सुकुम्बासी समस्या देशकै लागि जटिल विषय बनिरहेको छ । सहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जग्गाजमिन ओगट्नेहरू बर्सेनि बढिरहेका छन् । त्यसरी बस्नेहरू वास्तविक रूपमा सुकुम्बासी हुन् या होइनन् वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरेर छुट्याउन सरकारले पनि सकेको छैन । वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याएर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने र गैरसुकुम्बासीलाई सरकारी जग्गाबाट हटाउनु पर्ने आवाज पटक–पटक उठे पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । राजनीतिक दलहरू सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि उनीहरूलाई भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग गर्न लागिपरेका छन् । हरेक पटक चुनाव नजिकिँदा सुकुम्बासी बस्तीमा रौनक छाउने र चुनावपछि सबै चुपचाप लाग्ने परम्पराजस्तै बनेको छ । अघिल्ला चुनावमा जस्तै यसपटक पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँंदै गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरू सुकुम्बासी फकाउन लागेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरू जस्तै सुकुम्बासी सम्बद्ध संस्थाका नेताहरू पनि चुनाव नजिकिन थालेपछि विभिन्न कार्यक्रम र आन्दोलन सुरु गर्छन् । यसलाई कतिपयले दलहरूसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न त्यसो गरिएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् ।
यस पटक पनि चुनाव नजिकिँंदै गर्दा सुकुम्बासीहरूको संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले एक महिनासम्म धरानको भानुचोकमा धर्ना कार्यक्रम ग¥यो । भिआईपीको सुरक्षा र सुविधा खारेज गरिनु पर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनु पर्नेजस्ता लोकप्रिय मागहरू राखेर आयोजना गरिएको धर्नालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सुकुम्बासी फकाउने मौका ठाने । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राई, एमालेका नेता तथा सांसद् जयकुमार राईलगायत स्थानीय नेता कार्यकर्ता सहभागी भएर सुकुम्बासीका मागहरू सही भएको भन्दै प्रशंसा मात्र गरेनन्, आफूहरूले संसद्मा आवाजसमेत उठाउने वचन दिए । भर्नास्थलमै पुगेर उनीहरूले गरेका भाषण र दिएका आश्वासन चुनावलक्षित थिए । उनीहरू सुकुम्बासीलाई प्रभावित पारेर आगामी चुनावमा जित हासिल गर्न चाहन्छन् । अनि सुकुम्बासी संस्थाका नेताहरू आफ्नो हातमा रहेका सुकुम्बासी मतदाताहरू देखाएर नेताहरूसँग पद वा पैसाको ‘बार्गेनिङ’ गर्न चाहन्छन् भन्ने आमजनमानसमा व्याप्त छ । उनीहरूका क्रियाकलापहरू हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । उनीहरू हरेक पटक चुनाव आउन लागेपछि सडकमा सुकुम्बासीहरू उतारेर आन्दोलन गर्न थाल्छन् । चुनाव सकिएसँगै उनीहरूको आन्दोलन पनि सेलाउँछ । यसबाट उनीहरूमाथि शङ्का गर्नेहरूका लागि पनि मद्दत पुगेको छ ।
उता राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुभन्दा यसरी नै हरेक पटक चुनावका बेला आश्वासनहरू बाँडेर भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग गरिरहने गरेका छन् । एकातिर राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थ र अर्कातिर सुकुम्बासी सम्बद्ध संस्थाकै नेताहरूको स्वार्थका कारण वास्तविक सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । बरु समस्यालाई उनीहरूले झन् जटिल बनाउँदै लगेका छन् । राजनीतिक दल र नेताहरूको व्यवहार हेर्दा उनीहरूले समस्या समाधान गर्नुभन्दा समस्यालाई जोगाइराख्न चाहेजस्तो देखिन्छ । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने सर्वप्रथम छानबिन समिति बनाएर वास्तविक सुकुम्बासी हुन् या हुकुमवासी र ढुकुमवासी के हुन् ? भन्ने यकिन गरिनु आवश्यक छ । सरकारी जमिन ओगटेर बस्ने बित्तिकै सबै सुकुम्बासी नै हुन् भनेर विश्वास गर्ने आधार हुँदैन । निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याउन सकेमात्र उनीहरूको हितमा काम गर्न सहज हुन्छ । अन्यथा सुकुम्बासी समस्या अहिलेका लागि मात्र होइन । सधैँका लागि समस्याकै रूपमा रहने निश्चित छ । समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने राजनीतिक दलहरूले भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग गर्न छाडेर समस्या कहाँ छ भनेर खोजी गर्नतिर लाग्नुपर्छ । अन्यथा कहिलेसम्म उनीहरूलाई भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग गरिरहने ? प्रश्न अनुत्तरित नै रहनेछ ।
