धरानमा खानेपानीको समस्या निकै पुरानो हो । यही मुद्दालाई लिएर राजनीतिक दलहरूले धेरैपटक जनता झुक्याए । यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका हर्कराज राईले पनि खानेपानीकै मुद्दा उठाएर पुराना राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै जित हासिल गरे । अहिले उनी धरानमा पर्याप्त खानेपानी पु¥याउने अभियानमा विभिन्न खोलामा पुगेर श्रमदान गरिरहेका छन् । धरानको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान सप्तकोसीबाट पानी ल्याउनु नै हो भन्ने नगरप्रमुखको अडान छ । उनले अल्पकालीन अवस्थाका लागि मात्र धरानका खोलाहरूबाट पानी ल्याउन धरानवासीलाई श्रमदानमा जुटाइरहेको बताएका छन् । एकातिर नगरप्रमुख र नगरवासी मिलेर पानीका लागि श्रमदान गरिरहेका छन्, अर्कातिर धरानका कतिपय वडामा अहिले पनि पर्याप्त पानी आउन सकेको छैन । वर्षायाममा पनि धारामा पानी नआउनु भनेको पानीको अभावभन्दा पनि पानी व्यवस्थापनको अभाव भएको जानकारहरूको भनाइ छ । खासगरी धरान खानेपानी बोर्डका कर्मचारीहरूको असक्षमताका कारण धरानवासीले पर्याप्त पानी पाउन सकेका छैनन् ।
अब कुरा उठ्छ, त्यस्ता असक्षम कर्मचारी कसरी धरान खानेपानी बोर्डमा भर्ना भए त ? धरानका राजनीतिक दलहरूले क्षमताका आधारमा भन्दा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता र आफन्तलाई भर्ती गरेपछि बोर्डमा समस्या आएको हो । धरान खानेपानी संस्थानले पानी वितरण गर्दा सुख्खायाममा पानी नपुगे पनि वर्षायाममा पानी पुग्ने गरेको थियो । तर, संस्थानलाई हतारमा बोर्डमा गाभेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना मान्छे भर्ती गरे । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नगरप्रमुख बनेका तारा सुब्बाले राजनीतिक दलका नेताका श्रीमती, पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई विना प्रक्रिया बोर्डमा भर्ना गरे । त्यसबेला विरोध भए पनि कसैले सुनेन । सुब्बाको निधनपछि कार्यवाहक प्रमुख बनेकी मञ्जु भण्डारीले पनि कार्यकर्ता भर्ती गरेको त्यहाँका कर्मचारीहरू बताउँछन् । तारा सुब्बाले नेताका आफन्त भर्ती गर्दा सबैभन्दा चर्को स्वरमा विरोध गर्ने काङ्ग्रेसका तिलक राई उपनिर्वाचनबाट नगरप्रमुख बने । पहिला प्रक्रियाको कुरा उठाउने राईले पनि आफू नगरप्रमुख भएपछि आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ता, अन्य पार्टीका कार्यकर्तासमेत झन् ठूलो सङ्ख्यामा बोर्डमा भर्ना गरे । यसरी भर्ना भएका कर्मचारीहरूको क्षमता हेरिएन । उनीहरूको योग्यता भनेकै पार्टी कार्यकर्ता हुनु र आफन्त हुनु थियो । त्यसरी भर्ती भएर बोर्डमा आएका कर्मचारीलाई धरानको खानेपानीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? भन्ने अत्तोपत्तो थिएन । उनीहरूमध्ये कतिपय त पानीको मिटर रिडिङ गर्न पनि रक्सीले मातेर आउने गरेका छन् । यस्ता कर्मचारीले भएको पानी पनि उचित तरिकाले वितरण गर्न सक्ने कुरा भएन ।
अहिले पनि बोर्डमा यस्तै नेताको आशीर्वाद पाएका कर्मचारीहरूकै बाहुल्यता छ । उनीहरूलाई लोकसेवामार्फत् परीक्षा लिएर भर्ना गर्नुपर्नेमा विना प्रक्रिया भर्ना गरिएपछि समस्या भएको हो । नगर प्रमुख नै बोर्डका अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । बोर्डमा उनीहरू हाबी हुँदा यो राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको छ । खानेपानी बोर्डमा मात्र होइन, धरान उपमहानगरपालिका पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विना प्रक्रिया करारमा भर्ती गरिएका त्यस्ता कर्मचारी रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी बोर्ड र उपमहानगरपालिकालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएपछि उनीहरूको काममा गुणस्तर हुँदैन । त्यस्ता कर्मचारीलाई बिदा गर्नु र अनधिकृत रूपमा भर्ती गर्नेलाई कारबाही गरिनु आवश्यक छ । नगर प्रमुख राईले केही यस्ता कर्मचारीलाई हाजिर गर्न रोक लगाएका छन् । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक छ । उनीहरूलाई मात्र होइन, विना प्रक्रिया नेताको आशीर्वादमा नियुक्ति पाएकाहरूलाई हटाएर लोकसेवामार्फत् नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेर दक्ष जनशक्ति राख्नु आवश्यक छ । धराने जनताले राजनीतिक दलहरूको यस्तै स्वेच्छाचारिताको अन्त्यको कामना गरेर नै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी गराएका हुन् । नगर प्रमुखले नातावाद, कृपावादबाट करारमा नियुक्ति पाएका बोर्ड र उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीलाई हटाएर प्रक्रियामा जान ढिलो गर्नु हुँदैन । भर्ती केन्द्र बन्न रोक नलगाउने हो भने त्यसले धरानको विकासमा अवरोध गर्ने निश्चित छ ।
