धरान । विद्यालयमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले नै देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गराएका छन् ।
कर्मचारीहरूको सङ्गठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आइतबारबाट १८ गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गराएको हो । भदौ ५ गतेदेखि विभिन्न चरणका आन्दोलन घोषणा गरेको परिषद्ले ८ गतेसम्म काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै आएको थियो । ९ गते र्याली, १० र ११ गते डिजिटल आन्दोलन घोषणा गरेको परिषद्ले १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने योजना यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
परिषद्का अध्यक्ष गङ्गा तिवारीले आफ्ना माग सम्बोधनबारे सरकारले धेरै पटक सहमति गरे पनि पालना नगरे पछि बाध्य भएर विद्यालय बन्द गरेरै आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन् ।
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको तलब निजामतीतर्फका नायव सुब्बासरहको गराउनुपर्ने र दरबन्दी सिर्जना गर्नु पर्ने मुख्य मागका रूपमा उठाएको छ । जम्मा सात सूत्रीय माग राखी आन्दोलन सुरु गरिएको हो । त्यसमा लेखापालको हकमा मासिक ३४ हजार ७ सय ३० र विद्यालय सहयोगीका हकमा मासिक २६ हजार २ सय १० रूपैयाँ तलब हुनुपर्ने माग पनि छ । हाल सहयोगीले मासिक ८ हजार र लेखापालले मासिक १३ हजार ५ सय पाउँछन् ।
यसैगरी परिषद्ले संशोधित शिक्षा ऐन २०२८ मा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याई स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुँदासम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई एक पटकलाई उमेर हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्नेलगायत परिषद्को माग छ ।
विद्यालय कर्मचारीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै २०४७ सालमा परिषद् स्थापना भएको थियो । परिषद्का अनुसार देशभर २९ हजार ३५ सामुदायिक विद्यालयमा लेखापाल र कार्यालय सहयोगी गरी करिब ४० हजारको हाराहारीमा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
तर, परिषद्बाटै छुट्टिएर २०६८ सालमा स्थापना भएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनले भने आन्दोलनको विरोध गरेको छ । युनियनले आन्दोलनका नाममा विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक कुण्ठित भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
युनियनका अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडाले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय बन्दको आह्वान गर्ने परिषद्लाई ‘कर्मचारी नामधारी झुण्ड’ को संज्ञा दिएका छन् । त्यस्तै बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै एसईई ग्रेड वृद्धि परीक्षालाई समेत असर पु¥याई सामुदायिक विद्यालयको पठन–पाठन कार्यलाई ध्वस्त गराउने कार्यमा लागेको विज्ञप्तिमा अरोप लगाइएको छ ।
विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा दबाव दिनुको साटो बालबालिकाको पठन–पाठनमै अवरोध गर्नु जायज नभएको युनियनको तर्क छ । तर, परिषद्ले लामो समयसम्म पनि फैसला कार्यान्वयन नभएपछि बाध्य भएर विद्यालय बन्द गर्नु परेको तर्क गर्दै आएको छ ।
यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन परिषद्लाई आग्रह गरेको छ । आइतबार मन्त्रालयले आन्दोलन छाडेर वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो । नेपाल शिक्षक महासङ्घमार्फत् छलफल तथा वार्तामा सहभागी हुन र हाल घोषणा गरिएको विद्यालय बन्दका कार्यक्रम स्थगित गर्न परिषद्लाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । विद्यालय बन्दका कार्यक्रम स्थगित गरी पठन–पाठनको व्यवस्था गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
