विजयपुर । धरान नगरका भूमिहीन सुुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्सा गर्ने कार्यमा सहयोग र सहजीकरण गर्न बनाउनु पर्ने वडा स्तरका सहजीकरण समिति नबनाउँदा निस्सा बाँड्ने काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग धरान नगरका सम्पर्क व्यक्ति वेदप्रसाद सापकोटा असार २९ मा सहजीकरण समिति बनाउन पत्राचार गरे पनि हालसम्म वडाहरूले त्यस्तो समिति गठन गरे नगरेको जानकारी नगरमा नपठाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘असार २९ मै पत्रचार गरेका थियौँँ । समितिको नामावली हालसम्म प्राप्त गरेका छैनौँ ।’
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ४ मा सहजीकरण समिति बनाउनु पर्ने प्रावधान छ । दफा ४ को उपदफा २ मा वडा सहजीकरण समिति बनाउनु पर्ने प्रावधान छ । दफा ४ अनुसार नगरको असार २९ गते नै सहजीकरण समिति बनेको छ । नगर समिति बनाई वडास्तरका समिति गठन गर्न पत्राचार गरिएको सापकोटाको भनाइ छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग सुनसरी जिल्ला समितिका सदस्य सुदर्शन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिअनुसार वडास्तरमा समिति बन्नुपर्नेमा समिति नबन्दा काम रोकियो ।’
नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता तथा वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारम निवर्तमान प्रमुख तिलक राईकै पालामा सहजीकरण समिति गठन गरी पठाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले पुनः पठाउनेबारे पत्र प्राप्त भएको छैन । पुनः पठाउनु पर्ने रहेछ भने बुझ्छु ।’ यता सम्पर्क व्यक्ति सापकोटा भने असार २९ मा एकसाथ सबै वडालाई पत्राचार गरेको दाबी गर्छन् । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता तथा वडा नं. १८ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रवीण) ले सहजीकरण समिति गठन गरी पठाइसकेको बताए । वडा नं. १३ का वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद काफ्ले समितिका तोकेका व्यक्तिहरूका लागि प्रतिनिधि पठाउन सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गरेको १५ दिनसम्म पनि प्रतिनिधि नपठाएकाले ढिलो भएको बताउँछन् । हालसम्म पनि प्रावधानमा भएअनुसार माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि नपठाएको बताउँछन् ।
धरान–११ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार फागो तथा १४ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले भने विविध कारणले बनाउन नपाएको बताए । कार्यपालिकाबाट जानकारी नहुँदा पनि समस्या भएको उनीहरू बताउँछन् । फागो भन्छन्, ‘मेरो वडामा सुकुम्बासी धेरै छन् । सुकुम्बासीले अधिकार पाउँछन् भने किन उदासिनता देखाउनु ? भोलि नै पठाइदिन्छु ।’
५ का वडाध्यक्ष मनप्रसाद लिम्बू निर्णय गरी सचिवलाई पठाउन निर्देशन गरेको बताउँछन् । सम्पर्क व्यक्ति सापकोटा २० वटै वडाबाट प्राप्त नभएको बताउँछन् । वडास्तरीय सहजीकरण समिति बनेपछि लगत सङ्कलन गरिएका व्यक्तिहरूको दाबी विरोधका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ७ दिनको र अव्यवस्थित बसोबासीलाई १५ दिनको समय दिएर सूचना गर्नुपर्छ ।
धरानमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी
धरान उपमहानगरले गरेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनअनुसार सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
तथ्याङ्कअनुसार भूमिहीन दलित १ हजार २ सय ५, भूमिहीन सुकुम्बासी ३ हजार ७ सय २५ छन् भने अव्यवस्थित बसोबासीहरू ८ हजार २५ रहेको सम्पर्क व्यक्ति सापकोटा बताउँछन् । नेपालभित्र आफ्नो जग्गा भएका तर, १० वर्षदेखि पर्ती ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्दै आएकाहरू अव्यवस्थित बसोबासीमा पर्दछन् । नेपालभर जग्गा नभएका, पाउने आधार नभएका र जग्गा खरिद गर्न सक्ने आम्दानी नभएकाहरू भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीमा पर्दछन् ।
सम्पर्क व्यक्ति सापकोटाका अनुसार अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र धरान उपमहानगरपालिकाबीच २०७७ साल मङ्सिर २२ गते सम्झौता भई २०७७ माघ ९ गते सूचना प्रकाशित गरी लगत सङ्कलन सुरु गरेको थियो । सरकार ढलेसँगै आयोग विघटन भयो । त्यसपछि वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय भूमि आायोग गठन गर्यो । आयोग र नगरबीच २०७८ माघ २४ गते सम्झौता भयो ।
लगत सङ्कलनका लागि २०७८ चैत २६ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । हालसम्म उपमहानगरमा तथ्याङ्कअनुसार १२ हजार ९ सय ५५ सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले फाराम भरेका छन् । सापकोटा भन्छन्, ‘१३ हजार ३ सय १० भनिएको थियो । रजिष्टर कम आयो ।’ ११ हजार १ सयको कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिएको छ ।’
नगर सहजीरकण समितिले अझै पाएन पूर्णता
राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिअनुसार नगर सहजीकरण समिति बनेको महिना दिनसम्म पनि पूर्णता पाएका छैन । कार्यविधिअनुसार नगर सहजीकरण समितिको संयोजक नगर प्रमुख र उपप्रमुख सह–संयोजक हुने व्यवस्था छ ।
असार २९ गते समिति बने पनि हालसम्म कार्यपालिकामध्येबाट समितिको सदस्य छनौट गर्न नसकेको सम्पर्क व्यक्ति सापकोटाले जानकारी दिए । कार्यविधिबमोजिम कार्यपालिकाका सदस्यहरूमध्येबाट एक दलित÷ अल्पसङ्ख्यक र एक महिला गरी २ जना सहजीकरण समितिको सदस्य चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
