सरकारले आम नागरिकका लागि गरेका थोरै राम्रा काममध्ये एउटा हो, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम । यो कार्यक्रमले स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच नभएका धेरै नेपालीले राहत पाएका छन् । खासगरी स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत कुराको त राज्यले निःशुल्क व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो । कम्तिमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिक शुल्क लिएर भए पनि एउटा परिवारलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा गरिनुलाई अहिलेको अवस्थामा राम्रो मान्नुपर्छ । तर, लोकप्रिय बनिरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कहिले सरकारी ढिलासुस्तीका कारण आमनागरिकले उचित सेवा पाउँदैनन् भने कहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूका कारण असफल बनाउने प्रयास गरिन्छ । आम नागरिकको हितका लागि लागू गरिएको स्वास्थ्य बिमा सरकारी कर्मचारी र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाको मिलेमतोमा कमाउधन्दा बनेपछि समस्या बढ्दो छ । सरकारी अस्पतालमा मात्र नभई निजी अस्पतालहरूमा समेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । कतिपय अस्पतालहरूले उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीहरूलाई अनावश्यक चेकजाँच र औषधि गरेर धेरै बिल उठाउने र सरकारबाट असुल्ने धन्दा पनि चलाए । यस्तो व्यवहारले केही समस्या उत्पन्न भएका छन् । उनीहरूले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत् स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी अस्पतालमा मात्रै सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएपछि कतिपय निजी अस्पतालहरूले बिमा कार्यक्रम नै बन्द गर्न थालेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं. १ मा सरकारी र निजी गरी जम्मा १ सय ९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बिमा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । त्यसमध्ये निजी स्वास्थ्य संस्था १९ वटा छन् । त्यसमध्ये ३ वटा निजी अस्पतालले भने बिमा कार्यक्रम बन्द गरेको घोषणा गरेका छन् । बिमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरूमध्ये सरकारीमा भन्दा निजीमा राम्रोसँग उपचार हुने गरेको बिरामीहरूको अनुभव छ । निजीले बढीभन्दा बढी बिल उठाएर सरकारसँग दाबी गर्नका लागि पनि भएभरको उपचार र जाँच गर्ने गरेका थिए । सरकारी अस्पतालमा भने बिमाबाट गएका बिरामीले उपचार गराउन सास्ती भोग्दै आएका छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो अस्पतालमा बिमामार्फत् उपचार गराउन आउने बिरामी लामो समय लाइनमा उभिनु पर्ने, उपचार शुल्क पनि बढी जोडिने तर, औषधि भने नदिने गरिएको छ । सरकारी अस्पतालहरूको यस्तो प्रवृत्ति सुधार गर्न आवश्यक छ । सरकारी अस्पतालहरूमा मात्र बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय सकारात्मक हो । तर, यस्तो कार्यक्रमलाई असफल बनाउन सरकारी कर्मचारी र अस्पतालको मिलेमतोमा उपचारमा ध्यान नदिने र बिरामीलाई सास्ती दिने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ भन्नेतर्फ सरकार सचेत हुनैपर्छ । किनभने विगतमा यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ ।
आम नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको दायित्व हो । अझ नेपालजस्तो संविधानमै समाजवाद उन्मुख उल्लेख गरिएको देशका नागरिकले सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य र शिक्षाको सुविधा पाउनु पर्छ । आमनागरिकबाट राज्यले कर लिएपछि राज्यको उतरदायित्व पनि उत्तिकै हुन्छ । असहाय र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकका लागि राज्यले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफल बनाउन र निजी बिमा कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन पटक–पटक प्रयास भइरहेका छन् । त्यसलाई रोकेर यो कार्यक्रमलाई वास्तविक ढङ्गले जनमैत्री कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिँंदै यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । अस्पतालहरूले अनावश्यक शुल्क जोडेर भुक्तानी दाबी गर्ने र त्यही बहानामा राज्यले भुक्तानी रोक्ने अनि त्यसलाई निहुँ बनाएर अस्पतालहरूले उपचार सेवा रोक्ने खेल पटक–पटक भइसकेको छ । सरकारले लागू गरेको यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई खेलाँची सम्झनु हुँदैन । यसलाई राज्यले कडाइका साथ लागू गरेर आम नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवामा कम्तिमा आडभरोसा दिनुपर्छ । स्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम असफल बनाउन खोज्नेहरू राज्यका र आम नागरिकका शत्रु सरह हुन् । त्यस्ता तत्वहरूलाई पहिचान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । अबका दिनमा कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोकिने र नागरिकले सास्ती पाउने प्रवृत्ति बन्द होस् । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
