प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य सर्वध्वज साँवाले आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश नामकरणको विषयमा मुख्यमन्त्री र सांसद्हरू घेराबन्दीमा परेको भन्दै गुहार मागे । उनले कुनै समूहले प्रदेशको नाम कोसी नराखे आउँदो चुनावमा पहिचानवादी आदिवासी शून्य बनाउने भनेको र कुनै समूहले किरात लिम्बुवान जस्ता नाम नराखे आउँदो चुनावमा कोसीमा बगाइदिन्छु भनेर आफूहरूलाई घेराबन्दीमा पारेको बताएका थिए । उनले आफूहरूलाई बलिको बोका बनाउन खोजिएको भन्दै प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरेर प्रदेश नामकरणका लागि गोप्य मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध पनि गरेका छन् । बेलाबेला यस्तै रमाइलो शैलीमा प्रस्तुत हुने साँवाका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् । आइतबार उनले बोलेका कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा रमाइलोको विषय बनेका छन् । तर, रमाइलो शैलीमा भए पनि उनका यी अभिव्यक्ति हाँसिमजाक मात्र होइनन् । उनले बोलेका धेरै कुरामा यथार्थता लुकेको छ । एकातिर प्रमुख राजनीतिक दलहरूको इच्छा भूगोलका आधारमा नामकरण गर्ने छ । अर्कातिर विभिन्न जातीय समुदायको माग पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने छ । सांसद्हरू आफ्नो पार्टी र आफ्नो जातिको चेपुवामा परेका छन् । पार्टीको लाइनमा बोल्दा जातीय समुदाय रिसाउने, जातिको लाइनमा बोल्दा पार्टी रिसाउने । साँवाको अभिव्यक्तिको सार लगभग यही हो ।
खासगरी प्रदेश नामकरणको विषयमा राजनीतिक दलहरूले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने हो । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले सबै समुदायलाई सम्झाउन, बुझाउन सक्नु पर्ने हो । नत्र राजनीति गरेको, नेतृत्व गरेको अर्थ के हो ? आफ्नो राजनीतिक क्षेत्रमा बोल्न नसक्ने, प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने, नेतृत्व गर्न नसक्ने हो भने नेता बन्नुको के मतलव हुन्छ र ? प्रदेश १ मा अहिले भएको यही हो । यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूको असक्षमताका कारण प्रदेशको नामकरण पाँच वर्ष बित्न लाग्दासमेत हुन नसकेको हो । यो अवधिमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको तलब भत्तामा मात्र ३७ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीका थप सुविधा, उनीहरूका सचिवालय, कार्यकर्ता भर्ती, सांसद्लाई बाँडिने कोष हिसाब गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । प्रदेशको एउटा नाम समेत राख्न नसक्नेहरूका नाममा भएको यत्रो खर्चले सकारात्मक सन्देश दिंँदैन । प्रदेश नं. १ को नामकरणको रस्साकस्सी चलेको धेरै भयो । पछिल्लो समय नामकरणको विषय चर्किएको मात्र हो । यस्तो बेला राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व गर्ने र अन्य समुदायहरूसँग छलफल, समन्वय गरेर साझा नामको खोजी गरिनु पर्ने हो । तर, सांसद् साँवाले झैं अधिकांश सांसद्हरू गुहार माग्ने अवस्थामा पुग्नु लाजको विषय हुनुपर्ने हो । अहिले प्रदेश सांसद्हरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् भने विभिन्न जातीय समुदायहरूले नामकरणको विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाइरहेका छन् ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भूमिका र बोलीबाट पनि नेतृत्व कति निरिह र अपरिपक्व छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । किरात राज्य माग्नेहरूको समूह अगाडि उनी ‘किरात राज्य स्थापना नभए देश विखण्डनमा जाने’ अभिव्यक्ति दिन्छन् । लिम्बुवान किरात राज्य माग गर्नेहरूका अगाडि उनी ‘पहिचान झल्किने नाम रहने’ बताउँछन् भने कहिले उनी विवाद भइरहे अर्को प्रदेशसभाले नामकरण गर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् । जिम्मेवार दलको नेता, त्यसमाथि मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यस्तो व्यक्ति, समूहपिच्छे फरक–फरक कुरा गर्ने, गैरजिम्मेवार र समाज भड्काउने अभिव्यक्ति दिने कार्य गलत हो । मुख्यमन्त्री जत्तिको जिम्मेवार व्यक्तिले सबै समुदायसँग समन्वय गरेर, वार्ता, छलफलमा माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नु पर्नेमा निश्चित समूहको माग बोक्ने र आफूले भनेजस्तो नभए नामकरण नै नगर्ने अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारी कामसमेत हो । नेतृत्वको असक्षमतासमेत हो । नामकरणको विषयमा वर्तमान मुख्यमन्त्री मात्र होइन, यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अक्षमताका कारण प्रदेशले नाम नपाएको सत्यलाई भुल्नु हुँदैन । राजनीतिक दलका नेताहरूले एकातिर आफ्नो पार्टीको डर र अर्कातिर आफ्नो समुदायको डर बोकेर रक्षात्मक बन्ने होइन, आफ्नो क्षमता र तर्कका आधारमा अघि बढ्ने हो । पाँच वर्ष पूरा हुँदासमेत नामकरण हुन नसकेमा त्यसको जिम्मेवारी लिन पनि राजनीतिक दलहरू नै तयार रहनु पर्छ ।
