एक समय ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’ भन्ने नारा लगाउँदै सहकारी खोल्ने अभियानै चलेको थियो तर, अहिले गाउँमा होइन, सहरमा घरघरै सहकारी संस्था खुलेका छन्, तिनले रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन, उल्टो बचतकर्ताको करोडौं डुबाएर करोडपतिलाई सडकमा पु¥याएका छन् । सहरमा एकपछि अर्को सहकारी डुब्ने, सञ्चालक भाग्ने, बचतकर्ता बिचल्लीमा पर्ने क्रम बढ्दो छ । सहकारिताको मर्म र ऐन कानूनअनुसार काम गर्न नसक्दा देशभर नै सहकारीहरूको अपचलन धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन् र यो क्रम अझै बढ्दै जाने देखिन्छ । समान उद्देश्य भएका सदस्यहरूबीच कारोबार गर्ने र सामूहिक प्रयासमा सबैले फाइदा लिने परिकल्पना गरिएको सहकारीमा केही व्यक्तिहरूको हालीमुहाली हुँदा यस्तो अवस्था आएको छ । पछिल्लो समय विराटनगरको सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ फिर्ता दिन सकेको छैन । सहकारी आर्थिक सङ्कटमा परेको देखिएको छ । यसअघि धरानका वराह बचत, श्रेया बचत, सयपत्री बचत, भविष्य बचत, सल्लेरी बचतलगायतका दर्जनौं सहकारीले बचतकर्ताहरूको अर्बौं रकम डुबाइसकेका छन् । तर, सरोकारवालाले यस्ता सहकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्दा यस्तो क्रम अझै बढ्दै जाने देखिएको छ ।
वर्तमान संविधानले नै स्थानीय तहलाई सहकारीको दर्ता, नियमनदेखि खारेजीसम्मका अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, स्थानीय तहहरूले आफूले पाएको अधिकारको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । लगातार धेरैवटा सहकारी सङ्कटमा परेको र बचतकर्ताको अर्बौं डुबेको धरानमा स्थानीय तहले ऐन बनाए पनि आफैले बनाएको ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आमनागरिक पीडित बनिरहेका छन् । स्थानीय तह भनेका विकाससँग सरोकार राख्ने निकाय हुन्, यस्ता निकायमा राजनीतिक दलहरूबाट जनप्रतिनिधि चयन भएर जाने हुँदा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव बढी रहन्छ । स्थानीय तहहरूले राजनीतिक दबाव र प्रभावकै कारण आफैले निर्माण गरेको ऐन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिएको छ । त्यसैले सहकारीको नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु गलत थियो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । सङ्घीयताको अवधारणाअनुसार स्थानीय तहका सहकारीको सबैभन्दा राम्रोसँग नियमन स्थानीय तहले गर्न सक्नु पर्ने हो तर, त्यसका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा इमान्दारिता र निष्पक्षता आवश्यक पर्छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरू अहिले पनि आमनागरिकको न्यायका लागि भन्दा सबैभन्दा पहिले आफ्नो दल निकटका मान्छेको पक्षमा देखिन्छन् । त्यसो हुँदा सहकारी सञ्चालकहरू पनि कुनै न कुनै दलमा आबद्ध भएकै व्यक्तिहरू हुन्छन्, उनीहरूले बदमासी गर्दा पनि राजनीतिक रूपमा बचाउ गर्ने गरिन्छ । अहिले धरान र अन्य ठाउँमा देखिएका समस्याको जड यही नै हो । यो समस्याको समाधान गर्ने उपाय भनेकै राजनीतिक दलहरूमा निष्पक्षता हुनु पर्छ, कर्मचारीतन्त्रमा इमान्दारिता हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति सुधार नगर्ने हो भने स्थानीय तहले सहकारीको प्रभावकारी रूपमा नियमन र कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।
सहकारीहरूका गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन, उनीहरूका लगानी र आमदानीका स्रोतहरूको उचित पहिचान हुनु आवश्यक छ । अहिले जसरी पनि सहकारीका नाममा नाफा कमाउने र निश्चित व्यक्तिहरू धनी बन्ने उद्देश्यले सहकारी खोल्ने क्रम रोकिनु आवश्यक छ । त्यसका लागि एकातिर आमनागरिकमा सचेतना जगाउनु जरुरी छ भने अर्कातिर सहकारी दर्ता प्रक्रियादेखि नै कडाइ गरिनु जरुरी छ । आमनागरिकले खाई नखाई गरेको बचत रकम कसैले डुबाएर बिचल्ली बनाउन नदिने गरी राज्यले नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सहकारीहरूको बढ्दो बदमासी नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने लाखौं नागरिकको अझै खर्बौं रुपैयाँ डुब्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सहकारीलाई बदमासहरूको कमाउधन्दा बन्नबाट रोकेर आमनागरिकको हितमा हुने गरी नियम, कानून परिमार्जन हुनु आवश्यक छ ।
