विराटनगर । नेपाली काङ्ग्रेसका दिवङ्गत नेताहरूको नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान र संस्थाहरूको नाममा करोडौं बजेट छुट्याएको विराटनगर महानगरपालिकाले बाल विकास शिक्षकले पाउँदै आएको न्यूनतम् पारिश्रमिक कटौती गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि लागू हुने गरी महानगरपालिकाले बाल विकास शिक्षकको न्यूनतम् मासिक पारिश्रमिकमा दुई हजार रुपैयाँ कटौती गरेको हो ।

महानगरपालिकाले यसअघि बाल विकास शिक्षकलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको थियो । २०७९/०८० महानगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने भन्दै २ हजार रुपैयाँ घटाएर मासिक पाँच हजार रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले १७ भदौमा विराटनगरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय, बाल विकास केन्द्रहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखाको १९ साउनको पत्रको बँुदा नं. ३३ मा स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीका लागि न्यूनतम् मासिक पारिश्रमिक पन्ध्रहजार निर्धारण गरी त्यस्तो पारिश्रमिकमध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिसहजकर्ताका लागि दशहजार र विद्यालय कर्मचारीका लागि आठ हजार प्रतिमहिनाका दरले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

बाँकी पारिश्रमिक स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ भनी लेखी आएको हुँदा सोही बमोजिम नपुग रकम यस महानगरपालिकाबाट बालविकास सहजकर्ताका लागि प्रतिमहिना पाँच हजार तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि प्रतिमहिना सात हजारका दरले आर्थिक वर्ष २०७१/०८० को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा व्यवस्थापन गरिएको हुँदा सोही बमोजिम माग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न हुन अनुरोध छ’ विद्यालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

खाईपाई आएको पारिश्रमिक बढाउनुपर्नेमा उल्टै घटाइएको भन्दै बालविकास शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विराटनगरका १ सय ४६ जना बाल विकास शिक्षकहरू आइतबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले विराटनगर महानगरपालिकाको प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएर खाईपाई आएको पारिश्रमिक नकटाई महानगरले दिने ७ हजार रुपैयाँ कायम गरिनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले सोमबार पनि महानगरको प्रवेशद्वारमा धर्ना दिए । ६ घण्टासम्म बालबालिकाहरूको पठन–पाठनमा खटिने शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि गरिनुपर्नेमा विराटनगर महानगरपालिकाले शिक्षकहरूको तलब घटाएर अन्याय गरेको बालविकास शिक्षक सङ्घर्ष समितिका संयोजक सावित्रा निरौलाले बताइन् ।

महानगरपालिकाबाट विगतमा पाउँदै आएको पारिश्रमिकको सुनिश्चितता नभएसम्म बालविकास शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिने उनले बताइन् । ‘यहाँ दुई दशकदेखि अध्ययन गराउने बालविकासका शिक्षकहरू रहेका छन् । १३ सय रूपैयाँबाट पढाउँदै मासिक ७ हजार रुपैयाँ पु¥याएको थियो । त्यो पनि अहिले घटाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ मात्र दिने निर्णय गरेको पत्र पठाएको अहिले आएर थाहा भयो’ उनले भनिन्, ‘बालविकास शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउनुपर्नेमा अहिले झन् घटाएर स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूलाई अन्याय गरेको छ ।’

महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल नसच्याएसम्म निरन्तररूपमा आन्दोलनमा उत्रिने उनले बताइन् । बालविकास शिक्षकहरूले महँगी भत्ता पनि पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । बौद्धिक श्रमशोषण गर्न पाइँदैन, हाम्रो माग सम्बोधन गर, बालविकास शिक्षकलाई सम्मानजनक व्यवहार गर, शिक्षकलाई स्थानीय सरकार भएको प्रत्याभूति गरियोस्, खाईपाई आएको तलब घटाउने धृष्टता नगरियोस्लगायतका नारा लेखिएका प्ले–कार्डसहित शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

पहिलो चरणको आन्दोलनबाट बालविकास शिक्षकको माग पूरा नभए दोस्रो चरणको सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने बालविकास शिक्षक सङ्घ मोरङकी अध्यक्ष लीला धमालाले बताइन् । उनका अनुसार मोरङभरि ९ सय जना बालविकास शिक्षकहरू रहेका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख दुर्गाप्रसाद खतिवडाले सङ्घीय सरकारले बालविकास शिक्षकहरूलाई दिने अनुदान रकम बढाएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले घटाएको बताए । ‘बालविकास शिक्षकहरूले पहिला जति पाउँदै आएका थिए, अहिले पनि त्यति नै पाउने गरेका छन्’ उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले यसअघि ८ हजार र महानगरपालिकाले ७ हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो । अहिले सङ्घीय सरकारले १० हजार र महानगरपालिकाले ५ हजार दिने भनिएको हो ।’