बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको र निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्ने गरी बजेट निर्माण गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पूर्णरूपमा छानबिनै नगरी पुनःअर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिएपछि सरकार माथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा परेपछि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो तर, समितिले उनीमाथि गम्भीर रूपमा छानबिन गरेन, बरु उनलाई चोख्याउने हिसाबले छानबिन गरेको प्रष्ट देखिन्छ । किनभने बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोपमा छानबिन गर्ने क्रममा सुरुमा त अर्थमन्त्रालयको त्यसदिनको सिसिटिभी फुटेज नै भेटिएन । प्रहरीको प्रयोगशालामा रिकभर गर्दा त्यसमा एउटा कार आएको देखिए पनि को मान्छे हो भन्ने नदेखिएको भन्ने आधारमा मात्र उनलाई निर्दोष साबित गरियो । जबकि शर्माले करको दर हेरफेर ल्याउन प्रवेश गराएको भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई छानबिन समितिले छानबिनको दायरामा ल्याउन आवश्यकसमेत ठानेन । त्यसो त अर्थमन्त्री शर्मा र पूर्वनासु घिमिरेको ‘कल डिटेल’ को समेत अध्ययन गरिएन । यस घटनामा राजनीतिक मिलेमतो देखिएको छ । सुरुमा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग्दै चर्को विरोध प्रदर्शन गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) पनि अहिले मौन देखिएको छ ।
एमालेले अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध आन्दोलन गरेपछि ‘एम अधिकारी’ प्रकरण सार्वजनिक भयो । यसले एमालेलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो । राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य एम अधिकारी एउटै व्यक्ति भएको भनेर माओवादी नेता कार्यकर्ताले विरोध जनाए । यो घटनापछि एमाले अर्थमन्त्री शर्माको छानबिनका क्रममा नरम देखिएको थियो । एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति अर्कै भएको वक्तव्य सार्वजनिक गरेपछि ती व्यक्ति को हुन् ? भन्ने विषयमा एमालेले अहिलेसम्म चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । अर्थमन्त्री शर्माको यो विषयलाई एमालेले एम अधिकारी प्रकरणसँग साटेको चर्चा पनि उत्तिकै छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नरम देखिनु र सरकारले शर्मालाई पुनर्नियुक्ति गर्नुले यो आरोप सत्यता नजिक रहेको सङ्केत मिल्छ । किनभने अर्थमन्त्री शर्मा यसअघिदेखि नै पटक–पटक विवादमा परेका थिए । पृथ्वी शाह र उनको परिवार तथा कम्पनीका नाममा विदेशबाट आएको शङ्कास्पद रकम निकासा दिन राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिएकोदेखि ठूला उद्योगहरूलाई कर छुट गर्ने, निजी जलविद्युत् आयोजनालाई विभिन्न शीर्षकमा कर छुट दिने जस्ता कार्य गरेर उनी विवादमा तानिएका थिए । विदेशबाट आएको शङ्कास्पद रकम निकासा नगरेको विवादमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारबाही गरेपछि उनी अझ विवादमा परेका थिए । यस्ता व्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा छानबिनको दायरामा ल्याउनुको साटो उनलाई चोख्याएर मन्त्रालयमा फर्काउनुले नेपालको अर्थतन्त्रमा अझ अराजकता मौलाउने सङ्केत देखा परेको छ । अर्थमन्त्री शर्मालाई पुनर्नियुक्त गर्नमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको साथ रहेको देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र धरासायी भइरहेको वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने र साना व्यापारी व्यवसायीलाई धरापमा पार्ने गरी नीति ल्याउने अर्थमन्त्रीलाई जोगाउनु र अझ राम्रोसँग छानबिन नगरी चोख्याउनुले उनको यस्तो धन्दामा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालको नै संलग्नता रहेको देखिन्छ । देउवा र दाहालको अर्थ व्यवस्थापनमा शर्मा सहायक मात्र हुन् भन्ने देखिन्छ ।
तर, अहिले देउवा–दाहालले शर्मालाई जुन हिसाबले अर्थमन्त्रालय फर्काए पनि त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा देखिन सक्छ । त्यतिबेला अहिले शर्मालाई चोख्याएको घटना महँगो पर्न सक्नेछ । त्यतिमात्र होइन, हिजो शर्माका विरुद्ध सडक र सदनमा उत्रिने एमालेको मौनताको विषयमा पनि आगामी चुनावमा मतदाताले मूल्याङ्कन गर्ने निश्चित छ । अर्थव्यवस्था धरासायी भएका बेला असल र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा नियुक्त गर्नुको साटो निश्चित समूहका पक्षपाती र विवादित व्यक्तिको पुनर्नियुक्ति नेपाली अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्य बन्न सक्छ भन्नेतर्फ सबै सचेत हुन आवश्यक छ ।
