३४ वर्षपछि कोसी पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । पुरानै अवस्थामा फर्किंदा त्यसबाट सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका पाँचवटा गाउँपालिकाका झण्डै २० हजार नागरिकहरू जोखिममा परेका छन् । कोसीले पुरानै भङ्गालोमा लगाएको बाँध भत्काएर बस्तीतर्फ पसेको छ । २०४५ सालमा निर्माण गरिएको स्पर भत्काएर उदयपुरको बेलका नगरपालिकातर्फ नदी प्रवेश गरेको छ । उदयपुरको बेलका नगरपालिका–८ बाट कोसी नदी प्रवेश गर्दा सर्वसाधारणको विचल्ली हुने सम्भावना बढेको छ । यतिबेला नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी तथा सर्वसाधारणहरू उद्धार कार्यमा जुटेका छन् । मानवीय उद्धार पहिलो कार्य हो । त्यसपश्चात् मात्रै गाँस, बास र कपासको कुरा आउँला । अहिले नदीबाट जुन जोखिम छ, त्यसबाट सुरक्षित हुने उपाय नै पहिलो कदम हो । कोसीले बहाव परिवर्तन गर्दा सप्तरीको कन्चनरूप र सप्तकोसी नगरपालिकाको करिब ३२ सय परिवार प्रभावित हुने खतरा भएको उक्त नगरपालिकाका प्रमुखले बताउँदै आएका छन् । यता प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीसहितको सुरक्षा अधिकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको टोलीले अनुगमन गरेको छ । अनुगमनको क्रममा नदीले करिब १ सय ५० मिटर बाँध कटान गरेको जनाइएको छ । नदीमा बाढी निरन्तर बढीरहेको छ । यसले थप क्षति गर्ने अनुमान गरिँदै आएको छ ।

यस बेलामा स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकार चनाखो हुनुपर्नेछ । किनकि जुनसुकै बेला पनि भौतिक क्षति हुने सम्भावना छ । हामीले २०६५ साल भदौ २ गतेको घटनालाई बिर्सनु हुँदैन । कोसी नदीले कटान गरेर बस्तीमा प्रवेश गर्दा अहिले पनि ती बस्तीहरू ब्युँतिन सकेका छैन । बगरमा परिणत भएको छ । अहिले पनि बाली लगाउन सकिएको छैन । बालुवाका कारण अहिले सोहीअनुसारको खेती गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यहाँका किसान छन् । भदौ २ गतेको घटनालाई स्मरण गर्दै हाम्रा सरकारहरू चनाखो हुनुपर्छ । नागरिक आफै पनि सचेत हुनुपर्छ । भोलि हुनसक्ने क्षतिको सम्भावित आँकलन आज नगरेमा हामी फेरि एकपटक ढिलो हुनेछौं । त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल कदम र उद्धारको कार्यमा जुट्नुको विकल्प छैन । अहिले सर्वसाधारणहरूलाई उचित स्थानमा सार्नका लागि स्थानीय स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरूले आग्रह मात्रै हैन, आफैले पनि पहलकदमी गर्नुपर्छ । यतिबेला सबैजना दत्तचित्त भएर नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले पनि यतिबेला उचित राहतको प्याकेज तयार गर्नुपर्छ । नदी कटानलाई नियन्त्रण गर्नका लागि के के उपाय गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि पहलकदमी गर्नु जरुरी छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा बैठक बस्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन । समस्याको समाधानका लागि ‘एक्सन’ मा जानुपर्ने अवस्था छ । विगतमा भएको क्षतिलाई आँकलन गरेर पाइला चाल्न आवश्यक छ । २० औँ हजार नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका लागि तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण पहिलो विकल्प हो । उनीहरूको सुरक्षासँगै अन्य कुराहरूको चाँजोपाँजो मिलाउने कार्य गर्नु स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारको दायित्व हो । यतिबेला विपद् व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने सङ्घ–संस्थाहरू पनि डटेर लाग्नुपर्छ । सबैभन्दा सुरुमा नागरिकको उद्धार गरौँ, सकेसम्म चौपाया तथा अन्यको सुरक्षामा ध्यान दिऔँ । यो नै पहिलो मानवीय उद्धारको कार्य हुनेछ ।