इतिहासतिर फर्केर हेर्दा मुलुक भएका परिवर्तनले व्यवस्थामात्र परिवर्तन भएर नेतृत्वको व्यवहार कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेन । मुख्य राजनीतिक दलहरूको सत्ता र शक्तिमा ‘एस मेन’ वा आफन्त मात्रको विश्वासका कारण विभिन्न पार्टीहरूमा विरोधी गुट र पार्टी विखण्डनका समस्या बढेका छन् । नेतृत्वहरूले एक–अर्काप्रति व्यक्त गरेका गालीगलौजका शब्द कहिलेकाहीँ नेपाली समाजले पचाउन कठिन हुन्छ । विभिन्न बहानामा आफू सत्ता र शक्ति प्राप्तिमा कुनै न कुनै बहानामा अरूका कमजोरी देखाएर आफू अब्बल देखिने प्रयास नेपाली राजनीतिको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । नेपाली राजनीतिमा यतिमा मात्र सीमित भएन, निष्ठवान् र इमान्दार कार्यकर्ताहरूभन्दा आफू अनुकूल नातेदार खोज्दै सत्ता, शक्ति र लाभका पद हत्याउन भ्रष्टाचारलाई मौलाउन सहयोग गर्ने प्रवृत्तिबाट आशलाग्दो नेतृत्वसमेत अछुतो रहन सकेनन् ।
मुलुकमा बहुमत र अल्पमतको बहानामा बनेका सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका अहिले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार नियमित र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । संसद् चलिरहन्छ, सीमित मानिस बोल्छन्, सीमितले सुन्छन्, सर्वसाधारण जनताले हेर्दा संसद्मा नबसेका सांसद् कहाँ बस्ने प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् । अधिकांश जनताबाट चुनिएका सांसद्हरूले आफ्नै पार्टीका २–४ जना नेताले मात्र नीति बनाउने अरूलाई ताली दिन लगाउनेबाहेक कुनै उपलब्धि र हैसियत समेत देखाउन सकेनन् । देशमा जनताको पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गर्न सकिएन, आफूले काम गर्ने शैली वा तरिका मिलाउन सकिएन भन्दैमा मुलुक र जनताका हित विपरीत विवेकहीन र अनुत्तरदायी निर्णय गरेका प्रशस्त उदाहरण सूची बनाउन सकिन्छ । त्यही हो त, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष ? आम नेपाली जनताको पहिलो प्रश्न बनेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न १९ दिने आन्दोलन, माओवादीको १० वर्षे जनयुद्घ, विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय आन्दोलनबाट संस्थागत बनेको संविधानसँगै बन्ने कानून आज नेता र पार्टीका स्वार्थअनुसार परिवर्तन हुने गरेका छन् । जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर धेरै आमसभा सुन्ने, ताली बजाउने र बेलाबेला भाषण मात्र गर्न जनताले सांसद् बनाएका हुन् ? अब पनि यस्तै सांसद् चुन्ने हो त ? यदि जनताप्रति जिम्मेवार जनप्रनिधि बनाउने हो भने हरेक राजनीतिक दलहरूले सक्षम, क्षमतावान र निःस्वार्थ समाजसेवी नेतृत्व तयार गर्नुपर्छ हैन भने दलहरूतर्फ जनताले प्रश्न उठाइरहनेछन् । प्रश्न उठाउँदै गर्दा मतदान र मत परिणाम फरक आउने सम्भावना बढेको स्पष्ट देखिन्छ । दल र दलका नेताहरूले सोच्नु पर्छ कि अब जनताहरू सचेत भइसकेका छन्, परम्परागत रूपमा जनता झुक्याउन अलि गाह्रो नै भइसकेको छ ।
समाजको अध्ययन गर्ने समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने भनिएका नागरिकसमाज, बुद्घिजीवी, शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार लोकतन्त्रमाथि परेका सङ्कटबारेमा बोल्न नचाहने र पार्टीका नेतानिकट भएर आप्mनै सहयात्रीको खुट्टा काट्न तल्लीन छन् । सरकारी वा गैरसरकारी वा व्यवसायी मानिसहरू नेता र दलकै निकट भएका कारण पेशा व्यवसाय बिर्सेर खुलेआम साथीभाइलाई चुनौती दिने र आप्mनो पेशा व्यवसायबाट विमुख हुने परिपाटी बसेको छ । नेपालजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुक दशकौंसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा चल्दासमेत समयसँगै विकास भइरहने शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणका क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तनको अनुभूति त्यतिबेला पनि भएको थियो ।
