कोसी नदी बस्तीमा पसेर बितन्डा मच्चाएको १४ वर्ष पुग्दा पनि सुनसरीका पश्चिम कुसाहा, हरिपुर, श्रीपुर, मधुवन र लौकहीका हजारौं पीडितहरूले अहिलेसम्म पूर्णरूपमा राहत पाउन सकेका छैनन् । २०६५ भदौ २ मा कोसी नदी बस्तीमा पसेपछि ३ हजार ७ सय बिगाहा खेतीयोग्य जमिन बाढीले प्रभावित पारेको थियो । त्यसमध्ये आधा जतिको मात्र स्थानीयले क्षतिपूर्ति पाएका छन् भने आधाजसो अझै बाँकी नै छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार बाढीले प्रभावित भएका ३ हजार ३ सय ७० घरपरिवारलाई घर निर्माणका लागि प्रतिघर ३० क्युविक फिट काठ र २० हजार रुपैयाँ दिने सरकारी घोषणा पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । करिब आधा घरपरिवारले मात्र हालसम्म त्यो सुविधा पाएका छन् । बाढीले उठिबास गराएको १४ वर्षसम्म पनि पीडितले राहत नपाउनुले सरकार आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु पर्ने जिम्मेवारीप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
निर्वाचनका बेला बाढी पीडितका पक्षमा आवाज उठाएजस्तो गर्ने नेताहरू पनि अरूबेला चुपचाप बसिदिन्छन् । अनि हरेक चुनावका बेला बाढी पीडितसँग भोट फकाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्छन् नेताहरूले । यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री छन् । यही क्षेत्रबाट उपेन्द्र यादव, जगदीशप्रसाद कुसियतलगायतका नेता राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने क्षमताका छन् तर, उनीहरूले बाढी पीडितका समस्या समाधान गर्नेतर्पm ध्यान दिन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि बाढी पीडितहरू आफूलाई भोटबैङ्कका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको गुनासो गर्न थालेका छन् । अहिले देशमा तीन तहका सरकार छन् तर, तीनै तहका सरकारले उनीहरूका समस्या समाधानका लागि पर्याप्त पहल गरेको पाइँदैन । सो क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसमेत सङ्घीय सरकारसँग सोझै पहुँच राख्न सक्ने हुँदा समेत बाढी पीडितका समस्या ज्युँका त्युँ रहनुले राजनीतिक दलहरूको बेवास्ता महसुस गर्न सकिन्छ ।
हुन त सरकारले यसअघिका सप्तकोसी पीडितहरूका धेरै समस्या अहिले पनि समाधान गर्न सकेको छैन । सप्तकोसी नदी घर खेतमा पसेर विस्थापित भएका हजारौं पीडितहरू अहिलेसम्म पनि पानी बगिरहेको आफ्नो खेतको कर सरकारलाई तिरिरहेका छन् तर, उनीहरूको समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? कुनै टुङ्गो छैन । कोसी पीडितहरूको हजारौं बिगाहा जमिन यसरी नै पानी बगिरहने हो वा कुनै विकल्प छ ? सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि पीडितहरूको पक्षमा नीति निर्माण गर्न र समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरू बाढी, पहिरो पीडितका समस्या, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गरे चुनावी मुद्दा नै सकिने ठान्छन् वा किन हो, चुनावबाहेक अरूबेला यस्ता विषयमा आवाज उठाउँदैनन् । जनताका प्रतिनिधि भनिएकाहरूले नै बेवास्ता गरेपछि नागरिकमा निराशा छाउँछ, सचेत नागरिक भएका ठाउँमा त्यसको असर निर्वाचनमा देखिनु पर्ने हो तर, हाम्रो समाजमा कुनै पनि राजनीतिक दलका नीति वा नेताका कामको मूल्याङ्कन गरेर मतदान गर्ने प्रवृत्ति छैन । कुनै पनि व्यक्ति वा दलको गुण, दोष चाँडो बिर्सने समस्याले पनि हामी विकासमा पछि परिरहेका छौं । यदि आम मतदाताले राजनीतिक दल र नेताहरूलाई आफ्नो मतमार्फत् सचेत नगराउने हो भने पीडितहरू सधैँ पीडितै भएर बस्नुको विकल्प छैन । सुधार चाहने हो भने नेताहरूका गुलिया आश्वासनमा मात्र नभुलेर सही उम्मेदवारको छनोट गर्नुको विकल्प छैन । हामीले कि त दल र नेताका गलत क्रियाकलापविरुद्ध खुलेर बोल्न सक्नु पर्छ, कि त चुपचाप बसेर उनीहरूका सबै क्रियाकलाप स्वीकार्नु पर्छ । कोसी बाढी पीडितको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ, राजनीतिक दल र नेतालाई सचेत गराउने या सहेर बस्ने । दलहरूले पनि अबका दिनमा के विचार गर्न आवश्यक छ भने अहिलेका मतदाता पहिलाजस्तो जे भन्यो त्यही मानेर बस्ने प्रवृत्तिका छैनन् । पीडितहरूका आवाज उठाउन ढिला भइसकेको छ । १४ वर्ष बित्दासमेत पीडितले राहत नपाउनु भनेको राज्य र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरूको बदमासीबाहेक केही होइन ।
