इन्डियन आयल निगम (आइओसी) ले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कच्चा तेलको मूल्य घटाएपछि तीनपटक तेलको मूल्य हेरफेर गरेको मूल्य सूची पठायो । तर, नेपाल सरकार तथा नेपाल आयल निगमले भने हालसम्म तेलको मूल्य समायोजन गरेको छैन । विगतमा हरेक पटक तेलको मूल्य समायोजन हुँदा मूल्य घटाउने र बढाउने गरिँदै आएको थियो । तर, यस पटक भने तीन पटक मूल्य समायोजन हुँदा पनि नेपाल आयल निगमले कानमा तेल हालेर बसेको छ । नेपाली जनतामाथि नचाहिँदो आर्थिक भार बोकाइरहे पनि आयल निगमले एउटै रटान लगाउन छाडेको छैन–त्यो हो, पेट्रोलियम पदार्थमा अझै घाटा छ । यस्ता सुगा रटाइलाई विश्वास गरिरहनुपर्ने बाध्यतामा नेपाली जनता छन् । विगतमा तेलको मूल्य घट्दा तथा बढ्दा राजनीतिक पार्टी, तिनका भातृ संस्थाहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर, अहिले भने राजनीतिक दल र तिनका भातृ संस्थाहरू पनि केही भएकै छैन जसरी गरेर बसेका छन् । उनीहरूले पनि सरकारको गतिविधिलाई मौन समर्थन गर्दै आएका छन् ।
आइओसीले जुलाई १६, अगष्ट १ र अगष्ट १६ गते तीन पटक मूल्य समायोजन गरी मूल्य सूची पठाइसकेको छ । हालसम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ५ पैसा, डिजेलमा ३३ रुपैयाँ ८५ पैसा घटाइसक्दा पनि घाटा पूर्ति नभएको भन्दै नेपाल आयल निगमले शुष्कता प्रकट गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि बढ्नुलाई जनताले पनि स्वभाविकै लिने गरेका छन् तर, घट्दा पनि मूल्य समायोजन नगरिनु चाहिँ अचम्मलाग्दो नै छ । किन र के कति कारणले हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थमा आयल निगमले घाटा बेहोर्ने गरेका हुन्, त्यसको कहिल्यै गतिलो जवाफ र चित्तो बुझ्दो जवाफ आउने गरेको छैन । निगम दैनिक घाटामा छ भनिरहेका बेला पनि कर्मचारीले भने भत्ता र बोनस खानका लागि पैसा छुट्याउने गरेको छ । यो चाहिँ अर्को अचम्मलाग्दो पक्ष हो । आखिर घाटा भइरहेको अवस्थामा कसरी बोनस र भत्ता चाहिँ खान मिल्ला । यो सुहाउँदो विषय होइन । हरेक पटक मूल्य बढ्दा चाहिँ नेपाली जनताले ढाड सेकिने गरी मूल्यको भार थेग्नु पर्ने र घट्दा चाहिँ नघट्ने । यो कपटी चाला हो । अहिले पनि निगमले घाटा भइरहेको दाबी गरेको छ । आइओसीको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पनि मासिक करिब ६२ करोड रुपैयाँ घाटा छ भनी नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले बताइरहेका छन् । कसरी यस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा निगमले प्रष्ट्याउन जरुरी छ ।
जनतालाई जबसम्म खुलस्त तरिकाले आयल निगम र सरकारले बुझाउँदैनन्, तबसम्म नेपाली जनताले आयल निगम र सरकारको कुरा कसरी पत्याउने ? आयल निगम बर्सेनि घाटामा कसरी गइरहेको छ ? सञ्चालनमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । कर्मचारी कटौती गर्नुपर्छ । कर्मचारी कटौती गरेर भए पनि समस्याको हल गर्नुपर्छ । नेपाली जनतालाई इन्धनमा राहत दिनुपर्नेमा उल्टो सरकारले ढाड सेकिने गरी मूल्य बढाउनु न्यायोचित हो त ? सरकार जहिल्यै जनतामैत्री हुनुपर्छ । न कि कर्मचारीमैत्री । कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन् भने उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, निलम्बन गर्ने, बर्खास्त गर्ने अधिकार सरकारलाई हुनुपर्छ । तीन पटकसम्म मूल्य समायोजन हुँदा पनि घाटा मात्रै हुने आयल निगमप्रति जनताको विश्वास गुमिसकेको छ । जनतालाई विश्वास दिलाउने कार्य सरकारको हो । किनकि सरकार अभिभावक हो । अभिभावक हुनुका नाताले पनि सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
