राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसकेको सन्दर्भ बेला–बेला चर्चामा आउने गर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने आवाज विज्ञहरूबाट उठे पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँंदैन । अहिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ । तर, स्थानीय तहहरूले पनि शिक्षामा लगानी गर्न सकेका छैनन् । बरु कतिपय स्थानमा भइरहेको लगानी पनि कटौती गरेका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय विराटनगर महानगरपालिकाले बालविकासका शिक्षकहरूका लागि दिँंदै आएको तलब दुई हजारका दरले कटौती गरेपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसले शिक्षाक्षेत्रमा लाग्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्छ । खाईपाई आएको तलब कटौती गरिएपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिनुले स्थानीय तहहरू शिक्षा क्षेत्रप्रति कतिको संवेदनशील छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रका लगानी थप्ने र शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो दिइरहेको तलब घटाइदिनु गलत हो । जबकि महानगरपालिकाले विभिन्न नेताहरूका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठानका लागि भने करोडौं बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षाजस्तो महŒवपूर्ण क्षेत्रमा लगानी बढाएर शिक्षकहरूको पनि उचित अनुगमन गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि लाग्नुपर्नेमा कटौती गर्नु गलत हो ।
सङ्घीयतापछि स्थानीय तहले शिक्षाको अधिकार पाएको हो । स्थानीय तहले नै अधिकार पाएपछि आफ्नो क्षेत्रको शिक्षाको जग बलियो बनाउने नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो । शिक्षामा आवश्यक लगानी गर्नसकेमात्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने हो । तर, स्थानीय तहहरूले शिक्षकहरूलाई खुसी पार्न सकेका छैनन् नै शिक्षा क्षेत्रका पूर्वाधारको विकासमा समेत आवश्यक सहयोग गर्न सकेका छैनन् । अहिले पनि राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र जनप्रतिनिधिहरू विकास भन्नाले भौतिक विकासलाई बढी बुझ्दछन् । शिक्षा विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने नबुझेका हुन् वा बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् । त्यसैले त शिक्षालाई उनीहरूले प्राथमिकतामा राखेको पाइँंदैन । केही सीमित स्थानीय तहहरूले विद्यालयहरूलाई सहयोग गरेका उदाहरण पनि छन् तर, अधिकांशले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँंदैन । खासमा स्थानीय तहहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो र कसरी सहयोग गर्ने ? भन्ने भेउ पाउन सकेका छैनन् । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा त्यसको असर भविष्यमा देखिन्छ ।
स्थानीय तहहरूले पनि शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक रूपमा लगानी गरेर मात्र पनि हुँदैन, आफ्नो क्षेत्रका शिक्षाको विकासका लागि के कस्ता आवश्यकताहरू छन् भन्ने अध्ययन गरेर सोही बमोजिम काम गर्नु आवश्यक छ । यद्यपि अहिलेसम्म उनीहरूले विकासको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्रलाई राख्न नसक्नु दुखद् हो । राज्यले समेत शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । तर, अधिकार आफ्नो हातमा आएको पाँचवर्ष बित्दासमेत कतिपय स्थानीय तहहरूले अहिलेसम्म स्थानीय पाठ्यक्रमसमेत निर्माण गर्न सकेका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय पाठ्यक्रमसमेत निर्माण गर्न नसक्नु लापरबाही हो । स्थानीय पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षेत्रको वातावरण बुझ्न सहज हुन्छ । त्यसबाट उनीहरूले स्थानीय पर्यावरणदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक वस्तुहरूको ज्ञान पाउन सक्छन् । तर, यस्तो महत्वपूर्ण कुरालाई स्थानीय तहहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको भविष्यका लागि पनि पाठ्यक्रम निर्माणदेखि उचित शिक्षानीति निर्माण गर्ने अनि शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको चर्को राजनीतिकरणको अन्त्य गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । स्थानीय तहले उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू दैनिक रूपमा बढ्दै जाने निश्चित छ ।
