विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाभित्रको ऐलानी पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरी किनबेच भइरहेको छ । नेता तथा जनप्रतिनिधि संलग्नतामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी किनबेच भइरहेको हो । यसलाई नियमन गर्ने निकाय भने उदासिन बनेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ देवीथान आसपासमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा नेताहरूको संलग्नतामा सरकारी जग्गा खरिद बिक्री भइरहेको एक स्थानीय नेताले बताए । विगतदेखि नै जनप्रतिनिधि तथा नेताहरूले कार्यकर्तालाई जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिने गरेका थिए ।
स्थानीय निर्वाचनपछि भने अतिmक्रमण गरी किनबेच गर्ने कार्य अधिक मात्रामा वृद्धि भएको त्यहाँका स्थानीय तथा अव्यवस्थित सुकुम्बासी संरक्षण समितिका संयोजक अमर श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय निर्वाचन भएपछि अतिक्रमण गरी किनबेच गर्ने दर बढेको छ । नियामक निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि नियन्त्रण गरिएन ।’ उनी स्थानीय निर्वाचन ४०–५० घर बसोबास गरेको बताउँछन् । धरान उपमहानगरपालिकाभित्र सरकारी जग्गा तथा नगरकै नाममा भएका जग्गा अतिक्रमण हुनुमा उपमहानगरपालिका टुलुटुलु हेरिरहेको उनको आरोप छ ।
धरान नगर प्रमुख हर्कराज राई आन्दोलनमा हुँदा कुनै पनि सुकम्बासी बस्तीका नागरिकलाई उठाउन नदिने बताउने गरेका थिए धरान नगरका निवर्तमान नगर प्रमुख तिलक राईको सक्रियतामा २०७८ फागुन १५ गते सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुख, सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकले २०७२ सालदेखि यता बसोबास गरेको बस्ती उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
२०७२ सालयताका बसेको सुकुम्बासी बस्ती उठाउने निर्णय गरेपछि धरान–१७ र ११ का सुकुम्बासीहरूले संरक्षण समिति गठन गरेर बस्ती नउठाउन नदिने सङ्घर्षमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनमा रहेका नगर प्रमुख हर्कराज राईले जहाँसुकैको कार्यक्रम वा स्थानमा पुगेर नागरिक नभएको कस्तो सरकार भन्दै बस्ती उठाउन नदिने अभिव्यक्ति दिन्थे । सुकुम्बासी तथा पीडितहरूका सारथि बनेका राई निर्वाचनमा नगर प्रमुख बन्न सफल भए । उनी निर्वाचित भएपछि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी किनबेच गर्ने काम वृद्धि भएको छ ।
नगर प्रमुख राईको सुकुम्बासी वा सरकारी जग्गामा बसेकालाई नउठाउने अभिव्यक्ति भूमाफियालाई बल पु¥याएको एक सुकुम्बासी नेता बताउँछन् । अतिक्रमण गर्ने वास्तविक सुकुम्बासी नभई नेता तथा कार्यकर्ताका आफन्तले बिक्री गर्ने गरेको त्यहाँका स्थानीय बताउँछन् । एक स्थानीयका अनुसार बढी मात्रामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले जग्गा बिक्री गर्ने गर्ने गरेका छन् । ती स्थानीयका अनुसार अहिले जग्गाको चक्ला बनाएर ६० हजारदेखि २ लाखसम्ममा बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
संरक्षण समितिका संयोजक श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि तथा नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई खरिद बिक्री गराउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुन कुन जनप्रतिनिधिका वा नेताका मान्छेले बेच्दैछन् । राम्रोसँग जानकारी छ । आवश्यक परेको दिन सार्वजनिक गर्छौं ।’ अर्का स्थानीयले नाम नखुलाउने शर्तमा वडा नं. १७ कार्यालयको अनुमति भन्दै बिक्री गर्ने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी वडा समितिका मान्छे हौँ । जग्गामा बस्न आएकालाई सहयोग गर्छौं भन्दै २५–३० हजार लिने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार जग्गामा आफन्तलाई राख्ने र आफन्तले अर्कालाई बिक्री गर्ने गरेका छन् । यस विषयमा बुझ्न धरान उपमहानगरका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नं. १७ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) लाई बारम्बार फोन सम्पर्क गर्दा नउठाई फोन अफ गरे । यता नगर प्रमुख हर्कराज राईले पनि फोन उठाएनन् ।
सुकुम्बासीका पक्षमा फैसला
धरानको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्धमा उच्च अदालत विराटनगरले फैसला गरेको छ ।
फैसला गरेसँगै धरान उपमहानगरले २०७२ सालदेखि बसोबास गरेको बस्ती उठाउन नपाउने भएको छ । सुकुम्बासीका तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीले उपमहानगरका विरुद्धमा फैसला भएको बताए । उनले फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको बताउँदै भने, ‘नागरिकका लागि सम्मानजनक फैसला भएको छ ।’
धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईको सक्रियतामा २०७२ फागुन १५ गते सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुख, सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बस्दै २०७२ सालदेखि यता बसोबास गरेको बस्ती उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णविरुद्ध धरान–१७ र ११ का सुकुम्बासी अदालत गएका थिए । उनीहरूले धरान उपमहानगर, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी प्रशासन, प्रदेश सरकार, मन्त्रालय, राजनीतिक दललगायतलाई प्रतिवादी बनाई रिट हालेका थिए ।
