नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई विस्थापन गरी सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित गरेको छ । यस विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहँदा पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पत्रकारका दिग्गज तथा विशेषज्ञहरू र राजनीतिक दलहरूले पनि विरोध गरेका थिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ भने आन्दोलित पनि बनेको थियो । यस विधेयकमा केही बुँदाहरू यस्ता छन्, जसले पत्रकारहरूलाई सरकारले इच्छाएमा धरपकड गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ । विधेयकको दफा १८ मा आचारसंहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, संवाददाता वा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था थियो । यति मात्रै हैन, विधेयकलाई स्वायत्त बनाइएको देखिँदैन । विधेयकमा स्वशासित हुने भन्ने उल्लेख थियो । यसको अर्थ सरकारमातहत सञ्चालित हुने भन्ने हो । यो प्रावधान नियन्त्रणमुखी छ । त्यसो त यस्ता केही प्रावधानहरूको सवत्र्र आलोचना भएपछि हाल संशोधन गरिएको छ । तर, पनि केही यस्ता व्यवस्थाहरू छन् । अहिले पनि नियन्त्रणमुखी र आफ्ना निकटका मान्छेलाई भर्ती गर्ने भर्ती केन्द्र बनाउने शैलीको छ । त्यस्तै विधेयकको दफा ३१ मा मिडिया काउन्सिल ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सारभूत रूपमा हेर्ने हो भने यो विधेयकले पत्रकारलाई कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । विधेयकमा यस्ता थुप्रै दफाहरू छन्, जसले कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रण गर्नेतर्फ लक्षित छ ।
यी दफाहरू हेर्दा नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना विपरीत छ । नेपालको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनी उल्लेख गरिएको छ । यस हिसाबले हेर्ने हो भने हाल प्रतिनिधिसभामा पारित भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधान विपरीत छ । संविधानसँग बाझिएको हकमा खारेज हुनुपर्ने व्यवस्था हो । तर, अहिले कुनै न कुनै रूपमा यसलाई पारित गर्न लागिरहेको अवस्था छ । सरकारले मिडिया काउन्सिललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर सरकारले विधेयक पास गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ । यस विधेयकप्रति सत्तारुढ दलसम्बद्ध समाजवादी प्रेस सङ्गठनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको छ । उसले प्रेसको घाँटी निमोठ्ने प्रयास स्वरूप लिएको छ । यस विधेयकलाई अहिलेको सरकारले ल्याएको भने होइन । यो विधेयक केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा आएको हो । तत्कालीन समयमा राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको यो विधेयकमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने अधिकार काउन्सिललाई हुने व्यवस्था गरिएपछि सबत्र आलोचना भएको थियो । सोही आलोचनापश्चात् नै राष्ट्रियसभाले विधेयक संशोधन गरेको थियो । अहिले पनि केही दफाहरूप्रति संशोधन आवश्यक रहेको ठहर गरिँदै आएको छ । तर, सरकार भने एकोहोरो शैलीमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।
आज जति पनि कानून तथा नियम बनेका छन् त्यो संविधानको मर्मअनुसार बनेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामा भएका कुरालाई चटक्कै भुलेर निरङ्कुशशैली अपनाउने सरकारको नीति देखिन्छ । आखिर मिडिया तथा पत्रकारहरूप्रति सरकार किन यति अनुदार बनेको हो ? लोकतन्त्रमा चौथो शक्तिको रूपमा मिडियाहरूको भूमिका हुन्छ । जसलाई सरकारले गरेको गतिविधिलाई नियाल्दै उसलाई शक्ति सन्तुलनमा राख्ने काम गरेको हुन्छ । तर, मिडियामाथि सरकार अनुदार बन्नु पूर्ण प्रेस स्वतन्ताको बर्खिलाप हो । यसकारण यस्ता विधेयकहरू पत्रकारका लागि मात्रै हैन, आम नागरिकका लागि पनि हितकर हुँदैन । त्यसकारण विधेयक सच्याउने हिम्मत गरियोस् ।