त्यसबेला पनि भएका कतिपय विकृति अनियमितता, भ्रष्टाचारको जालो तोड्न भएका प्रतिबद्धता सत्तासिन भएसँगै बिर्सिएर सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेर मौलाएको अवस्था छ । यसमा राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनु पर्दैन ? नागरिक समाज बोल्नु पर्दैन ? सञ्चारक्षेत्रले बाहिर ल्याउनु पर्दैन ? यी र यस्ता सयौं प्रश्नको जवाफ नेपाली सामाजले खोजिरहेको छ । विगत केही वर्षयता झनै अनियमित र भ्रष्ट बन्दै गएको महसुस गरिरहेका जनतालाई कसले जवाफ दिने सरकारले वा प्रतिपक्षले वा नागरिक समाजले यो चौथो प्रश्न जनताको रहेको छ । विभिन्न बहानामा सरकारलाई नियमित कर तिर्ने नेपाली जनता त्यसको परिणाम महँगी, अभाव र असुविधामा चुपचाप बस्नुपर्ने विडम्बना छ । सुनसरी अन्न उत्पादन हुने खेतबारी खनेर कच्चीबाटो बनाएर हिलोधुलो खेप्दै भए पनि नेतालाई फेरि चुनाव जिताउन पाए बाटो बन्छ, आशामा बसेका जनताको भावना बुभ्mने कसले ? अँध्यारो भएपछि उज्यालो पनि हुने विश्वास र खोलानालाको धमिलो पानि घरछेउमा थापेर खान पाउने आशा बोकेर वर्षौं कुर्ने नेपाली थप जिम्मेवार नेतृत्वको खोजीमा रहेका छन् ।
नेपालमा रोजगारी सिर्जना गरिने भनेर सबैजसो पार्टीका घोषणा–पत्र पढ्न बानी परेका नेपाली युवा पासपोर्ट च्यापेर विदेशिन बाध्य छन् । रोजगारी सिर्जना वा स्वरोजगारको वातावरण दिन नसकेको नेपाली राजनीति कहिले सुधार होला भन्ने गम्भीर प्रश्न रहेको छ । लाखौं नेपाली युवा विदेशिएर गाउँघर उजाड भएको हेरेर बस्न सक्ने क्षमता बनाएको नेपाली राजनीति फेरि पनि जनताको हितमा बोल्दा अलिकति लजाएको देखिन्न । मुलुकको विकास र समृद्धिको कुरामा अझै पनि नेतृत्वमा यो हुनुपर्ने, यो भयो या यसो हुनुपर्छ भन्ने ठोस योजनाभन्दा पनि विपक्षीलाई कटाक्ष र कडा आलोचना गरेर थप लोकप्रिय बन्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेतृत्व अगाडि देखिन्छ ।
लोकतन्त्र, राजनैतिक संस्कार, चरित्र, पुस्तान्तरण हुन नसकेको राजनीतिक नेतृत्व, कहिल्यै परिवर्तन गर्न नसकिने कार्यकर्ताको सोचका कारण समाज विभाजित बन्दै गइरहेको छ । राजनीति परिवर्तनमा सहभागी भएर पारिवारिक सदस्य गुमाएका, बेपत्ता, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित, अपाङ्ग एवम् घाइतेहरूको बारेमा राज्य अहिलेसम्म पनि न्यायको अनुभूत गराउन सकेको छैन, यो कसले गर्ने हो ? यस प्रश्नको जवाफ नेतृत्वमा रहेका सरकार वा प्रतिपक्षले दिनु पर्दैन, यो अर्को गम्भीर प्रश्न नेपाली समाजमा रहेको छ । उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी बजेट बनाएर आमजनतालाई अल्छी र बेकम्मा बनाउँदै जाने हो भने भविष्यमा गैरजिम्मेवार र नालायक नेतृत्व ठहर हुनेछ । परिवर्तित विश्व राजनीति र राज्य सञ्चालनका नयाँ र तौरतरिका नअपनाएसम्म भ्रष्टाचार, विभेद, नातावाद, कृपावाद मौलाएर जाने निश्चिछ छ । राज्य व्यवस्था परिवर्तन गरेका जनताको अपेक्षा केही नेताका परिवार समृद्ध बनाउने र आम नेपाली जनता गरिबी, रोग, भोक र अभावमा जिउनु पर्ने हो त ?
