर्दा नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा माथि कृषिमा आश्रित छन् । देशलाई समुन्नत बनाउने आधार पनि कृषि हो । यो शासकवर्गले नबुझेका होइनन् । नेपाल कि त कृषिका कारणले समुन्नत हुनसक्छ कि त पर्यटनबाट । त्यसबाहेक अन्य आधारहरू निकै नगण्य छन् । अहिले पनि सयौँ बिघा जग्गा जमिन बाँझो छन् । खेतीयोग्य जमिन प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । कृषिमा नागरिकले अर्बौं लगानी गरेका छन् । त्यो लगानीलाई सुरक्षित गर्ने नीति भने सरकारको छैन । बङ्गुरकै कुरा गरौँ, आजका दिन बङ्गुर व्यवसायी तथा बङ्गुर फर्म चलाएर बस्नेहरू धरासायी बनिरहेका छन् । उनीहरूको अर्बौं लगानी जोखिममा छ । तर, सरकार मूकदर्शक छ । सरकारले उनीहरूका उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पु¥याउने योजना त ल्याएको छैन, स्वदेशमै पनि बजारीकरण गर्ने वातावरण बनाइदिएको छैन । यस्तो अवस्थाबाट किसान गुज्रिरहेका छन् । कृषिप्रधान देशको अवस्था यस्तो छ । किसानले आफूले लगानी गरेर आफै जोखिम मोलेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
राज्य अभिभावक हो, राज्यले सम्भावना भएका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ । नेपालको लागि समृद्धिको एकमात्रै आधार कृषि हुनसक्छ । तर, खोइ यतातिर लगानी ? भएका लगानीलाई खोइ सुरक्षित गरेको ? विदेशमा लामो समय बसेर आफ्नो देशमा फर्किएका नागरिकहरू करोडौँ लगानी गरेर आफूलाई व्यवसायी बनाउने प्रयत्नमा छन् । तर, सरकारको नीति र सरकारको शैलीबाट उनीहरू आजित छन् । लगानीको वातावरण त छैन नै । अर्कोतिर गरिएको लगानीलाई सुरक्षण गरिदिने वातावरण पनि छैन । अनि कसरी लगानीको वातावरण बन्छ ? कुनै बेला बन्द, हड्ताल, अशान्ति, द्वन्द्वका कारणले नेपालमा लगानीको वातावरण थिएन । आज त्यस्ता कुरा समाप्त भएर देश अग्रगमनतर्फ अगाडि बढेको छ । आर्थिक क्रान्ति गरेर देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी नेपालीको काँधमा छ । तर, अहिले पनि नेता, सरकारी संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र, सरकारमा बसेका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूको शैली एकै किसिमको हो । सङ्घीय, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म विनियोजन विधेयक (बजेट) बन्छ । जहाँ कृषिका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ तर, त्यस्ता बजेटहरू कृषिका लागि कम नेताका पिछलग्गुहरूको हातमा पर्ने गरेको छ । वास्तविक किसान अहिले पनि राहत, अनुदान तथा ऋण पाउन सकेको अवस्था छैन । मिलिभगत गरेर खाने प्रवृत्ति अहिले पनि मौलाउँदो छ, अनि कसरी देशमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुन्छ ? आर्थिक क्रान्ति गर्नका लागि योजना चाहिन्छ । त्यो अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन नै किन नहोस् । यस्ता कार्यमा राज्य अहिलेसम्म लागेको छैन । यता नागरिक आफ्नै हिसाबले करोडौँ खर्च गरेर व्यवसायमा हाम्फालेका छन् तर, उनीहरूको सुरक्षाको वातावरण नहुँदा पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यस्ता विविध समस्याबाट बङ्गुरपालक मात्रै हैन, सबैको अवस्था यस्तै छ । उनीहरूका लागि राज्य हुनु र नहुनुमा केही अन्तर छैन । राज्यले उनीहरूबाट कर मात्रै लिएको छ । ६५ प्रतिशतभन्दा माथि नागरिकहरू कृषिमा आधारित भएको देशको नीति कृषिलाई सबल, सक्षम र निर्यातमुखी बनाउनुपर्ने हैन र ? कृषिमा बढीभन्दा बढी लगानी गरी उत्पादनमुखी बन्नु पर्ने हैन र ? आज राज्य कुन रणभुल्लमा छ । कृषिको बजेटको अवस्था हे¥यो भने टिठलाग्दो छ । कृषिको भन्दा अन्य क्षेत्रको बजेट धेरै छ । त्यसकारण समस्या सरकारी संयन्त्रमै छ । सरकार किसानमैत्री नबन्ने हो भने भोलिका दिनमा अहिले भइरहेका लगानी पनि पलायन हुने अवस्था हुन्छ । यसतर्फ राज्यले गम्भीर भएर सोचोस् ।
