खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले उद्योगबाट उत्पादिन खाद्य पदार्थहरू गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित हुने गरेको छ । यसको अर्थ यसअघि यस्ता गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु थिएनन् भन्ने होइन । त्यो बेला नियमनकारी निकायहरूको सुस्तता र असक्षताको फाइदा उठाउँदै उद्योगहरूले मनोमानी गर्दै आएका थिए । त्यसको परिणामतः हाल प्राप्त तथ्यले पुष्टि गर्दछ । किनकि हिजोआज सुरु भएका उद्योग होइनन् यी । वस्तुतः उद्योगहरूले हिजो पनि गल्ती, कमजोरी गर्दै आएका थिए । त्यसको फाइदा उद्योगीहरूले लिँदै आएका थिए । नियामक निकायको तदारुकतासँगै अहिले त्यस्ता उद्योगहरूविरुद्ध कारबाही भइरहेको हो । त्यति मात्रै हैन, उपभोक्ता पनि विगतभन्दा सचेत हुन थालेका छन् । लेबलदेखि गुणस्तरका कुरा, उत्पादन मिति, म्याद गुज्रिने मितिलगायतका विषयमा सचेत हुन थालेका छन् । यो हुनु आवश्यक थियो । भलै ढिलो भए पनि उपभोक्तामा चेतना आउन थालेको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सङ्कलन गरिएका सबैजसो नमुनामा गुणस्तरहीन र न्यून गुणस्तरको सामग्री मात्रै प्राप्त भएको छ । अवस्था कति भयावह छ भन्ने कुरा यसैबाट प्रमाणित हुन्छ ।
खाद्य पदार्थमा बदमासी गर्ने उद्योगहरूविरुद्ध कार्यालयले जुन माग दाबी लिएर कारबाही गरिरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन भन्ने सङ्केत हो । किनकि हरेक वर्ष कार्यालयले जरिबाना तिराउँदै आएको अवस्था छ । तर, अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । सुधारतर्फ पाइला चालेको देखिँदैन । पहिलो कुरा त≤ खाद्य उद्योगहरू आफै जिम्मेवार बन्नु पर्छ । किनकि उपभोक्ता नै उद्योगको भगवान् हुन् । उनीहरूले खरिद नगरिदिने हो भने उद्योगबाट उत्पादित सामग्री बिक्री हुँदैन । बिक्री नहुनु भनेको उद्योग घाटामा जानु हो । दोस्रो कुरा; नियमनकारी निकायहरू गम्भीर र चनाखो हुन जरुरी छ । उद्योगले कुन तहमा कमजोरी गरेको हो त्यसको लेखाजोखा राखेर सोहीअनुसारको माग दाबी गरेर उद्योगलाई बन्द गराउनेसम्मको कारबाही गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ । त्यति मात्रै हैन; उद्योगले क्षतिपूर्ति दिने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । तेस्रो; उपभोक्ता आफै सचेत बन्न आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आजीविकाका न्यूनतम सर्तहरू पूरा नहुने देशमा यस्ता उद्योगहरूले ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ रणनीति अँगालेका हुन्छन् । किनकि यहाँ सबै बिक्छन् । बिक्ने देशमा फाइदा व्यवसायीले लिन्छन्; उद्योगीले लिन्छन् । उनीहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन् र बढीभन्दा बढी फाइदा लिन तम्सिन्छन् । यो यथार्थका बीच उपभोक्ता सचेत हुनै पर्दछ ।
स्वास्थलाई सबैभन्दा माथि राखेर सबैले काम गर्नुपर्छ । उद्योगले गुणस्तर वस्तु बिक्री गर्ने वातावरण तयार पार्न हरदम नियामक निकायहरू सचेत रहनुपर्छ । हरेक ६ महिनामा उद्योगमा के कस्ता सामग्री उत्पादन भइरहेका छन्; अवस्था के छ ? भन्ने विषयमा गम्भीर भएर अनुगमन गरिनुपर्छ । उपभोक्तालाई सचेत बनाउने कार्य पनि सरकार तथा सरकारी निकायहरूको हो । उनीहरूलाई सचेत बनाउन बढीभन्दा बढी कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ । लेबलविनाका सामग्री बिक्री गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । उत्पादनको मिति तथा म्याद गुज्रिने मिति पनि प्रष्ट गरी लेख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता विषय भए नभएकोबारे जाँच गर्ने प्रणालीको विकास नियामक निकायसँग हुनुपर्छ । त्योसँगै उद्योगी तथा व्यवसायीको हकहितका लागि खुलेका सङ्घ–सङ्गठनहरूले पनि जिम्मेवार बनाउनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । आफ्ना सदस्य भनेर संरक्षण गर्नेभन्दा पनि उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । उपभोक्ता नै सबैथोक हुन् भन्ने मूलमन्त्र उद्योगी–व्यवसायीले पनि अँगाल्नु पर्छ भने नियामक निकायले पनि उपभोक्तालाई लक्षित गरेर नै अनुगमन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । उपभोक्ता आफै पनि सचेत हुनुपर्छ । अन्यथा हरेक वर्ष कारबाही गरे पनि उद्योगहरूले गुणस्तरहीन सामग्री उत्पादनमा जोड दिई नै रहन्छन् । हामी त्यस्ता उत्पादनहरू प्रयोग गरी नै रहन्छौं ।