मुलुकमा सरकार बनाउने र ढलाउने अङ्क गणितको खेलमा लागेका जिम्मेवार नेता देखेर सम्पूर्ण नेपाली जनता वाक्कदिक्क भइसके पनि दलहरूलाई यो हेक्का छैन । तीन तहमा नै सरकार बनाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ५ वर्षमा राष्ट्रिय महŒवसहितका विकास योजनाहरू पूरा गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेन । आज आएर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारहरू भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् भन्ने सर्वसाधारण जनताले किन आरोप लगाउन थाले भन्नेबारेमा सोच्नु पर्छ । पार्टी एवम् सरकार निकट रहेका केही व्यक्ति वा संस्था लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयता नेपालमा आवश्यक थिएन भन्ने बहस गर्ने अवस्था कसले सिर्जना ग¥यो ? राजनीतिक दलका नेतृत्वले सोच्नुपर्ने दिन ढिला हुन सक्छ । सभाका भाषण वा सडक, चियापसल र भट्टीका कुराले देश बन्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । युवा विदेशिनु, कृषिप्रधान मुलुकमा किसानले समयमा मल, बिउ नपाउनु, उत्पादित सामग्रीले बजार नपाउनु अर्को समस्या छ । शिक्षाक्षेत्रमा तल्लो तहमा समयमा पाठ्यपुस्तक दिन नसक्नु र माथिल्लो क्षेत्रमा चरम् राजनीतिले कुनै शिक्षालय शान्त नहुनु, स्वास्थ्यक्षेत्रमा हेर्दा दुर्गममा सिटामोल नपुग्नु, दैनिक उपभोग्य सामग्री महँगी बढेर चुलो नबल्ने अवस्था हुनुमा नेपाली राजनीतिले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने हो त ? यस्ता प्रश्नको उत्तर कसले दिने ? नियन्त्रणमा आउन नसकेको महँगी, कारबाही हुन नसकेको भ्रष्टाचारी, अन्याय र बलात्कारविरुद्ध न्याय पाउन सडक र अनसनसम्मका आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नेपालको राजनीतिमा अर्को विडम्बनापूर्ण विकृति हो भन्ने सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेताले बुभ्mन जरुरी छ ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विभिन्न दल माया मारेर बालेन्द्र साह, गोपी हमाल र हर्क साम्पाङजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी बनाउने मतदाता अहिले पनि अबुझ, मूर्ख र नेताका होहोरेमा लाग्लान् त भन्ने नेताहरूले नसोच्ने ? नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूले राष्ट्र र राष्ट्रियता र समग्र देशको विकासका लागि गरेको उपेक्षाको विरुद्धमा नेपाली जनता सडकमा आउने अवस्था आउन सक्छ । आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादको वकालत गर्ने बामपन्थी विचारमात्रले मुलुक तथा जनताको हित हुँदैन । वर्तमान परिस्थितिमा दलहरू समयअनुसार बदलिन सकेनन् भने विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तनका नेतृत्व समयले जन्माउने गरेको इतिहास हाम्रोसामु छिपेको छैन । लोकतन्त्र बचाउन खबरदारी गर्न मुलुकमा मौन बसेका बुद्धिजीवी बोल्ने बेला आएको छ । समय घर्किएपछि अर्को पुस्ताले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, सो बारेमा बेलैमा सोच्ने कि ? यी र यस्ता व्यवहार अझै कायम राख्ने हो भने यस व्यवस्थाप्रति मानिसको बढेको वितृष्णा र नेताहरूप्रति जनताको नजर दिनदिनै घट्दोक्रममा जानेछ । नेतृत्वको व्यवहारका कारण हाल रहेको व्यवस्था पनि कमजोर सावित हुनसक्नेतर्फ हामी सचेत हुने बेला आएको छ ।
(लेखकः नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनकुटाका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)
