झापा भद्रपुर नगरपालिकाभित्रको जनकल्याण आधारभूत विद्यालयले नक्कली विद्यार्थी देखाएर गरेको आर्थिक अनियमितता समग्र शिक्षा क्षेत्रमा हुने अनियमितताको प्रवृत्ति हो । विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयका थोरै विद्यार्थी सङ्ख्या हुने र ती विद्यार्थीका आधारमा दरबन्दी कटौती हुनेदेखि लिएर आर्थिक कटौती हुने कारण यस्ता प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । यो प्रवृत्ति मौलाउनु राम्रो सन्देश र छनक होइन । विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने वातावरण तयार गरिनु पर्नेमा हावादारी रूपमा विद्यार्थी सङ्ख्या देखाएर रकम असुल्ने परिपाटी भनेको देश दोहन पनि हो । जनकल्याण त्यसको ज्वलन्त उदाहरण मात्रै हो, यस्ता प्रवृत्तिहरू व्याप्त छ । यसलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि स्थानीय सरकारहरू नै चलायमान हुन आवश्यक छ । किनकि कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई आएको छ । स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी अनुगमन गर्ने, सामुदायिक शिक्षालयलाई सुधार गर्ने योजना बनाउने र विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउनका लागि ‘होमवर्क’ गर्नेलगायतका कार्य गर्न जरुरी छ ।
जनकल्याण आधारभूत स्कुलमा धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या देखाएर जुन रूपमा रकम असुली गर्ने काम भएको छ । यो एक प्रकारले अपराध हो । यस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । किनकि देशको दोहन गर्ने, राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्नेहरू देशद्रोही हुन् । राज्य दोहन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । विद्यार्थी सङ्ख्या कम छन् भने त्यसलाई कसरी बढाउने र दरबन्दीलाई कसरी कायम राख्ने भन्नेतर्फ विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि लिएर प्रधानाध्यापकहरू गम्भीर बन्न आवश्यक छ । समाचारमा प्रस्तुत भएजस्तो नक्कली विद्यार्थी देखाएर जसरी लाखौं रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । तिनीहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्न नसक्ने, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढाउन पहल नगर्ने हो भने स्थानीय सरकार पनि त्यसको भागीदार हो । जबकि अधिकार प्राप्त निकायले ध्यान नदिने हो भने ऊ पनि त्यहाँ संलग्न छ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यो प्रश्नको जवाफ स्थानीय सरकारले दिनुपर्छ । अनुगमन गर्ने फुर्सद थिएन, गर्न सकिएन भन्ने खालको हल्का जवाफ दिएर समस्याको समाधान हुँदैन । समस्याको समाधानका लागि स्थानीय सरकारले के भएको हो खोजबिन थाल्नुपर्छ । अख्तियार प्राप्त निकायलाई त्यसबारे जानकारी गराएर अनुसन्धान थाल्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।
शिक्षालयमा यस्ता खालका गतिविधि हुनु राम्रो सङ्केत होइन । विद्यार्थीलाई अनुशासन सिकाउने थलोमा यस खालका प्रवृत्ति हुनु राम्रो मानिदैन । धेरै सामुदायिक स्कुलहरूको यो साझा समस्या हो । अब स्थानीय सरकारहरूले सबै सामुदायिक स्कुलहरूलाई अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने र पुरस्कृत गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । कुन स्कुलमा विद्यार्थी कम छन् । त्यस्ता स्कुलहरूलाई मर्ज गरेर जाने वातावरण पनि तयार गरिनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर बनोस् र जनकल्याणमा भएको आर्थिक अपचलनको खोजबिन गरियोस् । कहिलेबाट यस्तो हुँदै आएको हो र त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गरी विद्यालयलाई अनुशासित र शिक्षालयको रूपमा विकास गरियोस् ।
