बालिका बलात्कारका घटना बढिरहे पनि पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेका खबर बारम्बार सार्वजनिक भइरहन्छन् । पहुँचवाला पीडकहरू खुलेआम हिँड्ने र पीडितहरू झनै पीडित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म न्यायमा समानता अनुभूत हुन सक्दैन । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना र त्यसपछि लगातारजसो भएका यस्तै बलात्कारका घटनाबाट पनि हाम्रो राज्य र सुरक्षा संयन्त्र यस्ता घटनामा कति सचेत छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । पछिल्लो समय बालिकाहरू बलात्कार भइरहे पनि राज्यले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सकेको पाइँदैन । त्यसैको परिणामस्वरूप हुनुपर्छ यस्ता आपराधिक मानसिकता भएकाहरूलाई झनै प्रोत्साहन मिलेको छ । एकपछि अर्को बालिका बलात्कृत हुनुको प्रमुख कारण दोषीहरूले कडा सजाय नपाउनु नै हो । यस्ता घटनाका दोषी प्रायः राजनीतिक रूपमा पहुँचवाला, आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति देखिन्छन् । अनि पीडितहरू पहुँचविहीन र सामान्य दैनिकी भएका नागरिक । पहुँच र पैसाका अगाडि प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायपालिकासम्म झुकिरहेको विभिन्न घटनाबाट पुष्टि भइसकेका छन् । पीडितहरूले कहिलेसम्म यसरी न्यायबाट विमुख भएर बस्नुपर्ने हो ? पीडितहरूले कहिलेसम्म आफैले अपराध गरे जसरी समाजका अगाडि लुक्नु, भाग्नु र बहिस्कृत हुनुपर्ने हो ? यसको जवाफ सायद राज्यसँग पनि छैन । प्रहरी प्रशासन र न्यायालयसँग त झनै छैन ।
मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिकाकी एक १६ वर्षीया बालिका गत वैशाख २९ गते साँझ ग्रामथानमा लाग्ने मेलामा जाने क्रममा बलात्कृत भइन् । ग्रामथान गाउँपालिका–७ का आदित्य खाँ थारू बलात्कार गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् तर, उनका आफन्तले बारम्बार बालिका र उनको परिवारलाई बकपत्रमा बयान फेर्न दबाव दिइरहेको पाइएको छ । पीडितलाई कहिले आर्थिक प्रलोभन देखाउने र नमाने ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिने गरेको पीडित पक्षले बताइरहेका छन् । पटक–पटक घर वरिपरि नयाँ अनुहारका मान्छेहरू आउने, धम्क्याउने गर्दा उनीहरू त्रासमा छन् । उनीहरूमाथि असुरक्षाको वातावरणसमेत बनेको छ । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई आर्थिक प्रलोभन र ज्यानको धम्की दिएर बयान फेर्न लगाउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यसो हुनु भनेको देशमा न्याय मर्नु हो । पीडित झनै पीडित हुनु हो र पीडकहरूको मनोबल बढाउनु हो । त्यसैले बयान फेर्न दबाव दिनेहरूलाई पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । प्रहरीले प्रलोभन देखाएको र धम्की दिएको उजुरी परे कानूनी कारबाही गरिने बताएको छ तर, न्यून आर्थिक अवस्था भएका र न्याय तथा प्रहरी प्रशासनमा पहुँच नभएका पीडितहरूले उजुरी नदिन पनि सक्छन् सुरक्षाका कारण । कम्तिमा उनीहरूमाथि यस्तो दबाव छ भन्ने जानकारी पाएपछि प्रहरी आफै पनि सतर्क भएर छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।
मोरङको यो घटना त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता धेरै घटनाहरूमा पीडितहरूमाथि दबाव दिने, धम्क्याउने घटना बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई राज्यले संरक्षण गर्ने र न्याय दिलाउने दायित्व पनि हो । तर, राज्य र यसका संयन्त्रहरू पीडकहरूका अगाडि निरिह छन् । उनीहरू किन निरिह अवस्थामा पुगे ? वा कसले निरिह अवस्थामा पुर्यायो ? खोजी हुन आवश्यक छ । पीडित नागरिकले समेत राज्यबाट सहयोग र सात्वनासमेत पाउन नसक्दा निराशा बढ्दै जान्छ । त्यसको असर राज्य र राजनीतिक दलहरूलाई पनि पर्ने नै छ । न्यायमा आमनागरिकको समान पहुँच पु¥याउनेतर्फ राज्यका नीति निर्माताहरूले सोच्नु आवश्यक छ । मान्छेका अन्य आधारभूत तŒवहरू जस्तै न्याय पनि महत्वपूर्ण छ । त्यसैले राज्यका न्यायिक निकाय, प्रशासनिक निकायहरू संवेदनशील बन्नु जरुरी छ । पहुँचवालालाई चैन र पहुँचविहीनलाई मात्र ऐन, कानून लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
